काठमाडौं । सरकारले डेढ दर्जन सहसचिवहरूको राजनीतिक आस्था, भक्ति र थैलीका आधारमा जथाभावी सरुवा गरेको छ । निजामती प्रशासनमा तीस वर्षे निरंकुश पञ्चायती शासन र २५ वर्ष लामो बहुदलीय व्यवस्थाकालमा नभएको बेथिती भित्रिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले २०७९ साउन २२ गते दर्जन भन्दा बढी सहसचिवहरूको यसरी सरुवा गरेका हुन् । सरूवामा कसैलाई मालदार निकायबाट पुनः मालदार निकायमा सरूवा गरिएको छ । केहीलाई उनीहरूको रुचि, क्षमता, दक्षता र विज्ञता भन्दा बाहिर सरूवा गरेर अपमानित गर्ने र दुःख दिने काम गरिएको गुनासो बढेको छ ।
समाचारस्रोतका अनुसार, मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका सहसचिव प्रेमराज गिरीको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव वासुदेव रेग्मीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ । यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कर्ण प्रसाद न्यौपानेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय धनुषामा सरुवा गरिएको छ । महेश आचार्यको अर्थ मन्त्रालयबाट आन्तरिक मामिला मन्त्रालय जनकपुर र उद्धव रिजालको सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा सरुवा गरिएको छ । ईश्वरराज गिरीको अतिरिक्त समूहबाट प्रदेश नं. १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय विराटनगरमा सरुवा भएको छ ।
यस्तै, नविनराज सिंहलाई जल तथा ऊर्जा आयोगबाट प्रदेश नं. १ को ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । अनुज भट्टचनलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्रदेश नं. १ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । टेक बहादुर केसीलाई लोकसेवा आयोग तथा अन्तर्गतबाट प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गण्डकीमा सरुवा गरिएको छ । विनोद बहादुर कुँवरलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकीबाट प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकीमा नै सरुवा गरिएको छ । देवेन्द्र लामिछानेलाई अतिरिक्त समूहबाट सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशमा र श्रीराम तिवारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय नै सरुवा गरिएको छ ।
यसैगरी, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रामशरण सापकोटालाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सरुवा गरेको छ । राजेन्द्र पराजुलीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रदेश प्रमुखको कार्यालय मधेस प्रदेशमा सरुवा गरेको छ । अतिरिक्त समूहमा रहेका बलराम निरौलालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशमा सरुवा गरेको छ । महेशचन्द्र न्यौपानेलाई पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सरुवा गरेको छ । अतिरिक्त समूहका रामहरि ज्ञवालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ ।
निजामति प्रशासनमा बढदो बेथिती
पछिल्ला केही समयदेखि निजामती प्रशासनमा ऐन, कानून र स्थापित मूल्य मान्यताभन्दा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कर्मचारीको सरुवा हुन थालेको छ । कामको मूल्यांकनका आधारमा भन्दा पनि ‘राजनीतिक आस्था, थैली र गणेश भक्ति’को आधारमा कर्मचारीको सरूवा हुन थालेको महसुस सर्वत्र हुन थालेको छ ।
सरकारमा जुन राजनीतिक पार्टी नेतृत्व गरेपनि र जो मन्त्री भएपनि त्यसको पहिलो सिकार कर्मचारीतन्त्र नै हुने गरेको छ । कर्मचारीलाई मुलुकको ऐन, कानून अनुसार विकास, समृद्वि र सेवामा प्रयोग गर्नुपर्नेमा भ्रष्टाचार र घुसखोरीमा संलग्न गराई अवैंध कमाइ गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ । एउटा निकायबाट सरूवा गरेको दुई वर्ष पूरा भएपछि उसको क्षमता, दक्षता, विज्ञता र रूची अनुसारको क्षेत्रमा सरूवा हुनुपर्ने भएपनि अहिले सरकारले चाहेको जतिबेला पनि सरूवा हुन थालेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारीको सरूवा गर्न कुनै पनि समयले छेकवार गरेको छैन । बाहै्र महिना कर्मचारीको सरूवा गर्ने काम भइरहेको छ । मागे जति थैली बुझाएको खण्डमा, मन्त्री र सचिवहरूले चाहेको अवस्थामा सरूवा भएर गएको एक महिना नबित्दै पनि कर्मचारीको अन्यत्र सरूवा हुने गरेको छ । कर्मचारी प्रशासनलाई मन्त्रीहरुले खल्बलाएको भन्दै प्रशासनविद्हरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
कर्मचारीलाई नजिकबाट चिन्ने र सहसचिवसम्मको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सचिवले नै गर्ने गरेका छन । सचिवहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भने मुख्यसचिवले गर्छन् । अन्तर मन्त्रालयको कर्मचारी सरूवामा संघीय मामिला मन्त्रालयको सहजिकरण भूमिका भएपनि अहिले मन्त्री, सचिव र सहसचिवको हस्तक्षेप र दबाबले कर्मचारी प्रशासन थिलथिलो भएर चरम बेथिति बढेको छ । थैली बुझाएर मालदार ठाउँमा सरूवा हुने कर्मचारीले आफूले लगानी गरेको रकमको पाँच दोब्बर असुल गर्छन् । भ्रष्टाचार, घुसखोरीले प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता, निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी र सेवाग्राही जनता पर्दै आएका छन । जनताले घुस नबुझाइ कुनै सरकारी काम नहुने अवस्थामा देश पुग्नु भनेको सरूवा बढुवामा हुने लेनदेन नै मुख्य कारक रहेको बताइएको छ ।
प्रशासनमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप
कर्मचारीतन्त्रभित्रको बढ्दो राजनीतिकरणले सचिव, मुख्यसचिवहरू फड्के किनाराको साक्षी जस्तै बन्न पुगेका छन् । उनीहरूको भूमिका आदेशपालकका रूपमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । सशक्त भूमिका भएका ठुला मन्त्रालयका सचिवहरू पनि थोरबहुत मालपानी लिएर मन्त्रीका यस्ता कुकर्महरूमा साथ दिंदै मौन बस्ने गरेका छन् । जुन सीमित ‘अवसरवादी, कामचोर, भ्रष्ट र नाफाखोर प्रवृत्तिका कर्मचारीका लागि त फाइदा होला तर स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्रका लागि भने बढी घातक साबित हुँदैछ ।
सरकार परिवर्तन पिच्छे पहिलो काम भनेको कर्मचारीको सरुवालाई राजनीतिक आस्थासँग जोडेर शक्ति, भक्ति र थैलीका आधारमा कर्मचारीको सरूवा हुने गरेको गुनासो बढेको छ । यसले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पु¥याएको छ नै । मन्त्रालयका सचिवले उपसचिवस्तर अधिकृत कर्मचारी सरूवा गर्न पाएका छैनन् । सचिवले दिएको सुझावको आधारमा मन्त्रीले सहसचिव सरूवा गर्न‘पर्नेमा मन्त्रीले पुरै हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन । मन्त्रीको आदेश नटेर्ने, ऐन कानून अनुसार काम गर्न‘पर्छ भन्ने सचिवलाई विभागीय मन्त्रीहरुले तीन महिना नपुग्दै सरूवा गरेर प्रशासन क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएका छन् ।
