काठमाडौं । गृह मन्त्रालय मातहतको अध्यागमन विभाग र त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय गृह प्रशासनका कर्मचारीहरूका लागि निकै आकर्षक कार्यालय मानिन्थ्यो । उक्त निकायमा सरुवाको लागि गृह मन्त्री, सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिवलाई निकै दबाब, भनसुन र भेटी थैली समेत बुझाइन्थ्यो ।
वैदेशिक रोजगारको अवैध कारोवार खस्किएको, अतिरिक्त कमाइ कम हुने, मेनपावर कम्पनीहरूले बागबजारमा नक्कली डकुमेन्ट भिजिट भिसामा कामदार उडाउने जस्ता गैर कानूनी केशमा फसेर जागिर निलम्बनमा पर्ने डर त्रासले विभाग र कार्यालय कम रोजाइमा पर्न थालेका छन । केही वर्ष अगाडिसम्म अध्यागमनमा जान मरिहत्ते गर्ने गृहका कर्मचारी मात्र होइन अरूतिर कार्यरत प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरू पनि मानिरहेका छैनन ।
त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखमा अहिले जाजरकोट घर भएका सहसचिव पुष्षराज शाही छन । उनले बाँकेको सिडिओ हुन ताकेका थिए । तर गृह मन्त्री बालकृष्ण खाणले उपसचिव सूर्यबहादुर खत्रीलाई कामु सिडिओ बनाएर पठाए । त्यसपछि शाहीलाई सरकारले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा खटाएको छ । अझै पनि उनी अन्यत्र जिल्लामा सिडिओ बन्ने प्रयासमा छन । तर सफलता हाल लागेको छैन ।
२०७८ असोज २२ गते उपसचिव खत्रीलाई सहसचिवको दरवन्दी रहेको बाँके जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिएर पठाइएको थियो । उनको कार्यकाल एक वर्ष पुग्न लागेको छ । मन्त्रालयले प्राय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई २ सय ३३ दिन देखि ३ सय ६५ अर्थात एक वर्ष भित्रैमा सरुवा गर्ने गरेको छ । त्यसकारण पनि खत्रीको सरुवा हुनासाथ शाही बाँकेको सिडिओ ताकिरहेको मन्त्रालयस्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अध्यागमनमा निजामती प्रशासनका कर्मचारी जान नमानेपछि पहिले जस्तै नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले विभाग र मातहतका कार्यालय सञ्चालन गर्न माग गरिरहेका छन । ०४८ सालसम्म यो विभाग प्रहरी र अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले सञ्चालन गर्दै आएको बताइन्छ ।
विदेशबाट को व्यक्ति आयो, कुन भिसामा आएको हो, कति समय बस्छ, कहाँ बस्छ, कहिले फर्कियो भन्ने जस्ता बिषय नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान विभागको चासोको बिषय बन्दै आएको छ ।
यही कारण पनिे विभाग पुनः प्रहरी मातहत नै सञ्चालन हुनुपर्ने बिषय पनि बाहिर आएका छन । अध्यागमन कार्यालयबाट प्रवेश भएर आउने विदेशी नागरिक कुन देशबाट कहिले, कुन भिसामा मुलुक भित्र प्रवेश गर्याे, कहाँ र कति दिन बस्छ भन्ने कुरा अध्यागमन विभागबाट तथ्यांक लिन सकिन्छ ।
तर निजामती प्रशासनबाट सुचना लिन समस्या भएको गुनासो नेपाल प्रहरीका लागुओैषध व्युरो, आतंककारी गतिविधि हेर्ने विशेष व्युरो, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी अनुसन्धान कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्दै आएको छ ।
विदेशी नागरिकको निगरानी गर्ने अधिकार अनुसन्धान विभागलाई दिइएको छ । त्यही भएर अध्यागमन विभागमा उप–अनुसन्धान निर्देशकको मातहतमा गुप्तचरका अधिकारीहरू पनि रहने गरेको समाचारस्रोतको दावी रहेको छ ।
