काठमाडौं । शक्तिको पूजा गरेर अमेरिकाको राजदूत बनेका अर्जुन कार्की अब भ्रष्टाचारको फन्दामा पर्ने भएका छन् । उनी अमेरिकाको राजदूत रहँदा वाशिंटनमा नेपाली राजदूतावासको खरिद बिक्री प्रकरण र एनसेलले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर छल्न विश्व बैंकमा गरेको हारगुहारमा नेपाल सरकारलाई कमजोर पार्न गरिएका क्रियाकलापमा संलग्न भएको भेटिएपछि उनी र नेपाली सेनाका सहायक रथी मधुकर सिंह कार्कीविरुद्ध भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाहीमा छानविन गरियोस् भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा कारण देखाउन आदेश जारी भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ति प्रकाश सिंह राउतले २०७९ कार्तिक २२ गते यस सम्बन्धी विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न उनीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली सेनाका सहायक रथी (१८ नम्बर वाहिनीपति उदयपुरमा कार्यरत, जर्नेल) मधुकर सिंह कार्कीका नाममा परमादेश जारी भएको छ ।
खोटाड.जिल्ला कविलासका डिल्लीराम पौडेलले देशको मान प्रतिष्ठा र इज्जत कायम गर्न राज्यको प्रतिनिधिका रुपमा खटिएका तत्कालीन राजदूत डा.कार्कीले विदेशमा बसेर भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाही गर्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विभागीय मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाउँदै सो विषयमा अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गराउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतबाट उक्त विषयमा प्रतिवादी बनाइएका अर्जुन कार्की, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली सेनाका सहायक रथी मधुकर सिंह कार्कीलाई २०७९ कार्तिक २२ गते १५ दिने परमादेश भएको हो ।
काण्ड के हो ?
डा. कार्की अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूत भएको समयमा पुरानो राजदूताबास भवन बेचेर नयाँ राजदूतावास भवन किन्ने मामलामा करोडौं रकम भ्रष्टाचार भएको र नेपालमा रु. ६१ अर्ब राजश्व छलेको एनसेलले सो रकम नतिर्न विश्व बैंकको मुख्यालयमा दायर गरेको मुद्दामा सरकारलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको आरोपको विषय निकै चर्को रुपमा उठेको थियो ।
उनी अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूत रहेको बेलामा नेपालमा सर्वोच्च अदालतले पूँजीगत लाभकर छलेको एनसेलले नेपाल सरकारलाई रु.६१ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । सो फैसला वैदेशिक लगानीका अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान विपरीत भएको र आफूले तिरेको करहरु फिर्ता पाउनुपर्ने माग दाबी गर्दै एनसेलले विश्व बैंकको मुख्यालय वाशिंटनमा मुद्दा दिएको थियो ।
सो मुद्दाको ट्रिब्युनलमा नेपालले पनि प्रतिनिधि राख्न पाउथ्यो । तर एनसेलसंग मिलेमतो गरेर राजदूत डा. कार्कीले ट्रिब्युनल सदस्य राख्ने म्याद गुजारिदिए । ट्रिव्युनलमा सदस्य राख्ने अवसर गुमाएको नेपालले सो मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने भयो । यसका लागि अमेरिकी कोर्टमा बहस गर्ने वकिल राख्नुपर्ने भयो । यही वकिल राख्ने प्रकरणमा पनि राजदूत कार्कीले आर्थिक भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेप्दै आएका छन् ।
करोडौं रकमको कानूनी परामर्श सेवा खरिदमा कुनै प्रतिष्पर्धा नगराई, सिधै सेवा प्रदायक कम्पनी चयन गर्ने निर्णय गर्दा राजदूत कार्कीले राजदूतावासका प्रथम र द्वितीय सचिवसहित आर्थिक विभाग हेर्ने कर्मचारीलाई सहमत गराउन सकेनन् । सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई विदामा बस्न लगाएर गैर निजामती कर्मचारीको रुपमा दूतावासमा सैनिक सहचारीमा कार्यरत नेपाली सेनाका सहायक रथी मधुकर सिंह कार्कीलाई टिप्पणी सिफारिस गर्न लगाएर आफूले निर्णय गराएको समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए ।
पूर्वराजदूतहरुका अनुसार, राजदूतावासका आर्थिक र प्रशासनिक काम निजामती सेवाका कर्मचारीको कार्याधिकारमा पर्दछ तर सम्बन्धित विभागीय कर्मचारीहरुलाई पाखा लगाएर जसरी राजदूत डा.कार्कीले नेपाली सेनाका अधिकृतलाई काम गराए, त्यो सरकारले जारी गरेको वित्तीय सुशासन कानूनको समेत खिलाफमा रहेको छ ।
राजदूतावासमा हुने आर्थिक, प्रशासनिक र कानूनी पक्ष हेर्ने स्थापित र स्थायी संरचना र प्रक्रिया हुन्छ । त्यसको लागि राजदूतावासमा प्रथम सचिव, द्वितीय सचिव, इकोनिमिक काउन्सिलर, लेखा प्रमुखको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर राजदूत डा. कार्कीले नेपाल सरकारको निजामती सेवालाई पुरै तिरस्कार गरेर नेपाली सेनाका सैनिक सहचारी सहायक रथी मधुकर सिंह कार्कीलाई परामर्शदाता चयन प्रक्रिया टिप्पणीमा सिफारिस गराई आफूले सदर गरेर ५ लाख डलर भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । जसको अहिलेको मूल्य रु. ६ करोड ४६ लाख ३५ हजार पर्न जान्छ ।
२०७७ साल कात्तिक १२ गते टिप्पणी उठेको पौने २८ करोडको सो परामर्शदाता खरिदमा अमेरिकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्की र नेपाली सेनाका सैनिक सहचारी सहायक रथी मधुकर सिंह कार्कीको हस्ताक्षर रहेको दावी गरिएको थियो । तर, एनसेल प्रकरण सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन–२०७९ ले चाहिं राजदूतावासले कानूनी परामर्शदाताका लागि अमेरिकी डलर ३० लाख ४० हजार खर्च गरेको छ । जसको रु. ३६ करोड १७ लाख ५५ हजार हुन्छ ।
२०७७ असोज १ गते पदावधि सकिने भएकाले नेपाल फर्किने तयारी गरिरहेका शाखा अधिकृत चक्र सुवेदी फेरि दूतावासको काममा जान बाध्य भएका थिए । कोभिडको महामारी र व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्यामा उपचारको वाहना बनाएर उनको म्याद थप गरिएको थियो । तर उनलाई उपचारका लागि समयसमेत नदिई यो काम सकिएपछि नेपाल लखेटिएको थियो । यही मुद्दा छिनोफानोका लागि अहिले सर्बोच्च अदालतमा पुगेको छ ।
राजदूत कार्की र जर्नेल कार्कीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको दावी गरिएको, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ ले समेत आपत्ति जनाएको पर्राष्ट्र मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत वास्ता नगरेको गम्भीर विषयले सर्बोच्च अदालतमा प्रवेश पाएर परमादेश समेत भएकाले अब के होला भन्ने जिज्ञासा परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली सेनालगायत निकायमा प्रकट हुन थालेको छ ।
