काठमाडौं । राप्रपा नेता एवम् सांसद विक्रम पाण्डे प्रमुख रहेको सिटिसिई कालिका कन्ट्रक्शन जेभीले सिक्टा सिंचाई आयोजना सात वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी २०६१ सालमा ठेक्का पायो । ४५ किलोमिटर मध्ये ४२ किमी नहर निर्माणको ठेक्का ६ अर्ब रुपैयाँमा जेभीले लिएको थियो । तर चरम भ्रष्टाचारका कारण नहर निर्माणमा गरिएको लगानी शुन्य अवस्थामा पुगेको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा चलायो ।
अख्तियारले पूर्वमन्त्री समेत रहेका पाण्डेसहितका व्यक्तिले दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको माग दाबी गरेको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सिक्टा सिंचाईं भ्रष्टाचार प्रकरणमा दुई वर्ष कैद सजाय, विगो बराबरको जरिवाना र विगो रकम जफत गर्न अदालतसँग माग थियो ।
अभियोग दाबी अनुसार निर्माण लागत भन्दा बढी मर्मत खर्च लाग्ने गरी कमजोर नहर बनाएको भन्ने छ । नहरमा गुणस्तरहीन जोर्नी निर्माण गरेर कामै नलाग्ने बनाइएको अभियोग दाबी छ ।
करिव सवा दुई अर्ब बिगोेको भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका पाण्डेसहित सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि असन्तुष्ट बनेको अख्तियारले तथ्य प्रमाणको सही विश्लेषण नगरिएको निश्कर्षसहित अघिल्लो मंगलवार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । भ्रष्टाचार प्रकरणमा २१ मंसिर ०७५ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । सरकारलाई नोक्सानी पु¥याउने बदनियतका साथ भुक्तानी लिने र दिने गरिएको दाबी अख्तियारको छ ।
भ्रष्टाचार काण्डमा पाण्डेसहित १६ जना सरकारी अधिकारीलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय माग थियो । तर विशेषले सफाई दिँदा कर्मचारी र ठेकेदारको बदनियत नदेखिएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ । निर्माणस्थलको ‘माटो घुलनशील’ रहेका कारण नहर भत्केको ठहर अदालतको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका पाण्डे, आयोजनाका तत्कालीन प्रमुखहरु सरोजचन्द्र पाण्डित, दिलिपबहादुर कार्की र रमेश बस्नेत, सीडीई मीनराज ढकाल, सूर्यदेव थापा, यागेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी र प्रकाशबहादुर कार्की, सिंचाई विभागका सुपरिसेन्डिङ इन्जिनियर कमलप्रसाद रेग्मी, सीडीई रविनाथबाबु श्रेष्ठ र आशिषचन्द्र खनालसहित सबैले अदालतबाट एकमुष्ट ‘क्लिन चिट’ पाएका छन् ।
अख्तियारको अनुसन्धानबाट वस्तुगत यथार्थलाई वेवास्ता गरी गलत डिजाइन तयार पारिएको तथ्य बाहिरिएको थियो । ५० घनमिटर क्षमताको हुनुपर्ने नहरले न्यून पानीको वहाव पनि धान्न नसकेको अवस्था छानविन प्रतिवेदनमा दर्शाइएको छ ।
सम्झौता अनुसार भत्किएको नहर मर्मतमा समेत वेवास्ता गरिएको निश्कर्ष अख्तियारको छ । आयोजनामा भएको गुणस्तरहीन कामलाई वैधता दिँदै अदालतले भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दिलाएपछि अख्तियार असन्तुष्ट बनेको छ । पश्चिम राप्तीबाट नहर बनाएर बाँके जिल्लाका ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने लक्ष्य सहित आयोजना शुरु गरिएको हो ।
