काठमाडौं, बैशाख २३ । पक्राउ परेका यातायात ब्यवसायीमध्ये सिण्डिकेट गर्दिन भन्नेलाई छाडिदिनु र बाँकीलाई कार्यवाही प्रकृयामा लान गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफ्ना माततहतलाई निर्देशन दिएका छन्।
सिण्डिकेट पक्षधरले सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेपछि प्रहरीले करिब सय यातायात व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको छ।
अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ ले निषेधित हड्ताल गर्न उक्साउनेलाई १ वर्षसम्म कैद वा १ हजार जरिवाना वा दुबै हुने व्यवस्था गरेको छ।
रूट परमिट लिएर बस सञ्चालन नगर्ने र यो हड्तालमा भाग लिनेलाई सोही ऐनबमोजिम ६ महिनासम्म कैद वा २०० जरिवाना गर्ने सकिने कानूनी प्रावधान छ।
