काठमाडौं । सरकारले आगामी मंसिर ४ गते संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन घोषणा गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुन अगावै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका २२ सुपरिटेण्डेन ईन्जिनियर, १ सय २५ जना सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर र डिभिजन प्रमुखसहित सयौं इन्जिनियरको सरूवा गर्न मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले भित्रीरूपमा तयारी गरिरहेको बताइएको छ । कर्मचारी सरूवा र थमौती गर्दा ५० करोडसम्म रकम उठाउने योजना मन्त्री राईको रहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
सुई, सिडिई र डिभिजन प्रमुख सरूवा गर्दा २०–२५ लाख र इन्जिनियर सरूवाका लागि दस देखि १५ लाख दररेट तोकि मन्त्री राईले बिचौलिया परिचालन गरेको समाचार स्रोतको दाबी छ । यसरी उठाइएको रकमबाटै जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्न खर्च पानीको जोहो गर्ने र बालकुमारीमा पार्टीको अत्याधुनिक पाँच तले केन्द्रीय भवन (मधेस हाउस) बनाउने योजना रहेको पार्टी कार्यालय परिसर बालकुमारीमा चर्चा हुने गरेको छ ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्री राईलाई लगाम लगाउन र दैनिक मन्त्रीको काम कारवाहीको सूचना लिन आफू निकटका कार्यकर्तालाई गोप्य रूपमा खटाएको स्रोतले बताएको छ । २०७९ साउन २२ गते मन्त्रालयले दुईजना सहसचिवस्तरका सुई र दुईजना सिडिईको सरूवा गरेको छ । मन्त्री राईले अध्यक्ष यादवको निर्देशन बमोजिम निर्वाचन खर्च उठाउन उनीहरुको सरूवा गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
सरूवा आतंक सुरू
मन्त्री राईले सडक विभागको मालदार मानिने सम्भार महाशाखा प्रमुख एवं उपमहानिर्देशक प्रभात झालाई मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखामा सरुवा गरेका छन्् । उक्त महाशाखा प्रमुख रहेका केशव शर्माको सरुवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएपछि सो स्थानमा झालाई सरुवा गरिएको हो । सडक विभागका अन्तर्गतको नागढुंगा सुरुङ योजना हेर्ने सुई नरेशमान शाक्यलाई संभार महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ । कपिलवस्तु घर भएका डिई राजेश यादवलाई साँफेबगरबाट हेटौंडा र हेटौंडाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राजेन्द्र दासलाई विभागको पुल दरवन्दीमा सरुवा गरिएको छ । झा र दास दुवै सप्तरी निवासी हुन् ।
जसपाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पाएपछि सधैँ मालदार एवं शक्तिशाली निकायमा जिम्मेवारी पाउने भाग्यमानी सुईमा झा पनि पर्छन् । उनी विभागको सम्भार महाशाखाको उपमहानिर्देशक हुनुअघि हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडीलगायतका मालदार योजनामा बसेर ‘तर’ मारिसकेका हाकिम हुन्् ।
सडक विभागको महानिर्देशक बन्न नसकेका सुई शिव नेपाललाई रेल विभागको महानिर्देशक बनाएको भए न्याय हुने ईन्जिनियरहरु बताउछन् । तर, उनलाई मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखामा थन्काइएको छ ।
२०७९ साउन साउन १८ गतेदेखि रेल विभागमा महानिर्देशक दीपक भट्टराई उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकासमा गएका छन्् । उनी सेवा निवृत्त भएपछि विभागको उक्त पद रिक्त छ । अहिलेसम्म त्यहाँ कसैलाई पठाइएको छैन । महानिर्देशकमा हुन खोज्ने सुईसँग मन्त्री राईको थैली रकम बारे मोलमोलाई चलिरहेको बताइन्छ । जसले राम्रै थैली बुझाउँछ, उसैलाई पठाउने मन्त्रीको तयारी रहेको बुझिएको छ । त्यसका लागि मन्त्रीले आफ्ना स्वकीय सचिवहरूलाई बिचौलियाका रूपमा परिचालन गरिसकेको मन्त्रालय परिसर सिंहदरवारमा चर्चा चल्ने गरेको छ । सुई रोहित बिसुराल र नेपालले महानिर्देशकको लागि इच्छा देखाएको स्रोतले बताएको छ ।
बिसुराल मध्ये पहाडी पुष्पलाल योजना, हुलाकी सडक योजना सबैतिर बसेर राम्रो काम गरिसकेका अनुभवी सुई हुन् । उनी थैली बुझाउने सर्तमा विभाग जान्छन्् वा पुरानो छवि कायम गरेर बस्नेछन््, त्यो भने समयले बताउला । प्रदेश १ सडक कार्यालय दमकका प्रमुख ज्ञानेन्द्र झा पनि मालदार ठाउँमा सरूवाका लागि भित्री रूपमा प्रयास गरिरहेको बताइन्छ ।
रकमान्तरमा पनि कमिसन मोह
अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले शीर्षक रकमान्तर गर्दा १० प्रतिशत अग्रिम कमिसन मिलेमतो गरी उठाउने गरिएको स्रोतले दावी गरेको छ । सडकका पूर्वाधारका आयोजनामा पूँजीगत खर्च अर्थात बजेट कम राख्ने र पछि आर्थिक वर्षको अन्तिम समय चैत– वैशाखतिर रकमान्तर गरेर बजेटको १० प्रतिशत रकम अर्थ, विकासे अड्डाका प्रमुख र ठेकेदारहरूले चप्काउँदै आएका छन्् । निजामती प्रशासन सेवामा अग्रिम कमिसन खाने प्रवृत्ति झन् मौलाउदै गएको बताइन्छ ।
