काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्यतर्फका सचिव मधु कुमार मरासिनी भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको आरोपसँगै निलम्बनमा परेका छन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा कार्यरत रहेको समयमा गेट वे खरिदका लागि भन्दै रातो कितावमा आफूखुसी बजेट राखेको आरोप लगाउँदै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएसँगै उनी निलम्वनमा परेका हुन् । साथै वाणिज्य सचिवमा जानका लागि यतिखेर दुईजना सचिवका बिचमा तीब्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
अर्थ सचिवबाट गएको २०८० भदौ ३० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा जबर्जस्ती सरुवा गरिएका अर्जुन प्रसाद पोखरेलले यतिखेर उक्त मन्त्रालयमा सरुवाको लागि शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेको चर्चा छ । साथै सो मन्त्रालयमा सरुवा हुन हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासन हेर्दै आएका अर्का सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले पनि जोडबल गरिरहेका छन । उनले यस अघि करिब ६ महिना जति उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरिसकेका छन् । त्यही अनुभवको आधारमा उनले पुन सो मन्त्रालयमा सरुवाको लागि रुची राख्दै आएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सचिव बढुवापछि उनले ६ महिना वाणिज्य मन्त्रालयमा काम गर्नेबाहेक महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पाउन सकेका छैनन् । बरु, उल्टै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निरन्तर रुपमा सहयोग गरिरहेका छन् । यही गुण तिर्न पनि प्रधानमन्त्रीले पाण्डेलाई वाणिज्य मन्त्रालयमा सरुवा गर्नसक्ने अडकलबाजी गरिएको छ ।
डेढ वर्ष बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर दुई महिना अगाडि मात्रै उद्योग सचिवमा सरूवा भएका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले पनि वाणिज्यमा जान रुची देखाएको स्रोत बताउँछ । निरौलालाई उद्योगमा नै रोकेर वाणिज्यमा सरुवाका लागि सचिव पोखरेल पनि मरिहत्ते गरेर लागेको चर्चा छ । त्यसका लागि उनले कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणा, भाई भुषण र बिचौलिया रामचन्द्र भट्ट (चन्दने)सँग कनेसक्न बढाई रहेको चर्चा छ । अर्थ सचिवबाट खेदिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा हुनु परेकोमा पीडाले छटपटीमा परेका छन । यही कारण जुनसुकै पावर र शक्तिकेन्द्र रिझाएर भएपनि एकपटक वाणिज्य सचिवमा जम्प हान्ने मुडमा उनी पुगेको चर्चा छ ।
अर्थ सचिव हुँदा पनि उनको कार्यसम्पादन राम्रो मानिएको थिएन । त्यही कारण राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको दबाबका कारण उनलाई अर्थ सचिवबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्क्याइएको थियो । सचिव पोखरेलले अर्थ मन्त्री डा. प्रकाश शरण महत, उद्योग मन्त्री रमेश रिजाल र प्रतिनिधि सभाको कृषि समितिकी सभापतिसमेत रहेकी आरजु राणासँग तीब्र रुपमा लबिङ्ग गर्दै आएको चर्चा कर्मचारीहरुले गर्दैछन् ।
उता सचिव पाण्डेयले पनि वाणिज्यकै सचिवमा सरूवा गरिदिनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सम्पर्क बढाई रहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कार्यरत रहेकोले काम विशेषले प्रधानमन्त्रीसँग भेटको अवसर जुर्ने भएकोले पनि सचिव पाण्डेयलाई प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव राख्न अझ सजिलो पर्ने गरेको बताइन्छ ।
सचिव पाण्डेयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा प्रशासन र सुरक्षा महाशाखा हेर्दै आएका छन । पोखरेलले कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिव, प्राविधिक, कानून र प्रशासन सचिव बाहेक अन्यको काम छैन । यही कारण तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित प्रशासनिक सुधार कार्यदलले सचिवको संख्या घटाउन सुझाव दिएको थियो ।
उक्त सुझाव विपरीत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आधा दर्जन भन्दा बढी अर्जुनप्रसाद पोखरेल, लीलादेवी गडतौला, मणिराम गेलाल र डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय लगायत रहेका छन् । सचिव थुपारेर बिना काम तलव भत्ता खुवाउने काम भइरहेको छ । साथै, सवारी साधन, इन्धन, चालक सुविधा उपलव्ध गराउने काम निरन्तर रुपमा भइरहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० असोज २२)
