काठमाडौं । अड्डा, अदालत, राजनीतिक दलका नेता र शक्ति केन्द्रका भ्रष्ट गिरोहको मिलेमतोले यस अघि ओझेलमा पारिएको ललिता निवासको सरकारी जग्गा विवाद प्रकरण फेरि सतहमा आएको छ । बिचौलिया, दलालहरुले एक हदसम्म टुुंगो लाग्यो भनिएको मुद्दाका फाइल उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सक्रियतामा पुन खोलिएपछि राजनीतिकर्मी, कर्मचारी तथा विचौलियाहरु त्रसित भएका छन् । कीर्ते कागजात प्रकरणमा तानिएर सात जना पक्राउ परेपछि यो परिस्थिति अब प्रचण्ड सरकारको प्रतिष्ठासँगमात्र जोडिएको छैन, उनीहरुको राजनीतिक भविष्यसँग समेत जोडिन पुगेको छ ।
किनभने यो प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, सांसदहरु, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त, ठुला दलका नेतादेखि न्यायाधीश र कर्मचारीदेखि विचौलियासम्म जोडिएका छन् । र, देश लुटेर व्यवसाय चम्काउने र भातभान्सा रमाइलो बनाउने भ्रष्टहरुले जे जसरी हुन्छ, शक्तिकेन्द्रहरु परिचालन गरेर र अदालतमा प्रभाव पारेर पुनः उम्किने खेलमा लागेको जानकारी हुन आएको छ ।
सामान्य नैतिकतासमेत देखाउन नसकेका मालपोतका भ्रष्ट अपराधीहरुले बालुवाटारको २२ रोपनी सरकारी जग्गा त घुसका लागिमात्रै प्रयोग गरेका थिए । यही मेसोमा अघिल्लो साता गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा उड्नुअघि ललिता निवास जग्गा विवाद प्रकरणमा मुछिएका सात जनालाई पक्राउ गरियो । त्यसरी मुछिनेमा कर्मचारीदेखि व्यापारीसम्म छन् । ती कर्मचारी र व्यापारी विगतमा माओवादीनिकट भनेर समेत चर्चा गरिन्थ्यो । उनीहरुसमेत समातिएका छन् । त्यसले गर्दा यो प्रकरण अब गृहमन्त्री श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बुताभित्र मात्र रहने अवस्था छैन । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो प्रकरणको उत्खनन् गरेका थिए । जसको छानबिन निडर व्यक्ति पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा भएको थियो ।
छानबिनको प्रतिवेदन आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगभग २०० भ्रष्टहरुलाई मुद्दासमेत चलाउने स्थिति बन्यो । पूर्व मन्त्री विजय गच्छदारमाथि मुद्दा नै दायर भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालको नाम मुछिएको छ । अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त भइसकेका व्यक्ति दीप बस्नेत पनि यो प्रकरणमा दोषी देखिएका छन् । निर्वाचन आयुुक्त भइसकेका सुधीरकुमार शाह त पक्राउ नै परिसकेका छन् । ललिता निवास प्रकरणमा जसरी ठूला नेता, कर्मचारी र व्यापारीहरुको संलग्नता देखियो अनि त्यही स्तरको संलग्नता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि देखियो ।
यी दुई उदाहरणले राज्यको उपल्लो तहका व्यक्तिहरु मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले, स्या¨जाका शोभाकान्त ढकाल(कुमारी बैंकका तत्कालीन सञ्चालक) र भाटभटेनी सुपर मार्केटका साहुजी मिन वहादुर गुरु¨ले रचना गरेको लुटधन्दा अहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरण ब्युँतिएपछि यो समूह त्राहिमाम मात्र भएको छैन, जतिसुकै धन खर्च गरेर भए पनि यो अपराधलाई सामसुम पारेर मुद्दालाई हद म्याद नाघेको कारण देखाएर बिटमार्ने चलखेलमा लागेको स्रोतको दावी छ । ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेको प्रकरणमा मुछिएका मुख्य आरोपी ढकाल र गुरु¨ नै हुन् । उनीहरु र अर्का आरोपी रामकुमार सुवेदीले मुख्य विचौलियाको भूमिका निभाएको पनि अख्तियारले जनाएको थियो । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा ढकालले आफू, श्रीमती र छोरा र छोरीहरूको नाममा समेत बालुवाटारको जग्गा राखेको उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रलाई समेत प्रयोग गरेर मुद्दा सामसुम पार्ने चलखेल सुरु भएको छ । भाटभटेनीका साहुजी व्यापारी मीनबहादुर गुरुङहरुको आर्थिक हिसाबले पनि त्यो पहुँच प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । अनि, अन्य कर्मचारी र विचौलियाहरु पनि विभिन्न शक्ति केन्द्र, दलका शक्तिशाली नेताहरुलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार, विभिन्न शक्तिकेन्द्रमार्फत बालुुवाटार जग्गा प्रकरणका दोषीलाई अहिलेकै विन्दुमा टुंगो लगाएर उन्मुक्ति दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठमा दबाब बढाइरहेका छन् ।
उनीहरुले नयाँ फौजदारी संहिता कानूनलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । नयाँ कानूनले कीर्तेसम्बन्धी मुद्दामा जानकारी पाएको २ बर्षभित्र छानबिन गर्नुपर्ने भनेको छ । २ बर्ष कटेमा हदम्याद नाघेको अर्थमा बुुझिनेछ । अहिले त्यही आधारमा टिकेर देश लुट्ने दोषीहरु उम्किने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । यो दुष्प्रयासलाई प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुले पनि साथ दिने आशंका व्यक्त गरिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच विश्वासको वातावरणमा खलल पार्ने प्रयास पनि भइरहेको स्रोत बताउछ । धनदौलत धोक्रो र शक्तिकेन्द्रको दवावमा प्रचण्ड र श्रेष्ठ पछाडि फर्केमा यो मुद्दा सेलाउने निश्चित छ । यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा प्रचण्ड र नारायणकाजीहरुको राजनीतिक जीवनमा पनि गम्भीर प्रश्न भने उठिरहनेछ ।
आम नागरिकले प्रचण्ड र श्रेष्ठले भ्रष्टाचारीलाई जोगाएको भन्ने अर्थमा बुझ्नेछन् । त्यसैले, ठूला पार्टीको राजनीतिक जीवनसँग जोडिएको यो ललिता निवास भ्रष्टाचार काण्डले सरकारको भविष्य पनि निर्धारण गर्ने विश्लेषण भइरहेको छ । प्रचण्डले यो मुद्दालाई राजनीतिक दाउपेचका लागि प्रयोग गर्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ । त्यसैले, अहिले यो प्रकरणलाई निकै चासोका साथ हेर्न थालिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वमन्त्री र अख्तियारका पूर्वप्रमुखसहित १७५ जनाविरुद्ध २०७६ माघ २३ गते विशेष अदलतमा मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दामा कुल ११० जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० असार १८)
