काठमाडौं, बैशाख २१ \\ ३ बर्षभन्दा बढी कैद हुने फौज्दारी अपराधको अभियोगमा पक्राउ परी थुनामा पुगेका सांसदको पद निलम्बन हुनुपर्ने भनि जनताले माग गरिराखेको र दबाब दिईराखेको वर्तमान अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी भने अभियुक्तकै पक्षमा उभिएको छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउनासाथ तथा फौज्दारी अपराधका केसमा पनि कर्मचारी निलम्बित हुन्छन्। तर, सांसदको हकमा भने जघन्य अपराध गरी पक्राउ परेर थुनामा गएको भएपनि उस्को पद निलम्बन गर्नुहुँदैन भनेर नेपाली काङ्ग्रेस र मधेशकेन्द्रित पार्टीले अडान राख्दैआएकाथिए। हिजोबाट माओवादी केन्द्र पार्टीसमेत् अपराधीकै पक्षमा उभिन आएको हो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा १ महिनाअघि नै तैयार भैसकेको छ। तर, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र मधेशकेन्द्रित पार्टीहरुले अपराधमा संलग्न देखिएर मुद्दा लागेका सांसदको पक्षमा अडान राखेर नियमावलीलाइ अघि बढ्नदिएका थिएनन्। हिजोबाट माओवादी केन्द्रसमेत् अपराधमा संलग्न हुने सांसदकै पक्षमा उभिएकोले नियमावली नै अवरुध्द भएको छ।
नेकपा एमाले भने ३ बर्षभन्दा बढी कैद हुने फौज्दारी अपराधको अभियोगमा पक्राउ परी थुनामा पुगेका सांसदको पद निलम्बन गर्ने पक्षमा छ।
