काठमाडौं । नेपाल वित्तीय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कालो सूचीमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ । अबैध कालोधनलाई अनुसन्धान, कारवाही गर्ने कानून र निकाय सशक्त रूपमा स्थापित नगरेको आशंका अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालप्रति गर्दै आएका छन् । सरकारले गम्भीर आर्थिक अपराध र अबैध कारोवारलाई नियन्त्रण र सजायको दायरामा ल्याउन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतको आशंका रहँदै आएको छ ।
वित्तीय अपराध र आतंककारी गतिविधिसँग संलग्न आर्थिक क्रियाकलाप उपर निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यदल ‘ग्लोबल डर्टी मनी वाचडग द फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स’ (एफएटिएफ)ले नेपालमा आर्थिक अपराध र आतंककारी गतिविधिबाट कमाएको सम्पत्तिमा नियन्त्रण, अनुसन्धान र सजायमा प्रभावकारी काम नभएको भन्दै ती काम गर्न कानूनी व्यवस्था, संरचनागत सुधार र प्रभावकारी रूपमा कानून कार्यान्वयन गर्न निरन्तर दबाब दिंदै आएको छ ।
एफएटिएफ सन् १९८९ मा अन्तर सरकारी निकायका रूपमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो । यसले आतंकवाद सहित अन्य विभिन्न अवैध आर्थिक गतिविधि र अनुचित तवरले आर्जित रकमको पहिचान गर्दै विश्वभरि नै आर्थिक व्यवस्थाका जोखिम नियन्त्रण गर्दै आएको छ । एफएटिएफको एशिया प्यासेफिक ग्रुप (एपिजी) को नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र रहँदै आएको छ ।
असोज २६–२८ मा एपिजिका प्रतिनिधि नेपाल आउदै
एपिजिका प्रतिनिधि सहितको न्युजिल्यान्ड, अष्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, बंगलादेश लगायत १० देशका उच्चस्तरीय टोली २०७९ असोज २६ गतेदेखि २८ गतेसम्म नेपाल भ्रमणमा आउँदैछ । टोलीले तीन दिनसम्म नेपालमा बसेर आतंककारी कार्य र आतंकवादमा भएको वित्तीय लगानी, लागू औषध कारोवार, भ्रष्टाचार, अवैध हातहतियारको कारोवार, मानव तस्करी तथा अमूल्य वस्तु, जनावर र बोटविरुवाको तस्करी, सीमा तस्करी, चिठ्ठा ठगी, माफिया सञ्चालन, हुण्डी व्यापार, क्यासिनो, अपहरण र फिरौती, चोरी र डकैती, पाइरेसी, राजश्व छली जस्ता कुराको अध्ययन गर्नेछ ।
प्रतिनिधिमण्डल सन्तुष्ट भएमा प्रभावकारी रूपमा कानून बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न केही समय थप गर्नेछ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कालो सूचीमा पर्ने छैन । नत्र नेपाल वित्तीय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दीमा पर्नेछ । एपिजिको टोली फेरि यसको अनुगमनका लागि आगामी २०७९ मंसिरमा १४ दिन नेपाल बस्ने गरी आउने भएको छ ।
टोलीले नेपालको आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुगमन गर्नेछ । त्यस्तैै भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग, कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सर्वाेच्च अदालतको अनुगमन गर्नेछ । विशेष अदालत, नेपाल प्रहरी र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, अर्थ, गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई भेट्ने र सन् २०२० र २०२१ मा भएका कामको प्रयास, रोकथाम, नियन्त्रण र सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्थाको गम्भीर अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।
प्रतिनिधि टोली सन्तुष्ट भएमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय जोखिमबाट जोगिने छ । प्रतिनिधिमण्डल असन्तुष्ट भएमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय जोखिममा पर्न सक्ने र त्यो भएमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोवार रोकिने छ । एलसी कारोवारमा कडाई हुनेछ । एफएटिएफले हालै युरोपियन देश माल्टालाई ‘ग्रे लिष्ट’मा पारेको छ । उत्तर कोरिया र इरान पहिलेदेखि नै ब्ल्याक लिष्टमा रहेका छन । पाकिस्तान पनि यो सूचीबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन ।
सन् २०१६ मा एफएटिएफले नेपालमा अनुगमन गरी अधिक भ्रष्टाचार, कर छली, हुण्डीको कारोवार, मानव बेचबिखन तथा तस्करी, यौन शोषण, आप्रवासी कामदारको अवैध ओसारपसार र कालोबजारीको उच्च जोखिम रहेको क्षेत्र पहिचान गरी कडा नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सुझाव दिएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सुस्त
नेपाल आतंककारी कार्य र आतंकवादमा भएको वित्तीय लगानी, लागू औषध कारोवार, भ्रष्टाचार, अवैध हातहतियारको कारोवारमा देखिएको छ । त्यस्तै मानव तस्करी तथा अमूल्य वस्तु, जनावर र बोटविरुवाको तस्करीमा पनि उस्तै छ । राजश्व छलीबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति, कुनै पनि गैरकानूनी कार्य वा कालो धन सेतो पार्ने गरिएको छ । यी र यस्ता जुनसुकै कार्य सम्पत्ति माथि छानवीन गरि कारवाही चलाउने अधिकार विभागलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान ऐन २०६४ ले दिएको छ ।
अर्कोतर्फ आपराधिक संगठनहरुका सदस्यहरु, भ्रष्ट कर्मचारीहरु, लागु पदार्थका कारोबारीहरु, आतंककारीहरु, गैरकानूनी व्यापारीहरु, असामाजिक क्रियाकलापमा लागेका व्यक्तिहरुका गतिविधिहरुको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न विभाग लाग्नुपर्नेमा स्थापनाको ११ वर्षमा उल्लेखनीय कुनै काम गरेको पाइएको छैन । खाली काला व्यापारी, तस्कर, माफिया, गुण्डाहरूलाई तर्साएर करोडौं घुस खाने, सत्तामा रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, अर्थ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूलाई चन्दा दिलाउन सघाउने वा नदिएमा प्रतिशोध लिएर कारवाही गर्ने थलो मात्र भएको देखिन्छ ।
यस विभागमा छिटो–छिटो महानिर्देशक परिवर्तन हुने गरेका छन । २०७५ चैत्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएको विभाग त्यसअघि अर्थ मन्त्रालय मातहतमा थियो । अहिले विभागको महानिर्देशक ताराप्रसाद अधिकारी छन । उनी यसै महिनादेखि विभागमा हाजिर भएका हुन । यस अघि प्रेमप्रसाद भट्टराई महानिर्देशक थिए ।
उनी विदेशमा एपिजिको बैठकमा सहभागी भइरहेको बेलामा सरकारले उनलाई महानिर्देशकबाट सरूवा गरेर अघिकारीलाई ल्याएको थियो । विभागमा दक्ष जनशक्ति, स्रोत साधन भएपनि विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उल्लेखनीय कुनै काम गर्न सकेको छैन । गुण्डा नाइके भनेर आरोपित गणेश लामा, दीपक मनाङे, समिरमान सिंह बस्नेत लगायतको सम्पत्ति छानविन गरेपनि उनीहरूले विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसकेको अवस्था छ ।
अर्काेतिर विदेशबाट लगानीको नाममा शंकास्पद रकम ल्याउने अजयराज सुमार्गी, आनी छोइङ डोल्मा र पृथ्वी बहादुर शाहको छानविन गरेपनि मुद्दा नचलाई छाडेको छ । बैंकमा रोक्का भएको रकम फुक्का गरिदिएको छ । सुमार्गीको केसमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड र शाहको हकमा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले विशेष चासो राखि चोख्याउने काम गरेको बताइएको छ । अझ अर्थ मन्त्री शर्माले विदेशी लगानीको स्रोत नखोजिने गरी बजेटमै व्यवस्था गरेर कालो धनलाई प्रोत्साहन दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
विभाग गठन नै ठुलो उपलब्धि ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण आर्थिक अपराधको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग करिब ११ वर्ष अगाडि अर्थात २०६८ असार ३१ मा गठन भएको थियो । तर विभागले प्रभावकारी रूपमा यस्तो आर्जित सम्पत्ति माथि छानविन गर्न सकेको छैन । माथि उल्लेखित उनीहरूको नाममा विदेशबाट आएको रकम बैंकमा रोक्का गरि छानविन गरेको भएपनि शक्तिकेन्द्रहरूको दबाबमा उनीहरू निर्दाेष रहेको भन्दै सरकारले रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता लामा, गण्डकी प्रदेशका दीपक मनाङ्गे भन्ने राजिव गुरूङ, समिरमान बस्नेत लगायतमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएको थियो । त्यसमा केही अभियुक्तहरूले विशेष अदालतबाट सफाई पनि पाइसकेका छन भने केहीका मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन ।
कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग नेतृत्वविहीन
हाल बिभाग महानिर्देशकबिहीन हुन पुगेको छ । बिभागका महानिर्देशक सन्तबहादुर सुनारको सरुवा ०७९ असोज ४ गते कर्णाली प्रदेशमा गरिएको छ । असोज ६ गते बिहीवार गृह सचिव बिनोद प्रकाश सिंह बिभागको अनुगमनमा तथा निरीक्षणका लागि पुगेका थिए । तर महानिर्देशकको सरुवा भएको र नयाँ कसैलाई खटाइएको छैन । जसले गर्दा गृह सचिवले कुनै निर्देशन दिन सकेनन् । जबकि यही असोज २६ देखि २८ गते सम्म एशियाली प्यासिफिक ग्रुपको बैठक नेपालमा बस्दैछ । ठीक यही समयमा बिभागलाई मन्त्रालयल नेतृत्वबिहीन बनाउनुलाई आश्चर्यको रुपमा हेरिएको छ ।
कसुरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी ऐन जारी भएको साँढे सात वर्षपछि गृह मन्त्रालय मातहत रहने गरी २०७८ असोज ५ मा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग गठन गरी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । अदालतबाट मुद्दा किनारा लागेका, विचाराधीन मुद्दा तथा अनुसन्धान क्रममा रहेका अपराधजन्य शंकास्पद गतिविधिसँग जोडिएका तथा बिगो जरिवाना एवं बरामद चलअचल सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत निकायका रूपमा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग रहने गरी यसको नियमावली २०७८ मा बनेको थियो ।
नियमावलीमा जिल्ला तहका विभिन्न कसुरका सामान लिलामी गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिने भनिएको छ । यससम्बन्धी आन्तरिक निर्देशिका बनाएर तोकिने भनिएता पनि निर्देशिका बन्न सकेको छैन ।
२०७६ माघ २० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभाग गठन नभएसम्म सो विभागले गर्ने काम कारबाही गृह मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाबाट हुने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार गत २०७७ असारमा गृहले आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत उपसचिवको नेतृत्वमा ‘कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाई’ स्थापना गरेको थियो । कसुरजन्य सम्पत्ति अन्तर्गत अदालतबाट किनारा लागेको, विचाराधीन अवस्थामा भएको (धरौटी), छानविन÷अनुसन्धानका क्रममा भएको चलअचल सम्पत्तिको विवरण अनुसन्धान र नियमनकारी निकायबाट संकलन गरेको थियो । संसदबाट पारित भई २०७० जेठ २३ गते कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ऐन, २०७० जारी भएको थियो ।
विभाग गठन नहुँदासम्म एकीकृत निकाय नभएकै कारण जुन कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकाय हो, उसैबाट कसुरजन्य सम्पत्ति जफत, लिलामी, व्यवस्थापन र रोक्का गरिँदै आएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरी विभिन्न आर्थिक र अन्य अपराधजन्य मुद्दाको अनुसन्धान गर्दै आएका छन ।
विभाग स्थापना हुनु पहिले कसुरजन्य सम्पत्तिको एकीकृत हिसाब व्यवस्थित नहुँदा राज्यको ढुकुटीमा कति जम्मा भयो, हिसाब सरकारी निकायले व्यवस्थित गर्न सकेको थिएन । कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि अधिकारसम्पन्न विभाग÷निकाय गठन नहुँदा बिगो÷जरिवाना, धरौटीबापत प्राप्त चलअचल सम्पत्ति सदुपयोग र व्यवस्थित हुन सकेन । त्यतिमात्र होइन, एकीकृत र अधिकारसम्पन्न निकायको अभावमा कसुरजन्य सम्पत्ति सरकारी कर्मचारीदेखि बैंक÷वित्तीय संस्था र बिचौलियाको सेटिङमा मनपरी हुने गरेको थियो ।
