काठमाडौं । उपत्यका खानेपानी लिमिटेड अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र नेपाल अरव बैंकका बिचमा टसल बढेको छ । मेलम्चीबाट पानी काठमाडौं आइपुगेपछि बितरणको लागि पाइपलाइन बिछ्याउने र खाल्डाखुल्डी पुरेर सडक सफासुघ्घर राख्ने ठेक्का भारतीय सिपेल कम्पनीले पाएको थियो । तर उक्त ठेकेदार कम्पनीले पैसा बुझ्ने, काम नगर्ने, उल्टो अदालत गुहारेर मख्ख पार्ने गरेको पाइएको छ । समयमा काम नगरेको भन्दै आयोजनाले ठेक्का तोडने निर्णय गरेको थियो ।
ठेक्का रद्द भएपछि भारतीय कम्पनी सिपेलका प्रतिनिधि रमेश सुवेदीले अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालत, पाटनले ०६९ कात्तिक २८ गते काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको नाममा उक्त कम्पनीलाई नचलाउन आदेश जारी गरेको थियो ।
तीन पटक म्याद थप्दा पनि उक्त कम्पनीले काम गर्न नसकेको निर्देशनालयस्रोतले बताएको छ । संघीय राजधानी भित्र मात्रै सो कम्पनीले ५० औं सडक यस्तै अलपत्र पारेर छोडिएको छ । तीन पटक म्याद थप गर्दा पनि काम पूरा नगरेपछि अति नै भएर ठेक्का रद्द गर्न बाध्य भएको निर्देशनालयस्रात बताउँछ ।
ठेक्का रद्द गर्न‘पूर्व सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार १४ दिने सूचना नदिएको, गैरकानुनी रूपमा सम्झौता अन्त्य गरेको र काम सम्पन्न गरेबापत रकम भुक्तानी नदिएको आरोप ठेकेदार कम्पनीका सुवेदीको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन ।
न्यायाधीश धीरबहादुर चन्द र दीपेन्द्रबहादुर बमको संयुक्त इजलासले जारी गरेको उत्प्रेषण आदेशमा भनिएको ‘हाल माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिँदा र सुविधा सन्तुलन निवेदकको पक्षमा रहेको हुँदा बैंक जमानत सम्बन्धमा विपक्षी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लि.आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट २१ अक्टोबर २०२२ मा नेपाल बंगलादेश बैंक र नबिल बैंकलाई लेखिएको पत्र प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न‘ नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी २०७९ कात्तिक १७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिदिएको छ ।’
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ तथा अधिवक्ता प्रकृत श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, केयुकेएलको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल र अधिवक्ता हिमेशकृष्ण खरेलले बहस पैरवी गरेका थिए । उता, नबिल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट अधिवक्ता भिष्म न्यौपाने र सुभारिष खरेलले बहस पैरवीमा भाग लिएका थिए । लिमिटेडले भने आफूमाथि लागेको आरोपलाई अस्वीकार गरेको बताइन्छ । पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि काम पूरा नगरेपछि ठेक्का रद्द गरिएको निर्देशनालयस्रोतले उललेख गरेको छ ।
भारतीय कम्पनीले तोकिएको समयमा कामै नगरेपछि ‘कन्ट्रयाक्ट टर्मिनेशन’ गरी उक्त पैसा फेरि पनि सरकारकै नाममा ल्याउनका लागि नबिल बैंकलाई पत्र लेखेको भएपनि बैंकले अस्वीकार गरेको बताइएको छ । एडीबी र नेपाल सरकारले सन् २०१८ मा सिपेल कम्पनीसँग १ सय १२ किलोमिटर सडक मर्मत सम्झौता गरेका थिए । तर, हालसम्म सडकमा अलिकति पनि काम भएको छैन ।
पाइपलाइन बिच्छाइसकेपछि तुरुन्त सडक मर्मतसम्भार गर्न‘पर्ने सम्झौता भएपनि कम्पनीले अटेर गरेको निर्देशनालयको उच्च समाचारस्रोत बताउँछ । ठेक्का सम्झौता गर्ने बेलामा कम्पनीलाई दुई वर्षको म्याद दिइएको थियो ।
तर, सो अवधिमा काम नभएपछि पुनः म्याद थपियो । तीन पटक म्याद थप्दा पनि काम गर्न नसकेको निर्देशनालयस्रोत बताउँछन् । सिपेलको कमजोर काम गराइलाई मध्यनजर गर्दै बारम्बार शर्त बमोजिम ठेक्का पूरा गर्नका लागि चेतावनी दिँदै आए पनि बेवास्ता गरिएको बताइएको छ । निर्देशनालयले उक्त ठेकेदार कम्पनीलाई काम शुरु हुनु अगावै पेश्की स्वरूप रु. ११ करोड अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको बताइएको छ ।
तर, काम चोर ठेकेदार कम्पनीले कामै नगरेपछि ‘कन्ट्रयाक्ट टर्मिनेशन’ गरी उक्त पैसा फेरि पनि सरकारकै नाममा ल्याउनका लागि नबिल बैंकलाई पत्र लेखेको बतताइएको छ । बैंकले समयमै पैसा नहाल्दिएको र विभिन्न बहाना बनाइराखेको उनको निर्देशनालयको दाबी रहेको छ । केयुकेएलले भुक्तानी गरेको रकम फिर्ता लिन खोजेपछि कन्ट्रयाक्टरले अदालतमा निवेदन दिएको थिए । यो बिषयमा ठेकेदार कम्पनी र बैंकको मिलेमतो रहेको बुझिएको छ ।
उता, अदालतको फैसला पनि कम्पनीकै पक्षमा आउँदा केयुकेएल थप मर्कामा परेको बताइन्छ । अदालतले बैंक ग्यारेण्टी रोक्का गर्दा केयुकेएललाई अपूरणीय क्षति भएको बताइएको छ । एकातिर रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर रकम अभावमा केयुकेएलले नयाँ ठेक्का लगाउन सकेको छैन । बैंक जमानत रोक्का गर्नाले विदेशी कम्पनीले सजिलै यसको फाइदा उठाएर भाग्न सक्ने संभावन बढेको बताइन्छ ।
