काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस भई सुनुवाईका लागि पठाएको ४५ दिनको म्याद २०७९ कात्तिक ५ गते नै सकिइसकेको छ । न्याय परिषदको वैठकले २०७९ भदौ २१ गते उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दीक्षित, जनकपुर उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश विनोद पौडेल र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिससहित संसदीय सुनुवाईका लागि संसदमा पठाएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक तथा समिति सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीमा सर्वोच्चका न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राजदूतका लागि ४५ दिन भित्र सुनुवाई गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको कार्यविधिले सिफारिस भएको ४५ दिन भित्र सुनुवाई नभए नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ४५ दिने हद र सुनुवाईका विषयमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले यत्तिकै नियुक्त गरी सपथ खुवाउन सकिने अवस्था पनि देखिँदैन । अहिल्यै नियुक्त गर्दा संवैधानिक इजलासको फैसलाले असर गर्न सक्ने अवस्था छ । यसरी न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया के हुने भनेर अन्यौलमा परेको छ । २०७९ मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसदको कार्यकाल रहँदैन भन्ने जान्दाजान्दै न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशका लागि सिफारिसको निर्णयसहित सुनुवाई समितिमा पठाएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा अब संसदमार्फत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुखको निर्वाचन नभएसम्म न्यायाधीशको सुनुवाई हुन असंभव छ । यता संसदीय सुनुवाई समितिले दश दिनको समय दिएर न्यायाधीशविरुद्ध उजुरीका लागि आव्हान गर्ने कार्यविधि बाँकी नै छ । नयाँ संसद आएर पहिलो अधिवेशन आव्हान हुन २०७९ पुससम्म कुर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यही बिचमा सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस दीक्षित ६३ वर्ष उमेर पूरा भई २०७९ मंसिर १८ गते उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट अवकास हुँदैछिन् ।
दीक्षितलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन पुनः सिफारिस गर्नुपर्ने तर्क एकाथरी कानून व्यवसायीको रहेको छ भने सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि ६५ वर्ष उमेर हद भएकाले परिषदबाट पुनः सिफारिस गर्नुनपर्ने जिकिर अर्काथरी कानून व्यवसायीको छ । उच्चको न्यायाधीशको हैषियतमा सिफारिस भएकाले ६३ वर्ष कटेपछि औचित्य सकिने हुँदा नयाँ विकल्पमा जान सकिने तर्क पनि न्याय क्षेत्रमा उठेका छन् । यस्तो स्थितिमा ठ्याक्कै यही हुन्छ भनेर संविधान र संसदले बनाएको कानूनमा कतै केही उल्लेख छैन । जे होस् आगामी २०७९ पुस–माघ सम्म सर्वोच्चका रिक्त तीन जना न्यायाधीशको विषयमा कुनै टुंगो लाग्ने छाँटकाँट देखिँदैन ।
संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राजदूतका लागि संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट किटान गरिएको छ । संविधानको धारा २९२ (१) मा प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानूनबमोजिम संसदीय सुनुवाई हुने भनिएको छ । यसरी संविधानको लक्ष्मण रेखा बन्धनकारी हुने देखिन्छ । बलमिच्याईं गरे सधैंका लागि नराम्रो नजिर बन्ने छ । कानून र नियमावलीले संविधान संशोधन हुन नसक्ने भएकाले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था छ ।
