काठमाडौं । कोरोना महामारी र त्यसपछि देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका निकायका कर्मचारीलाई दिंदैआएको प्रोत्साहन, अतिरिक्त समयलगायतका सबै प्रकारका भत्ता खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । यो आर्थिक बर्षको बजेट वक्तब्यमा त्यस्ता भत्ता कटौती गरिएको उल्लेख छ ।
बजेट भाषणमा सबै निकायका कर्मचारीले पाउँदै आएको अतिरिक्त भत्ता नदिने भने पनि अख्तियारका कर्मचारीहरुको भत्ता भने कटौती भएको छैन । जबकि २४ घन्टा खटिने ट्राफिक प्रहरीको पनि भत्ता काटिएको छ । अहिले कुनै निकायका कर्मचारीलाई पनि भत्ता दिने ब्यवस्था छैन । संसदले पास गरेको बजेट, नियम, कानून भन्दा माथि बसेर अख्तियारले राजपत्रांकित अधिकृतसम्मलाई सतप्रतिशत भत्ता दिने गरेको छ भने राजपत्रअनंकित नायब सुब्बासम्मलाई ६५ प्रतिशत भत्ता दिइरहेको छ ।
अख्तियारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सतप्रतिशत भत्ता दिनुको विशेष कारण के होला त ? लोकसेवा पास गरेर आएका र संवैधानिक परिषदकै सिफासिमा नियुक्त भएका अन्य निकायकाले पदाधिकारी र कर्मचारीको भत्ता कटौती हुँदा अख्तियारमा मात्रै किन लागू हुन सकेको छैन ? अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदले गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारका फाइल नहेरेबापत अख्तियारमा भत्ता कटौती नभएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
ठूला ठूला नेताका नीतिगत भ्रष्टाचारका फाइल अख्तियारका आयुक्तहरु, प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको हातमा छन् । भत्ता नदिए नेताहरुलाई पनि फाइल खोलिने डर छ । अख्तियारभित्रै अख्तियारको दुरुपयोग भइरहेको छ, बयान लिने अधिकृतले पनि बयान फेरिदिन्छु भनी व्यक्तिगत लाभ लिएर बयान लिन सुरु गर्छन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ । अख्तियारमा प्रमुखकै विश्वासपात्र र उनकै समुदायका अनुसन्धान अधिकृत राखिएका छन् । अरु समुदायको सकेसम्म नराख्ने, अरु जनशक्ति नपाएमा मात्र राख्ने गरिएको कर्मचारीहरु बताउछन् ।
बजेटमै भत्ता कटौती गरिएपछि कि अख्तियारमा मात्रै विशेष सुविधा किन दिइएको हो ? अख्तियारका कर्मचारीले पाउँदा अन्य निकायले किन भत्ता नपाउने ? नेताका भ्रष्टाचारका फाइल लुकाउने सर्त बापत अख्तियारका कर्मचारीलाई सतप्रतिशत भत्ता दिने ? अनि अन्य निकायकाले चाहिं नपाउने ? यस्तो विभेद किन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । अख्तियारले नेतालाई कारबाही गरेर हैन कि तर्साएरै भत्ता दिन बाध्य बनाएको त होइन ? गरिब जनताले तिरेको कर, देशले आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको अवस्थामा अख्तियारका कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिएर खर्च गर्ने ? यसरी काखा र पाखा किन गरिएको हो ? अख्तियारभित्रै पनि अधिकृतसम्मलाई सतप्रतिशत र तल्लो तहका कर्मचारीलाई ६५ प्रतिशत भत्ता दिएर किन भेदभाव गरिएको हो ?
अख्तियारभित्रै एउटा अधिकृतले सतप्रतिशत भत्ता पाउँदा महिनामा २ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको स्रोत बताउछ । लोकसेवा पास गरेका अन्य निकायमा कार्यरत अधिकृतको तलव ५० हजार पनि मुस्किलले छैन । बजेट वक्तब्यमा सरकारले लेखे पनि अख्तियार प्रमुख राईले भत्ता नदिए आफ्ना कर्मचारीले काम नगर्ने भनेपछि सरकारले दिंदैआएको स्रोत बताउछ । अन्य निकायका कर्मचारीले भत्ता नभए पनि काम गरेकै छन् । अख्तियारमै अख्तियारको दुरुपयोग भएन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० असोज ८)
2024-07-26-09-07-15.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस