काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तीन महिनाको अवधिमा ४५ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट गरेको जानकारी दिएको छ । यो अवधिमा उजुरी व्यवस्थापन समितिको ६ वटा वैठक सम्पन्न भएको र बैठकले केन्द्रमा प्राप्त उजुरीहरू उपर अध्ययन अनुसन्धान गरी सुनुवाई गरेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका २ सय ३८ र चालु आर्थिक वर्ष २०७९ को असोजमसान्त सम्ममा प्राप्त भएका १ सय ६७ सहित जम्मा ४ सय ५ वटा उजुरीहरु फछ्र्यौट भएका छन । यस अवधिमा १ सय ८१ वटा अर्थात ४५ प्रतिशत उजुरीहरु फछ्र्यौट गरिएको केन्द्रलले जनाएको छ । जसका कारण सरकालाई सुशासन कायम गर्न सघाउ पुगेको केन्द्रले विश्वास लिएको छ ।
छानविनका लागि छ वटा टोली
उजुरीको छानविन गर्न केन्द्रले छ वटा टोली गठन गरेको थियो । टोलीले बिभिन्न तहमा अनुसन्धान र छानविन गरेको बताएको छ । छानविन गरिएको विषय, त्यसमा देखिएका कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष समेटेर १८ वटा प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेको बताइएको छ । प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्देशन दिएको केन्द्रलले जनाएको छ ।
केन्द्रले उपत्यका भित्रका १० वटा विभिन्न मन्त्रालय र मातहत कार्यालयमा अनुगमन गरेको थियो । कर्मचारीले समयको पालना र पोशाक सम्वन्धी अनुगमनका क्रममा २ सय ३३ जना कर्मचारीहरु तोकिएको समयमा कार्यालयमा हाजिर नभएको पाइएको केन्द्रले जनाएको छ । निर्धारित समयमा उपस्थित भएका कर्मचारी मध्ये २८ जनाले तोकिए वमोजिमको पोशाक नलगाएको अनुगमनमा भेटिएको केन्द्रस्रोतले जानकारी दिएको छ ।
निजामती सेवाका कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५ (क) बमोजिम, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ६८ बमोजिम र करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई सेवा करार सम्झौता बमोजिम कारवाही गर्न अनुरोध गरी सम्वन्धित निकायमा केन्द्रले पत्राचार गरेको बताएको छ । जसका कारण कर्मचारीहरुवाट आचारसंहिता पूर्ण रुपमा पालना हुने अपेक्षा गरिएको उक्त समाचारस्रोतले बताएको छ ।
आफ्नै ऐन नहुँदा कारवाही गर्न समस्या
केन्द्रको आजका मितिसम्म आफ्नो छुट्टै ऐन छैन । ऐन नभएका कारण केन्द्रले कारवाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई लेखि पठाउने भन्दा बढी गर्ने अधिकार उसलाई छैन ।
जसले गर्दा केन्द्रको निर्देशनलाई कर्मचारीले अटेर गर्ने गरेको कर्मचारीहरु गुनासो गर्छन । ‘हाम्रो आफ्नो ऐन कानुन छैन, ऐन नभएका कारण केन्द्रले अनुगमनका क्रममा फेला पारेका गल्ती कमजोरी बारे सुधारका लागि मातहत निकायमा कार्यान्वयनका लागि लेखि पठाउने मात्र हो’ समाचारस्रोत बताउँछ । गल्ती गर्ने फलानो कर्मचारीलाई यही कारवाही गर् भन्ने अधिकार हामीलाई छैन स्रोतको गुनासो रहेको छ । कारवाही गर्ने अधिकार नपाएकै कारण नै केन्द्रको कार्य सम्पादन कमजोर हुँदै गएको समाचारस्रोतको दुखेसो रहेको बताइन्छ ।
जनशक्ति अभावका कारण सेवा खरिद
केन्द्रले कार्यालय संचालनका र कार्य सम्पादन सहयोगको लागि भन्दै आवश्यक पर्ने सामान खरिद गर्न बिभिन्न आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरिएको जनाएको छ । निर्माणाधिन ४४ वटा आयोजनाहरुको प्राविधिक परीक्षण गर्नका लागि परामर्शदाताहरुसँग सम्झौता गरिएको पनि केन्द्रले जानकारी दिएको छ । प्राविधिक परीक्षण कार्यको पुरानो दर भाउलाई समय सापेक्ष बनाउनका लागि अद्यावधिक गरिएको समेत केन्द्रले आफनो कार्य प्रगतिमा उल्लेख गरेको छ । प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदनलाई गुणस्तरीय र परिणाममुखी वनाउन सरोकारवाला निकायको सहभागिता सहितको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन र अध्ययन तथा सुझाव समितिसमेत गठन गरिएको बताइएको छ । यसले कामको विश्वासनीयता र प्रभावकारिताअझ बढ्न सक्ने केन्द्रले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ प्राविधिक परीक्षण भएका ७४ वटा आयोजनाहरुको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन तथा आधारभूत प्राविधक मापदण्डको परिपालना नगर्ने आयोजनालाई सुधार गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा कारवाहीका सिफारिसहित प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाएको केन्द्रले जनाएको छ । उजुरी उपर छानविन गरी प्राप्त प्रतिवेदनहरु मध्ये महत्वपूर्ण प्रतिवेदनहरु केन्द्रको वेभ साइडमा राख्ने गरिएको केन्द्रको भनाई छ । साथै केन्द्रमा परेका उजुरीहरुको विषयमा अन्तिम निरुपण भइसकेपछि सोको जानकारी माग भएको अवस्थामा मौखिक÷लिखित जानकारी दिने गरिएको केन्द्रले बताएको छ ।
