काठमाडौं । एमाले र माओवादी एकीकरणको सन्दर्भमा एकपछि अर्को आशंका र विवाद चर्चाको चुलिमा रहेका छन् । तर जब एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच दिनको दुई पटकसम्म वार्ता हुन्छ अनि एकताले सहज बाटो समातेको टिप्पणी र समाचार बाहिरिन्छन् । यसरी समाचार बाहिरिएको भोलिपल्ट÷पसिंपल्टदेखि फेरि एकताको विषय दुलो पस्छ र राजनीतिक चचौपरिचर्चा चकमन्नहुन पुग्छ । अहिले पनि यस्तै सन्देश प्रवाहित भएको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रका दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलले एकताको मिति नजिक ल्याएको बताइएको छ । हुन त, तत्काल नै एकताको मिति तोकी हाल्ने संकेतसम्म पाइएको छैन । तर, पनि सकेसम्म मिति घोषणा गरेर वा अन्य कुनै उपायबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाहित गर्न खोजेका छन् । वाम पार्टी एकताको मिति घोषणा गर्ने भन्दाभन्दै घर बनाउने जग्गा खोज्न २०७५ वैशाख २२ गते कास्की पुगेका प्रचण्ड काठमाडौं आए लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसंग भेटघाट गर्ने र त्यही भेटपछि पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने छ, भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।
एकता संयोजन समितिको बैठकपछि मात्रै कार्यदलले बाँकी विवाद र कामहरू टुंगो लगाउने तयारी छ । पार्टी एकताका लागि दुईवटा कार्यदल छन् । एउटा राजनीतिक र अर्को सांगठनिक । यी दुवै कार्यदलले पहिलाका प्रतिवेदनमा केही थपघट गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछन् र त्यसै अनुसार पार्टीको संरचना तयार हुने स्रँेतको दावी छ ।
सांगठिक कुरा अझै मिलेन
अहिलेसम्म एमाले र माओवादीका दुई अध्यक्षबीच कति सदस्य केन्द्रीय समिति बनाउने भन्ने अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन । सांगठनिक कार्यदले प्रस्ताव गरेको २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति भने नहुने भएको छ । एमालेका एक नेताका अनुसार, अहिले प्रचण्डले ३९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव गरेका छन् । केन्द्रीय समितिको संख्या टुंगिने वित्तिकै त्यसैको प्रतिशतका आधारमा पोलिटव्युरो र स्थायी समिति बन्नेछ ।
त्यसो हुँदा माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू जो स्थायी समितिका दावेदार छन् उनीहरूरुलाई समेट्न सकिनेछ । तर, अहिले दुई अध्यक्ष्ँबीच करीब करीब ३७५ मा सहमति हुनेछ भन्ने चर्चा पनि गरिदैछ । ३७५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएको अवस्थामा एमालेबाट २०० जना र माओवादीबाट १७५ जना रहने गरी छलफल चलेको स्रोतको दावी छ । एमाले निकट स्रँेत भन्छ, त्यसमा प्रचण्ड असहमत छैनन । तर, जोड चाहिं ३९९ दिएका छन् ।
माओवादीका केही सदस्य बढी समिटिने संंभावना रहेकोले पनि प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन । दुई अध्यक्ष्ँबीच एकचरण फेरि छलफल भएपछि यो संख्या टुंगो लाग्ने दावी स्रोतको रहेको छ । त्यसपछि जिल्ला र प्रदेशको हकमा के गर्ने भन्ने टुंगो पनि लागेको छ । जिल्ला र प्रदेशका दलको प्रभाव क्षेत्रको हैसियत अनुसार, नेतृत्व लिने÷दिने पनि सहमति भएको स्रोत बताउछ ।
तर, संख्याको अनुपात भने केन्द्रीय समिति अनुसार हुनेछ । तर, माओवादी र एमालेका नेताहरूलाई प्रतिशतमा भाग लगाएर केन्द्रीय समिति बन्ने छैन । पार्टीले जो नेताहरू केन्द्रीय समितिमा पर्नुपर्ने योगदान, त्याग गरेको ठानिएका छन् उनीहरूलाई हेरेर संख्या निर्धारण हुनेछ ।
निर्वाचन चिन्ह सूर्य
केही अघि माओवादीले निर्वाचन चिन्ह हसियाँ हथौडा पनि समेटनुपर्ने तर्क गरेको थियो । र, सूर्यभित्र हसिया हथौडा राख्नुपर्ने तर्क गरेको थियो । त्यसले विवाद निकालेको भएपनि अहिले माओवादी अध्यक्ष्ँ प्रचण्ड निर्वाचन चिन्ह सूर्य राख्न सहमत भएको स्रँेत बताउछ । हुन त प्रचण्ड पहिला पनि सूर्य चिन्हप्रति सकारात्मक भएपनि माओवादीका केही नेताहरू हसिया–हथौडा पनि राख्नुपर्ने तर्कमा थिए ।
माओवादी जनयुद्ध रहने
माओवादीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनयुद्धको योगदान समेटनुपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो । राजनीतिक प्रतिवेदनका आधारमा अन्य दस्तावेजमा पनि सोही अनुसार समेट्नुपर्ने तर्क गरेको थियो । स्रोत भन्छ, अहिले दुई अध्यक्षवीच भएको छलफलमा माओवादी जनयुद्धको योगदानलाई समेट्ने सहमति भएको छ । एमाले केही लचिलो भएर सहमति नजिक आएको हो । हुन त राजनीतिक प्रतिवेदनमा कार्यदलले माओवादीको जनयुद्ध भन्ने शव्द राखेको थियो तर त्यो प्रष्ट नभएको भन्दै असहमति जनाएको थियो । अहिले प्रष्टसंग उल्लेख गर्ने सहमति भएको छ ।
जबजमा फेरबदल
अहिलेसम्मको छलफलमा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको एक्काईसौं शताव्दीको जनवादवीच फ्युजन कसरी गर्ने भन्नेमा सहमति नजुटेको स्रँेत बताउछ । तर, यी वैचारिक कार्यदिशालाई ‘जनताको जनवाद’ राखेर जाने कि भन्नेमा पनि छलफल चलेको एमाले नेताहरूको भनाई छ ।
