काठमाडौं, १७ वैशाख २०८३ । मनोहरा नदीले प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गर्दा काठमाडौं र भक्तपुरतर्फको करिब ११५ रोपनी जग्गा अदलबदल भएको पाइएको छ। नदी किनाराका अव्यवस्थित बस्ती हटाइसकेपछि काठमाडौं महानगरपालिका अब भूमिहीनको व्यवस्थापन, खाली गराइएको क्षेत्रको संरक्षण र नदीको वास्तविक बहाव क्षेत्र कायम गर्ने प्राविधिक–प्रशासनिक तयारीमा जुटेको छ।
स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर अनुसार मनोहरा नदीको बहाव २०२१ सालको नापी नक्साबमोजिम कायम हुनुपर्नेमा नदी पश्चिमतर्फ सरेको महानगरको अध्ययनमा देखिएको छ। नदीले धार परिवर्तन गर्दा काठमाडौं महानगरतर्फ पर्नुपर्ने करिब १ सय रोपनी जमिन भक्तपुरतर्फ पुगेको र भक्तपुरतर्फको करिब १५ रोपनी जग्गा काठमाडौं क्षेत्रमा आएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यस विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले प्राविधिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूसँग परामर्श गरेकी छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ र मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाका प्रमुख निर्मलराज बरालसँग नदी क्षेत्रको नक्सा अध्ययन गर्दै डंगोलले कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाएर डीपीआरबमोजिमको बहाव क्षेत्र कायम गर्ने काम महानगरपालिकाको प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन्।
कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले नदी किनाराका अव्यवस्थित बस्ती हटाइएपछि त्यस क्षेत्रमा तत्काल संरक्षणको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएकी छन्। उनले आफूलाई भूमिहीन भनेर विवरण टिपाएका व्यक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन, खाली गरिएका ठाउँमा बाँकी रहेका निर्माणजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन र ती स्थानलाई बारबेर गरेर सुरक्षित राख्ने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिएकी छन्।
मनोहरा क्षेत्र काठमाडौं र भक्तपुरबीचको सीमा क्षेत्र भएकाले यहाँको जग्गा, नदीको धार, नापी नक्सा, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार र भूमिहीन व्यवस्थापन सबै विषय परस्पर जोडिएका छन्। नदीले धार परिवर्तन गरेपछि एकातिर जग्गाको स्वामित्व र प्रशासनिक सीमा सम्बन्धी समस्या देखिएको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, अव्यवस्थित बसोबास र नदी किनाराको जोखिम व्यवस्थापन महानगरका लागि चुनौती बनेको छ।
मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाका प्रमुख निर्मलराज बरालका अनुसार आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने नदीको करिब १.५ किलोमिटर बहाव क्षेत्रमध्ये ५७५ मिटर मात्र साविक अवस्थामा रहेको छ। बाँकी नदी खण्डमा बहाव परिवर्तन भएको देखिएको छ। यसले नदीको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक बहाव क्षेत्र पहिचान गरी नापी नक्सा, डीपीआर र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
महानगरपालिकाले अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियानसँगै अब खाली गराइएको जग्गा फेरि अतिक्रमण हुन नदिन संरक्षण, तारबार, निगरानी र अभिलेखीकरणको काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ। भूमिहीन भनेर विवरण टिपाइएका व्यक्तिहरूको वास्तविक अवस्था छानबिन गरी कानुनी मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन गर्ने महानगरको योजना छ।
नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूको पुनःस्थापना र वास्तविक भूमिहीनको पहिचान भने संवेदनशील विषय बनेको छ। महानगरले एकातिर सार्वजनिक तथा नदी क्षेत्र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ भने अर्कोतिर वास्तविक रूपमा आश्रयविहीन नागरिकलाई मानवीय दृष्टिले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब पनि छ।
मनोहरा क्षेत्र लामो समयदेखि अव्यवस्थित बसोबास, नदी अतिक्रमण, सार्वजनिक जग्गा विवाद र सीमा समस्या कारण चर्चामा रहँदै आएको छ। पछिल्लो अध्ययनले नदीको धार परिवर्तनकै कारण काठमाडौं र भक्तपुरतर्फको जग्गा अदलबदल भएको देखाएपछि महानगरले अब नापी नक्सा, डीपीआर, कानुनी प्रक्रिया र स्थानीय समन्वयमार्फत समस्या समाधान गर्ने तयारी थालेको हो।
कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको सक्रियतासँगै मनोहरा नदी क्षेत्र संरक्षणको विषय अब महानगरको प्राथमिक एजेन्डा बनेको छ। नदीलाई पुरानो नक्साअनुसार व्यवस्थित गर्ने, खाली गरिएका जग्गाको संरक्षण गर्ने र वास्तविक भूमिहीनको व्यवस्थापन गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढेमा मनोहरा क्षेत्रको दीर्घकालीन विवाद समाधानतर्फ महत्वपूर्ण कदम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
