काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेटेर मात्रै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लगायतका संघ–संगठनहरूले सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । प्रस्तावित ऐन ०८० मा नेकपा एमाले निकट कर्मचारी संगठनले आफनो २६ बुँदे बटमलाइन सार्वजनिक गरेको छ । तीनवटै तहका सरकारमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुनुपर्ने माग समेत उक्त संगठनले अगाडि सारेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा संगठनले कर्मचारीको अनिवार्य अवकास उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । निजामती अस्पताल, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता कर्मचारीका सरोकारवाला निकायमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायतका माग समेत संगठनले राखेको छ ।
संगठनले अस्थायी ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन र अतिरिक्त हुलाकलगायत सेवामा कार्यरत अस्थायी ज्यालादारी र करार सेवाका कर्मचारी नहटाउन समेत माग गर्दै आएको छ । संगठनले दिएको जानकारी अनुसार राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको पदमा खुल्ला ७० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगितामा २० प्रतिशत, बढुवामा १० प्रतिशत, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको खुलामा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने माग अगाडि सारिएको छ ।
अन्तर तह प्रतियोगितामा १०, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा खुलामा १०, अन्तर तह प्रतियोगितामा २०, बढुवामा ७० प्रतिशत र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा अन्तर तह प्रतियोगितामा १०, बढुवामा ९० र अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थासहितको पदपूर्ति व्यवस्था गर्न संगठनको माग रहेको छ । संगठनले अन्तरतह, प्रदेश, स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्थासहित वैज्ञानिक, चक्रिय र पूर्वानुमान योग्य सरुवा व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले उमेरहद ६० वर्ष कायम गर्न र अस्थायी, ज्यालादारी, करार सेवामा कार्यरत र अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सेवा सुरक्षाको कुनै सुनिश्चितता नगरी अपमानजनक तवरले सेवाबाट हटाउने कार्य बन्द गर्न माग रखेको छ । आफ्ना कार्यकर्तालाई भने पुनः करार सेवामा कामकाजमा लगाउने सरकारी कार्यको विरोध जनाएको छ । कार्य सम्पादनका आधारमा साविककै करार कर्मचारीलाई निरन्तरता दिन र अस्थायी, ज्यालादारी, करार सेवामा कार्यरत कमचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रुपमा सहभागी गराउन पनि संगठनले माग गरेको छ ।
कर्मचारीको हित, साझा सुझाव अनुसार निजामति सेवा विधेयक नआएमा आफूहरूले शिक्षक कर्मचारीको भन्दा ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले दिएका छन । उनले राजनीतिक क्षेत्रको ढिलाइ र केही उच्च तहका कर्मचारीको स्वार्थका कारण यो निजामति विधेयक संसदमा लैजान विलम्व भएको आरोपसमेत लगाएका छन । कर्मचारीहरूले आफ्ना माग समावेश नगरी विधेयक संसदमा दर्ता नगर्न संगठनको चेतावनी कारणले पनि जारी संसद अधिवेशनमा संघीय निजामती विधेयक दर्ता नहुने संभावना रहेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० असोज २२)
