काठमाडौं । नेपाल अवस्थित हिमालहरू मध्ये २७ वटा हिमालको आरोहण अनुमति जारी गरी राजश्व उठाउने अख्तियारी पाएको एक मात्र संस्था नेपाल पर्वतारोहण संघमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियमविपरीत नियुक्त भएका गंगा सागर पन्त विषयमा उत्पन्न भएको विवाद अहिलेसम्म शान्त भएको छैन । यसै क्रममा हाल आएर पर्यटन विभागले पनि एनएमएको अनियमित गतिविधिका सम्बन्धमा कान ठाडो पार्न थालेको स्रँेत बताउछ ।
नेपाल पर्वतारोहण संघ(एनएमए)का पदाधिकारीहरू टानको उदाहरण दिएर टानमा बढी तलब दिएर नै प्रमुख कार्यकारी नियुक्त हुने गरेको झन नेपाल पर्वतारोहण संघ त विदेशमा विशेष उपस्थिति भएको संस्था भएर उच्चस्तरको कर्मचारी राख्नु अत्यन्त जरुरी भएको त्यसैले राखिएको भन्दै सबैतिर स्पष्टिकरण दिंदै हिंडेको थाहा भएको छ ।
तर, टान भनेको व्यवसायीहरूको हक हितका लािग व्यवसायीहरूले स्थापना गरेको संस्था हो र त्यहँँ तलब दिने भनेको व्यवसायीहरूले नै आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरेर कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानी गर्ने गर्दछन् । नेपाल पर्वतारोहण संघ भनेको नेपाल सरकारले विशेष व्यवस्था गरेर ३३ हिमालहरूको राजश्व उठाउन अधिकार दिएको संस्था हो ।
यस प्रकार देशको ढिकुटीमा जाने राजश्व उठाउने जिम्मेवारी पाएको संस्थाले यस प्रकारको दूरगामी असर पार्ने निर्णय गर्नुपूर्व पर्यटन विभागसंग सरसल्लाह, परामर्श समेत नगरेको स्रोत बताउछ ।
विगतका कर्मचारी छनौट समितिमा पर्यटन विभागबाट पनि एकजना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था हुने गरेकोमा यस पटक भने अध्यक्ष सन्तवीर लामाल सो पनि नगरिएको एनएमए स्रँेतबाट थाहा भएको छ । यस कारणले पनि पर्यटन विभागका महानिर्देशकको मनमा चिसो पसेको खबर छ ।
पर्यटन विभागका पदाधिकारीहरूले लामो समय पर्यटन विभागमा रही काम गरेका निर्देशकहरू रामप्रसाद सापकोटा, लक्ष्मण शर्मासंग एनएमएमा विगतमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा छनौट समितिमा पर्यटन विभागको प्रतिनिधित्व भए, नभएको भन्ने सम्बन्धमा सोधीखोजी गर्न थालेको खबर छ ।
स्रोतका अनुसार, पर्यटन विभागले नेपाल पर्वतारोहण संघमा अहिले बहालावाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदाहँुदै निजलाई मासिक रु. १ लाख प्रदान गर्नेगरी अर्को नियुक्ति गर्नुको स्पष्ट कारण, विवादस्पद ब्यक्ति गंगा सागर पन्तले के–कस्तो काम गर्नेलगायतका विषयवस्तुहरू समेटी स्पष्टिकरण सोध्ने मनस्थिति बनाएको पर्यटन विभाग स्रँेतबाट थाहा भएको छ ।
