काठमाडौँ, १० भदौ : नेपाल पत्रकार महासङ्घले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ का केही व्यवस्थाले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पर्ने भएकाले पुन : ती व्यवस्थामा संशोधन र सुधार गर्नुपर्ने बताएको छ ।
महासङ्घको आयोजनामा भदौ ९ गतेको ललितपुरको गोदावरीमा भएको सम्पादकहरु, महासङ्घका पूर्वसभापति तथा पदाधिकारीहरुको भेलाले गोदावरी घोषणा–पत्र जारी गर्दै नयाँ संहिता कानून, राज्यविरुद्धको कसुर सम्बन्धी केही व्यवस्था, सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर सम्बन्धी, गाली बेइज्जती र गोपनीयता सम्बन्धी केही व्यवस्थाले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पर्ने भएकोले सच्चाउन माग गर्न निष्कर्ण निकालेको महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले जानकारी गराए ।
संहिताहरुले प्रकाशन र प्रसारणलगायतका अभिव्यक्तिका माध्यमबाट हुनसक्ने कसुरसमेत फौजदारी कसुर बनाएको र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको दफा १५ को व्यवस्थासमेत फौजदारीकरण भनेकोले गाली बेइज्जती, व्यक्तिगत गोपनीयता र प्रकाशन समेतलाई फौजदारीकरण गरिनु घोर आपत्तिजनक भएकाले यसलाई तत्काल सच्याउनु पर्ने भेलाले माग गरेका उनले बताए ।
घोषणापत्रमा संसदमा दर्ता भएको वैयक्तिक गोपनीयताको हक सम्बन्धी विधेयकले नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयतालाई सबल बनाउनेभन्दा गोपनीयताको नाममा सार्वजनिक व्यक्तित्व र निकायका सूचना र जानकारीलाई गोप्य राख्ने बदनियत राखेको उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रकारिताको स्वतन्त्र अभ्यासमा अवरोध एवं आघात पु¥याएको, सूचनाको हकलाई निस्तेज पार्ने भएकाले सो विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै संशोधन र सुधारका लागि पहल गर्न सम्पूर्ण सांसद र राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यस्तै महासङ्घले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई नियमन गर्ने गरी बनेका र बन्न गइरहेका ऐन कानूनका सन्दर्भमा विभिन्न पक्षसँग छलफल तथा परामर्श गर्नका लागि सरोकारवालाको प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने भएको उनले बताए ।
महासङ्घले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र नागरिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि गोदावरीमा भेला राखेको थियो ।
––– (रासस)
