२०७५ भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा भएको यो सम्मेलनमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानका अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष छिरिङ वाङ्चुक, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यान्मारका राष्ट्रपति विन मिन्ट, श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री चान ओ चा समेतका विम्स्टेक राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू सहभागी भएका थिए ।
बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै शिखर सम्मेलन समाप्त भएको छ । नेपालले बिमस्टेकको अध्यक्षता श्रीलंकालाई हस्ताक्षर गरेको छ । शिखर सम्मेलनमा सहभागी सबै सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखले शिखर सम्मेलनको सफलतापूर्वक आयोजना गरेको भनेर नेपालको प्रशंसा गरेर विदा भएका छन् ।
शिखर सम्मेलनको अवसरमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बीचमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि पूर्व सम्भाव्य अध्ययन(प्रि–फिजिबिलिटी स्टडी) का लागि समझदारीपत्रको आदानप्रदान पनि भएको छ । सहभागी राष्ट्रका सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखको बीचमा अरु द्विपक्षीय भेटघाट र वार्ताहरू पनि भएका छन् । यसरी बिम्सटेक शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको कुरा सम्बन्धित सबै पक्षले बताएका छन् ।
तर, यो शिखर सम्मेलनको समयमा सार्कलाई प्रभावहीन बनाउनका निम्ति वा प्रतिस्थापन गर्नकै निम्ति विकल्पकारुपमा भारतले बिम्स्टेकको निर्माण गर्ने र यसका गतिविधिलाई अघि बढाउने निर्णय त गरेको होइन भन्ने प्रश्न पनि कतिपय विश्लेषकहरूले उठाएका छन् । सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले बिम्स्टेक सार्कलाई प्रतिस्थापन गर्नका निम्ति गठन गरिएको होइन भन्ने कुरा बताएर सो सम्बन्धी शंका समाधान गर्ने प्रयत्न गरेका भएपनि सार्कलाई गतिशीलता दिने काम चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तर, बुद्धिजीवीहरूले चाहिं ‘‘अन्तर्राष्ट्रियरूपमा विम्स्टेक संस्थाकारुपमा आउन सकेको छैन ।
त्यसको कारण ऊ आफै हो । अर्थात् विम्स्टेकसंग अहिलेसम्म चार्टर छैन । चार्टर समेत बनाउन नसकेको र नबनाएकोलाई संस्थाकारुपमा हेरिदैन । त्यो एउटा क्लब हो । क्लबलाई सार्कको विकल्पका रुपमा व्याख्या गर्नु गलत हुने छ । यसरी सार्क र विम्स्टेकको तुलना नै हुन सक्दैन । विम्स्टेकलाई बहुपक्षीय एरेजमेन्ट मात्रै हो ।’’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
