संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णय किन ठीक किन बेठीक ? (पढ्नुस् विद्वानहरुको विचार)

(२०७५ साउन १८ गते संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकार गरेपछि विवाद देखिएको छ । कानूनविद्हरूको मत नै यसमा बाझिएको छ । कतिपयले यसलाई न्यायालयमाथि कब्जा जमाइएको टिप्पणी गरेका छन् भने केहीले न्यायालयमा सुधारको सुरुवात भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । हामीले यही मेसोमा सम्बन्धित क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूले व्यक्त गरेको संक्षिप्त भनाइ यहाँ समावेश गरेका छौं : सम्पादक) 

स्वतन्त्र न्यायपालिका विधिवतरूपमा समाप्त 

शेरबहादुर केसी, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसियसन

संसदीय सुनुवाइ समितिले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको छ । यसबारे विभिन्न खाले टिका–टिप्पणी भइरहेको छ । 
नेपाल बार एसोसिएसनले यसमा प्रष्ट मत राखेको छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रकरण गिजोलेर सरकार र संसदले न्यायपालिकालाई निर्देशित गर्न खोजे भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । 

अहिलेसम्म हामी न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न सफल हुँदै आएका थियौं । यसको आफ्नै गरिमा थियो । तर अब स्वतन्त्र न्यायपालिका विधिवतरुपमा समाप्त भएको छ । 

कतिपयले जोशी अस्वीकृत हुनुका विभिन्न कारणहरू पेश गरेका छन् । उनका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको, कार्यसम्पादनदेखि फैसलामाथि शंका उत्पन्न भएको जनाएका छन् । यी सबै काल्पनिक तर्क हुन् । सत्यतामा आधारित होइनन् ।

 
संसदीय समितिले क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरी न्यायपालिका, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियोजित, निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने हिसाबले निर्णय गरेको गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यले स्वतन्त्र, विवेकपूर्णरुपमा प्रस्तुत नभई राजनीतिक दलको निर्देशनको आधारमा गरिएको निर्णयले विधि र कानूनी शासनको उपहास गरेको छ ।

सम्पूर्ण नागरिकहरूको एकमात्र आस्थाको धरोहरकोरुपमा रहेको न्यायपालिकाप्रति योजनावद्धरुपमा भएको यस प्रकारको प्रहारबाट न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित गर्नेतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ  ।

सुनुवाइ समितिको निर्णयले नेपालको संविधान, प्रचलित ऐन नियम, संवैधानिक परिषदले जोशीको नाम सिफारिस गर्दा लिएका आधार र कारणलाई चुनौती दिएको छ । यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत समेत छ । 

सुनुवाइ समितिको निर्णयबाट संवैधानिक र कानूनी अड्चन देखापर्न सक्छ । त्यसैले संवेदनशील भई प्रस्तुत हुन म सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलाई आग्रह गर्छु । 

प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पनि नैतिक संकट प¥यो 

भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् 

कामु प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृत गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयबाट विभिन्न प्रश्नहरू उब्जेका छन् । संकट पनि निम्तिएको छ । 
प्रथमतः जोशीको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र छताछुल्ल भएको अवस्थामा सुनुवाई समितिले त्यसलाई बल पुग्नेगरी निर्णय गरेकाले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीमाथि नै नैतिक संकट परेको छ ।

संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरिदिएको छ । सुनुवाइ समितिको यो कदमले अब संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि नैतिक संकट देखा परेको छ । 

सुनुवाइ सकेर पनि लामो समय कुराउने समितिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । समितिले आफूकहाँ आएको विषयमा जस्तोसुकै निर्णय गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार राख्छ । तर, दलीय प्रभावमा परेको भनेर आलोच्य हुने काम यसपटक भएको छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको आक्रमण 

अर्जुननरसिंह केसी, नेता, नेपाली कांग्रेस 

संसदीय सुनुवाइ समितिले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्तारुढ दल नेकपाले आफ्नो बहुमत रहेको सुनुवाई समितिबाट राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा यो निर्णय गरेको हो । यसमा निष्पक्षता छैन । 

यो घटनाबाट के देखिन्छ भने सरकार र सत्तारुढ दल स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियन्त्रित न्यायपालिकाको रुपमा विकास गर्न चाहन्छन् । त्यही चाहना यो निर्णयमा प्रतिविम्बित भएको छ । कांग्रेसको २०७५ साउन १९ गते शनिबार बसेको बैठकले यसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको आक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अधिनायकवाद नै लाद्यो भन्नुमा तुक छैन

टीकाराम भट्टराई, पूर्वउपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसियसन 

संसदीय सुनुवाइ समितिले कामु प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका सुधारोन्मूख हुँदै गएको संकेत मिलेकोे छ । 

दुईतिहाई बहुमतले जुन किसिमको निर्णय ग¥यो, त्यसले सुनुवाइ समिति संवैधानिक अधिकारप्राप्त समिति हो भन्ने स्थापित भएको छ । भविष्यमा न्यायपालिकालाई सुधारतर्फ लैजान यो एउटा अवसरकारुपमा देखा परेको मेरो ठम्याइ छ ।

संसदीय व्यवस्थामा बहुमतले निर्णय गर्न सक्छ । सुनुवाई समितिले संविधानले दिएको परिधिभित्र रहेर जुन निर्णय गरेको छ, त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुने स्वाभाविक प्रक्रिया हो । कांग्रेसले प्रतिपक्षकोरुपमा विरोध गर्न पाउँछ तर अधिनायकवाद नै लाद्यो भन्नुमा कुनै तुक छैन । 

यहाँ नेकपा वा काँग्रेस भन्ने ठाउँ छैन

निलाम्बर आचार्य, संविधानविद् 

संसदीय सुनुवाइ समितिले कामु प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसलाई अस्वीकार गरेको हो । फेरि अर्को सिफारिस गर भनेको हो । सुनुवाईको व्यवस्था राखिएको छ, सुनुवाई अनुसार स्वीकृत नहुन पनि सक्छ । 

यो अस्वीकृत हुनुको अर्थ महाअभियोग नै लगाएको जस्तो, कुनै पद थियो त्यो पदबाट बर्खास्त गरेको जस्तो गरी अहिले लिइएको जस्तो देखिन्छ । तर त्यस्तो होइन । अस्वीकृत गर्नुको अर्थ सिफारिसलाई अस्वीकार गरिएको मात्र हो । 

अब विवाद उठिसकेपछि संसदीय सुनुवाई समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता जोगाउनका निम्ति विवाद नभएको स्थितिमा नियुक्ति गर्नुपर्ने बाटो त खोल्नुप¥यो । त्यस्तै, विवादितलाई नलैजाउँ भनेर गरिएको यो निर्णयले सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठामा मद्दत पुग्दछ । कसैले यसलाई राजनीतिको छत्रछाँयामा परेको भनेर लिएको छ भने त्यसो होइन ।

 नियुक्तिको प्रक्रियामा सुनुवाइ हुन्छ र सुनुवाइ अनुसार सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई दुई तिहाईले अस्वीकृत गर्न सक्छ । यो संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै भएको हो । त्यही भएर यो विषयलाई एकदम चर्कोसंग उठाइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन ।

समितिले न्यायपालिकाको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नका निम्ति, प्रधानन्यायाधीशकोरुपमा काम गर्नका लागि उपयुक्त होइनन् भनेको हो । यहाँ नेकपा वा काँग्रेस भन्ने ठाउँ छैन । यो त संसदीय समितिको निर्णय हो, त्यहाँ नेकपा पनि छ, कांग्रेस पनि छ, अरु दुईवटा पार्टीका एक–एक जना पनि छन् । त्यसैले जुन संविधान अनुसारको संसदीय सुनुवाई समिति हो त्यसको निर्णय हो । निश्चय पनि हाम्रो संसदमा दलीय प्रतिनिधित्व छ, त्यहाँ दलका संसादहरू छन् तर यसलाई हामीले संसदीय समितिकै निर्णयका रुपमा लिनुपर्छ ।

त्यसो त दीपकराज जोशीलाई स्वीकार गरेको भएपनि राजनीतिकरण हुन्थ्यो । किनभने जोशीको पक्षमा नेपाली कांग्रेस छ । यसो हुँदा नेपाली कांग्रेसलाई खुसी पार्न मानिदिएको जस्तो हुन्थ्यो । त्यो पनि त राम्रो हुने थिएन नि त । 

आफूले राजनीतिकरुपमा उठाउँदा चाहिं राजनीतिकरण नहुने, अर्कोले संविधान तह विवाद आइसकेपछि कसरी निर्णय गर्ने भन्दा राजनीतिकरण हुने ? आखिर उनीहरू राजनीतिक पार्टी हुन्, राजनीतिक पार्टीका मान्छे छन् । संस्था त राजनीतिक नै हो । संसद्, संसदीय सुनुवाइ समिति पनि राजनीतिबाट आएको हो । त्यसैले राजनीतिबाट पूरै मुक्त हुन्छ भन्ने हुँदैन । 

अस्वीकार गर्ने निर्णय लोकतन्त्रको मर्मविपरीत

योगेन्द्र बहादुर अधिकारी, अध्यक्ष, नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसन 

न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा राख्ने नियतका साथ सत्तारुढ दलहरूले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृत गरेका छन् ।

यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता प्रभावित पार्न खोजेको छ । र, अर्को कुरा संसदीय सुनुवाइ समितिको अस्वीकार गर्ने निर्णय लोकतन्त्र, कानूनी शासनको सिद्धान्त र मर्मविपरीत छ । 

यो पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धानबिनै गरिएको निर्णय हो । यसमा प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाहेक केही देखिंदैन । 

(साँघु साप्ताहिक २०७५ सानु २१ गते)