कानूनी बाटो खोलेर फौजदारी मुद्दामा जेलजीवन विताइरहेका व्यक्तिहरूलाई छुटाउने सरकारी प्रयासमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वार्थ सबैभन्दा बढी देखिएको छ । थारु आन्दोलनका कारण दाेषी भन्दै कांग्रेसबाटै फसाइएपछि जेल परेका रेशम चौधरीलाई छुटाउने पक्षमा देउवा कहिल्यै पनि थिएनन् ।
देउवा अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा थिए भने चौधरी थरुहटको पक्षमा लागेर आन्दोलन हुँदा २०७२ भदौमा प्रहरी अधिकारीसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो । सोहीकारण त्यो आन्दोलनको विपक्षमा रहेका देउवा यस अघि अदालतबाट कैद ताेकिएका चौधरीको रिहाईका लागि कानून ल्याउने पक्षमा थिएनन् ।
तर, आफ्नै पार्टीका राैतहटका नेता मोहम्मद आलमलाई छुटाउनुपर्ने कानूनी बाटो खोल्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७९ मंसिर २५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय लिएको पाइएको छ ।
देउवाले स्थानीय चुनावको समयमा रौतहट पुगेर आलमलाई छुटाउने बताएका थिए । आफ्नै पार्टीका ती नेता रौतहटको हत्या काण्डमा मुछिएर जेलमा रहेका छन् । देउवाले आफ्नो मान्छे छुटाउनका लागि रेशम चाैधरीकाे नाम अघि सारेर अध्यादेश (कानून) ल्याएको आराेप लागेकाे छ ।
बाहिर प्रचार गर्दा नागरिक उन्मुक्ति दलका जन्मदाता रेशम चौधरीका साथै नेक्रविक्रम चन्द र सीके राउत देखिएपनि प्रधानमन्त्री देउवाको मनसाय चाहिँ जेलमा रहेका कांग्रेसका नेता आलमसँग जोडिएको पनि बताइएको छ । आलमको छोरालाई प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाइएको थियो । आलमको छोरा निर्वाचनमा पराजित भएका छन् ।
अब एक महिनाभित्र नयाँ संसद अधिवेशन सुरू हुँदैछ । संसद सुरू हुनु अघि नै हतारमा हतारमा अध्यादेश ल्याएर नेपाली कांग्रेसकाे नेतृत्वकाे गठबन्धन सरकारले संविधान र प्रणाली विरूद्ध नै कदम चाल्दैछ । सत्तारूढ हुन जस्ताेसुकै विकृति अंगाल्ने प्रवृत्तिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५२/०५३ कै विकृत शैली अपनाउन थालेका छन् ।
