अमेरिकी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा ‘प्रेसिडेन्टल डिवेट’लाई अमेरिकी नागरिकहरूले मात्र होइन विश्वभरका सचेत मानिसहरूले बढो महत्व दिएर हेर्ने गरेका छन् । मूलतः दुई दलीय प्रणाली भएको अमेरिकामा सबैजसो निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टीबीचमा नै आमनेसामने भीडन्त हुँदै आएको छ । लाईफ, लिवर्टी, फ्रिडम र प्रपर्टीको राईट्सलाई उच्च महत्व दिने विश्वको नमुना देश अमेरिकाको निर्वाचन र शासन प्रणाली विश्वका अन्य देश तथा अनुसन्धानकर्ताका लागि खोजको महत्वपूर्ण विषय बन्न सक्ने स्पष्ट देखिन्छ । यहीँबाट ‘लाइभ डिवेट’ सम्बन्धी धारण र संस्कृतिले विश्वमा बढी महत्व पनि पाउँदै आयो ।
५० राज्यकोे संघीय गणतन्त्र र लामो प्रजातान्त्रिक इतिहास भएको देशमा दुई पार्टीको मात्र मुख्य अस्तित्व देखिनु बलियो प्रजातन्त्रको लागि उत्तम मानिन्छ र त्यसले शासनमा स्थिरता दिने गरेको छ । ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालमा १०० भन्दा बढी पार्टी हुनु र निर्वाचनमा कुनै एक दलले मात्र प्रष्ट बहुमत नल्याएर सधैँ शासन र सत्ता अस्थिर बन्दै जानुमा निर्वाचन प्रणाली, प्रजातन्त्रको विकास, खुल्ला र पारदर्शीपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास नहुनु, अस्थिर पार्टी प्रणाली हुनु जस्ता विषयले भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
विश्वको प्रजातन्त्रको जननीमा पर्ने अमेरिकाबाट नेपाली राजनीतिले धेरै कुरा सिक्न सक्ने देखिन्छ, सिक्न सक्नुपर्दछ । यस अर्थमा अमेरिकाको निर्वाचन, शासन प्रणाली, विधिको शासन, सेपरेशन अफ पावरका सिद्धान्त, प्रजातान्त्रिक मूल्य जस्ता विषयको अध्ययन सचेत सबैको लागि महत्वपूर्ण विषय भएको छ । प्रणाली जनउत्तरदायी हुने विन्दु भनेको निर्वाचमा प्रतिनिधिको छनौट गर्दा हुने चरणचरणका ‘प्रिसिडेन्टल डिवेट’लाई पनि महत्वका साथ हेरिने गरिएको देखिन्छ ।
हामीले युरोपका मुलुकहरूको अभ्यास र अनुभवहरू समेत हेर्ने हो भने संसदमा उम्मेदवार हुनेले जनतालाई भुँइफुट्टा र वाहिहात आश्वासन दिने गर्दैनन् । त्यो खालको संस्कृति र अभ्यास त्यहाँ देखिन्न । संसदमा उम्मेदवारी दिने दलको दलीय कार्यक्रम, घोषणा तथा विगतको कार्य हेर्ने गरिन्छ । अर्कोतर्फ उम्मेदवार हुनेको व्यक्तिगत क्षमता, योग्यता, दक्षता, ज्ञान तथा शिक्षा जस्ता कुराको पनि ठूलो महत्व हुने गरेको छ । नेपालमा चाहिँ त्यो कुराको खडेरी देखिन्छ ।
पार्टीको नाममा जस्तोसुकै व्यक्तिलाई पनि भोट हाल्न बाध्य पार्ने प्रचलन स्वार्थी र संकीर्ण गठबन्धनको कारण झनझन बढाइयो । जुन आफैमा असल संस्कृति र अभ्यास होइन । सिद्धान्तहीन, उद्देश्यहीन र गन्तब्यहीन गठबन्धनले मुलुकलाई अँध्यारोतर्फ धकेल्ने खतरा रहेकोले नेपाली नागरिकले मंसिर ४ गतेको चुनावबाट मुुुलुक बनाउने दृष्टिकोण, चाहना, इच्छा, क्षमता, ल्याकत र दृढता भएको एमालेका ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन आवश्यक पर्नेगरी बहुमत दिनु पर्ने अवस्था प्रष्ट देखियो ।
संसद किन ?
अर्काे कुरा नेपालको संसद अर्थात प्रतिनिधि सभामा विजयीले मूलतः कानुन निर्माणको विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्ने कि गाउँका बाटा, चौतारा र कुलोकुलेसा निर्माण गर्ने भन्ने आधारभूत कुरामानै गम्भीर खालका अन्यौलता देखिन्छ । लोकतन्त्रमा संसदले गर्ने प्रमुख कार्य भनेको संसद मार्फत सरकार निर्माण, नयाँ कानुनको निर्माण, कानुनको परिमार्जन तथा सुधार, संसदीय समितिमा रहेर विषयगत विषय तथा मुद्दामा छलफल, बहस तथा विचार विमर्श, संसदमा जनता र नागरिक प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो क्षेत्र र मुलुकको सार्वजनिक विषयमा बोल्ने, आवाज उठाउने, राज्यको नीति निर्माणमा संसदीय समितिमार्फत सहयोगी भूमिका खेल्ने, सरकारलाई संविधानको सीमा र अधिकार भित्र रहेर नियन्त्रण र निर्देशन दिने आदि कार्य प्रतिनिधि सभाको भएकोले सांसदको भूमिका एवम् कार्य त्यसैको सीमा तथा क्षेत्रमा बढी क्रियाशील हुने हो ।
अझ खासमा भन्नुपर्दा कानून निर्माण चाहिँ संसद र सांसदको हो । यद्यपि नेपालका यस्तो भाष्य निर्माण गरियो, गरिँदैछ कि सांसद भनेको विकासको मूल फुटाइदिने पद हो । यस्तो भ्रम र अन्यौलताका कारण नागरिक आफैँ कमजोर हुँदैछन् । सोही भ्रमका कारण गाउँ–ठाउँमा आफैँले वा आफूहरूकै पहल तथा सक्रियतामा सम्पन्न गर्न सकिने स्थानीय कुलो र कुलेसा, बाटो, धारा, पानी, पाटीपौवा, स्कुलका जस्तापाता, मरनपाटी, मंदिर, चौतारा आदिको निर्माण, सम्भार र मर्मतमा समेत केन्द्र र प्रतिनिधि सभाका सांसदको मुख ताक्ने प्रवृत्ति, सोच तथा शैली ह्वात्तै बढेको छ, बढाईँदै ल्याईएको छ ।
यही कारण त्यस्ता स्थानीय स्तरका सामान्य निर्माण वा सुधार वषौं सम्म पनि अलपत्र परेका छन्, पारिएका छन् । सांसदले आएर गरिदेला वा केन्द्रबाट पैसा पठाईदेला भन्दाभन्दै अर्काे निर्वाचनको मिति आईसक्ने र फेरि त्यो उम्मेदवारले सोही मुद्दा वा विकास निर्माणको आश्वासन बाँड्दै चुनाव जित्ने राजनीतिक संस्कृति हावी हुँदै आएको छ । यस प्रकारको भ्रम चिर्न र नागरिकलाई प्रणालीप्रति पूर्णतः जिम्मेवार एवम् अपनत्व सिर्जना गर्न पनि ‘लाइभ डिवेट’ जस्ता कार्यक्रमको औचित्य थप बढेको छ । सोही कारण एमालेका अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई लाइभ डिवेटको प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । तर देउवा भने त्यो खालको लाइभ डिवेटको शब्दबाट तर्सेको आभाष हुन्छ ।
देउवा किन तर्सेका ?
अमेरिका र युरोपका कतिपय प्रजातान्त्रिक देशमा लामो समय देखि अभ्यासमा रहेको ‘लाइभ डिवेट’ नेपालमा पनि गर्नुपर्ने खाँचो छ । तर देउवासंग लाइभमा बोल्ने कुनै कुरा छैन् । देउवालाई आम नेपाली नागरिकमा होइन अनैतिक, भ्रष्ट र उद्देश्यहीन गठबन्धनमा मात्र विश्वास देखिन्छ । केही गरेको भए पो बोल्नु ? केही गर्ने सपना, योजना, उद्देश्य र ल्याकत भए पो लाइभ डिवेटको लागि ओलीले भन्दा हुन्छ भन्न सक्थे । सोही कारण लाइभ डिवेट भन्ने वित्तिकै चार हात उफ्रेर भाग्दैछन् देउवा ।
देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्ने भन्ने व्यक्तिले आफ्नो दल, आफ्नो योजना, लक्ष्य, कार्यक्रम, मुलुक अघि बढाउने संकल्प बोल्न सक्नु पर्दैन ? खानका लागि बनाइएको स्वार्थी, लोभी र लुटेरा गठबन्धनमात्र च्यापेर मुलुक बन्न सक्छ ? पक्कै यो चालाले देउवाले नेतृत्व गरेको गठबन्धन अब एक इन्च बढ्न सक्दैन । खासमा चुनाव अघिको गठबन्धनले जनमत प्रष्ट हुनै दिँदैन । चुनावको परिणामले आवश्यक भए गठबन्धन गर्ने कुरा त संविधानको धारा ७६ मा बोलिएकै छ । मुलुकको समृद्धि, विकास, योजना, कार्यक्रम, दृष्टि, सपना सहितको कार्यक्षमता अहिले देखिएका नेपाली राजनीतिको परिदृष्यमा एमाले अध्यक्ष ओलीमा मात्र देखिन्छ । ओलीको सोही क्षमता, तागत र सपनाको कारण उहाँले लाइभ डिवेटको प्रस्ताव गर्न सकेका छन् ।
यदि सक्षम, क्षमतावान र मुलुक बनाउने सपना भएको प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो भने त्यस खालको प्रस्ताव स्वयम राख्दथे । विपक्षीबाट आएको प्रस्ताव सहर्स स्वीकार गर्न सक्दथे । प्रजातन्त्र र नागरिक शासनको मर्म बुझेका थिए भने देउवाले त्यस्तो प्रस्तावलाई धन्यवाद दिन सक्नु पर्दथ्यो । तर देउवाबाट त्यो कुरा भएन बरू लाइभ डिवेट उच्चारणबाट तर्सेका देखिन्छन् । नागरिक र जनतामा विश्वास नभएका र अनुत्तरदायी शासक देउवा र उनको गठबन्धन हो भन्ने कुरा यसबाट थप प्रष्ट भयो । आफ्ना योजना, कार्यक्रम र सपना नागरिकमा बाँड्न बोल्न पनि नसक्ने देउवाको गठबन्धनलाई अब नेपालबाट सदाको लागि विदा गर्नुको विकल्प रहेन ।
