काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले विगत १७ वर्षदेखि पर्यटक सेवा शुल्कबापतको रकममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले नजरलगाएपछि विवाद सुरु भएको छ । बोर्डको कानूनी व्यवस्था र उक्त बोर्डको सदस्यमा प्राधिकरणको महानिर्देशकसमेत सदस्य हुने व्यवस्था अनुसार पहिलादेखि नै जानकारीमा रहेको विषयलाई अहिले मात्रै आएर अधिकारीले किन कुरा उठाए ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले दुईपटकसम्म बोर्डलाई पत्र लेखेर उक्त शुल्कवापत विमानस्थलबाट उठाउने रकममाथि प्रश्न गरेका हुन् । त्यसको प्रतिक्रिया बोर्डले कानूनी व्यवस्था अनुसार र विगतको अभ्यासलाई पनि आधार बनाएर उठाएको जवाफ दिईसकेको छ । तर, प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी यो विषयमा रोकिने छाँटकाँट पनि देखाएका छैनन् ।
बोर्डले स्थापनाकालदेखि नै पर्यटकहरुबाट विमानस्थलमा प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने गरेको छ । तत्कालीन कामु सिईओ सुवास निरौलाको पालामा पाँच सय रुपैयाँलाई बढाएर एक हजार बनाएको हो । विदेशी राहदानी बोकेर नेपाल आउने हरेक पर्यटकले एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी संकलन हुने रकम नै बोर्ड सञ्चालनको बजेटको मूल स्रोत हो । बोर्डको मूल स्रोतमै अधिकारीले प्रहार गरेपछिको बोर्ड सञ्चालनमै समस्या पर्ने देखिन्छ । विमानस्थलबाट संकलन हुने रकम बन्द गर्ने हो भने बोर्डको बजेट नै बनाउन समस्या हुने बताइन्छ । त्यही बुझेर अधिकारी बोर्डलाई कमजोर बनाउन उक्त रकम संकलनमा प्रश्न उठाउन थालेको ठहर कर्मचारीहरुले गर्न थालेका छन् । आफूलेमात्र नसकेर प्राधिकरणले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमान सञ्चालकहरुलाई समेत प्रभावमा पारेर बोर्ड विरुद्ध लाग्न प्रेरित गरेका छन् र उक्त रकम संकलनलाई अनधिकृत भन्ने सम्मको परिस्थिति बनाउन लागेका छन् ।
अधिकारीको उक्त कदमले विगतमा प्राधिकारणका महानिर्देशकले स्वीकार्दै आएको र बोर्ड सञ्चालनका लागि पर्यटकबाट उठाउने शुल्कका लागि दिएको सहमति उल्लंघन गरेको देखिन्छ । १७ वर्षपछि अधिकारीले किन यो प्रश्न उठाए ? भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । पूर्वपर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको उक्साहट पनि मन्त्रालयमा चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री हुँदा आलेले वरिष्ठता मिचेर आर्थिक लाभका आधारमा अधिकारीलाई महानिर्देशक बनाएका थिए र उनी प्रियपात्रको रुपमा रहेका थिए ।
यता, बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मीलाई भने आलेले जसरी पनि हटाउन खोजेका थिए । मन्त्रीबाट राजीनामा दिने दिनसमेत बोर्ड बैठक राखेर हटाउने प्रयास गरेका थिए । झन्डै ६ महिनाको प्रयासम पनि बोर्डका सीईओ हटाउन नसकेका आलेले हटेपछि पनि प्रियपात्र अधिकारीलाई प्रयोग गरेर बोर्ड र रेग्मीलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेका पर्यटन मन्त्रालयमा चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्रालयले प्राधिकरण र बोर्डको विवादमा अहिलेसम्म खासै सहजीकरण गरेको छैन । प्राधिकरणको अध्यक्ष मन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ भने बोर्डको अध्यक्ष सचिव हुने व्यवस्था छ । अध्यक्ष र सचिवको झगडाका रुपमा पनि व्याख्या हुने यो विषयलाई मन्त्रालयले नै सल्टाउने प्रयास किन गरेन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
