आम निर्वाचनको मिति तोकिएको छैन । तर, दलहरुलाई निर्वाचनको हावा भने मज्जासंगले लाग्न थालेको छ । तर, गठबन्धनका दलहरु आगामी चुनावमा एकअर्कालाई साथ दिने सहयोग गर्ने होईन कि आफू सकिएर भएपनि आफू इतिरहरुलाई माथ दिनेतिर लाग्न थालेको उनीहरुका पछिल्ला गतिविधिले देखाउन थालेको छ । सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा गर्न र अब हुने संघीय र प्रदेश चुनावको रणनीति बनाउन भनेर बसेको नेपाली कांगे्रस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक ६ दिनसम्म बसेर २०७९ साउन २ गते सम्पन्न भयो ।
कांगे्सको केन्द्रीय समितिको यो बैठकले अब हुने संघीय र प्रदेश चुनाव गठबन्धनमार्फत् लड्ने निर्णय गरेसंगै संघीयको १६५ सीट मध्ये १०० सीटमा लड्ने र आम निर्वाचनपछि संसदको ५ वर्षे कार्यकाल भरी सरकारको नेतृत्व आफैले गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गठबन्धनमार्फत् चुनाव लड्ने कांगे्रसको निर्णयको माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्काल स्वागत गरेका छन् । तर, प्रत्यक्षतर्फ १०० सीटमा लड्ने आम चुनावपछि ५ वर्ष नै सरकारको नेतृत्व आफैले गर्ने कांगे्रसको निर्णय प्रतिभने अध्यक्ष दाहालले मुख खोलेका छैनन् ।
नेपाली कांगे्रसले यो निणय गरेको भोलिपल्टै अर्थात् २०७९ साउन ३ गते माओवादी अध्यक्ष दाहाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अर्का कम्युनिष्ट नेता वामदेव गौतमलगायतका वरिष्ठ कम्युनिष्ट नेताले बैठक गरेर कांगे्रससंगको गठबन्धन कायम राख्ने र नेकपा एमाले बाहेकका कम्युनिष्ट पार्टीहरु मिलेर एउटै चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने सहमति गरेका छन् । कांगे्रस र कम्युनिष्ट पार्टीहरुले गरेको निर्णयलाई हेर्दा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु तलवार बेचुवा र घ्यू बेचुवाको भूमिकामा प्रस्तुत हुन थालेको प्रतीत हुन्छ ।
किनभने प्रतिगमनको खतरा अझै कायम छ भन्ने गीत गाए पनि गठबन्धनमा सामेल दलहरुको आ–आफ्नै स्वार्थ छ । नेपाली कांगे्रसलाई बहुमत ल्याउन नसके पनि सबभन्दा ठूलो दल भएर आम चुनाव पछि पनि सरकारको नेतृत्व गर्नु छ । माओवादी केन्द्रलाई सबभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी भएर कांगे्रसलाई आलोपालो सरकार संचालनका लागि बाध्य पार्नु छ । एकीकृत समाजवादीलाई आफ्नो ईज्जत बचाउनु पनि छ र एमालेको शाख पनि झार्नु छ । गठबन्धनको गाँठो यसरी कस्सिएको छ र गठबन्धनको यो गाँठोसंग सत्तास्वार्थ बाहेक विचार, सिद्धान्तको टाढाको सम्बन्ध पनि छैन ।
यो मामिलामा हेक्का राख्नु पर्ने पक्ष के छ भने गठबन्धनमा रहेका कांगे्रस बाहेकका कुनै पनि दलले संविधान जारी भए पछिका कुनै पनि चुनाव एक्लै लडेका छैनन् । त्यस कारण यी दलहरुको जनमतका सम्बन्धमा अनुमान गर्नु कसैका निम्ति पनि कठिन छ । यो स्थितिमा गठबन्धनमा रहेका कम्युनिष्ट दलहरुले कांगे्रसलाई दबाबमा पनि राख्ने र चुनावमा उपयोग पनि गर्ने दोहोरो नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । यसैगरी कम्युनिष्ट पार्टीहरुको यो दोहोरो चाल बुझेर पनि कांगे्रस प्रतिकार गर्ने अवस्थामा छैन । किनभने गठबन्धनमा रहेका कम्युनिष्टको सहयोगबाट नै कांगे्रसलाई सबभन्दा ठूलो दल पनि हुनु छ र कम्युनिष्ट कै सहयोगबाट सत्तामा पनि पुग्नु र टिक्नु छ ।
यही कारणले गर्दा गठबन्धनमार्फत् आमचुनाव लड्ने मामिलामा कांगे्रसमा सहमति बनेको छ । तर, गठबन्धनसंग सहमति गर्दा छाड्नु परेको सीटको मार आफ्नो टाउकोमा बज्रिएपछि ती कांगे्रसीले गठबन्धनको दरभाउ थाहा पाउने छन् ।
अहिले प्रतिगमनलाई देखाएर कांगे्रसमा नेकपा एमालेको त्रास देखाएर आफ्नो दुनो सोभ्mयाउने खुराफात गठबन्धनभित्रकै कम्युनिष्ट दलहरुले गरिराखेका छन् । यही स्वार्थ पूरा गर्नका लागि एकातिर कांगे्रससंग गठबन्धन कायमै राख्ने र अर्कोतिर एमाले बाहेकका कम्युनिष्टसंग मिलेर एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्नेमा गठबन्धनमा रहेका कम्युनिष्ट नेताहरुका बीचमा सकारात्मक छलफल भै राखेको छ ।
तर, पाँच दलीय गठबन्धन सदस्य दलको संख्या चुनावसम्म पुग्दा दश नाघ्ने स्थिति देखिन थालेको छ । अहिले नै जनता समाजवादीबाट निकालिएका बाबुराम भट्टराईले गठन गर्ने पार्टी गठबन्धनमा रहने पुष्पकमल दाहालले घोषणा गरिसकेका छन् भने वामदेव नेतृत्वको नेकपा एकता अभियान पनि गठबन्धनमा सामेल हुने भएको छ ।
दिल्लीको तीन दिने भ्रमणबाट २०७९ साउन १ गते फर्किएपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमाले बाहेकका कम्युनिष्ट पार्टीलाई भेला पारेर समाजवादी सेन्टर खडा गर्ने अभियान सुरु गरेका छन । गठबन्धनभित्र नै कांगे्रसलाई अलग राखेर कम्युनिष्ट शक्तिलाई मात्र समेटेर समाजवादी सेन्टर गठन गर्ने र आगामी संघीय र प्रदेश चुनाव एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्ने योजनाको वास्तविक नियत र उद्देश्य प्रष्ट भै सकेको छैन । तर, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल आगामी आम निर्वाचनमा एमाले र कांगे्रस दुबैलाई एकसाथ सिध्याउन चाहान्छन् भन्ने अनुमान भने गर्न सक्ने स्थिति बनेको छ ।
तर, दाहाल र नेपालको यो योजनालाई माथ दिन अहिलेसम्म एमाले र कांगे्रसले कुनै ब्युह रचना गरेका छैनन् । यति हो कि, कांगे्रसले गठबन्धनमा रहेर प्रत्येक्ष तर्फको १६५ सीट मध्ये १०० सीटमा चुनाव लड्ने र आगामी संसदको पाँच बर्षे कार्यकालभरी नै सरकारको नेतृत्व आफैल गर्नेसम्मको रणनीति भने सार्वजनिक गरेको छ र यो मामिलामा नेकपा एमाले भने अझै पर्ख र हेरको स्थितिमा नै छ । सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले आफनो चुनाबी पत्ता खोले पछि मात्र नेपालको राजनीतिमा हलचल आउने छ ।
विश्वमा चलेको संसदीय अभ्यासमा दलहरु आआफनो कार्यक्रम नीति र विचार बोकेर चुनाव नामको जनअदालत जान्छन् । जनअदालतको परिणामबाट कुनै दलले बहुमत नल्याएको स्थितिमा न्युनतम विचार तथा कार्यदिशा मिल्ने दलहरु मिलेर संयुक्त सरकार गठन गर्छन् । अहिलेसम्म दुनियाँमा भैराखेको संसदीय अभ्यास भनेको यही हो । तर नेपालमा भने सेटिङ मिलाएर चुनाव लड्ने गजबको संसदीय अभ्यास सुरु भएको छ । यो अभ्यास अनुसार मतदाताले आफुले रोजेको दललाई होईन उसले सर्मथन, सहकार्य र सिफारिस गरेको दललाई मत हाल्नु पर्दछ । यसैलाई सत्तामा रहेका दलहरुले अग्रगमन भन्ने र हामीले मान्ने गरेका छौ ।
विश्वमा अहिलेसम्म नभएको र नेपालमा अभ्यास गर्न थालिएको यो संसदीय अभ्यासले गठबन्धनका दलहरुलाई सरकारमा पु¥याउने सम्भावना भए पनि संविधानलाई कहाँ पु¥याउँछ भनेर चाहिं समय बाहेक कसैले भन्न सक्दैन भन्दा अन्यथा हुँदैन । र, यो मामिलामा यस्तो अभ्यास लोकतन्त्र अनुकूल हुने भए अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकले पनि यो अभ्यास गरेका हुने थिए । तर नेपालमा सत्ताका लागि प्रतिगमनको नाममा भई राखेको गठबन्धनले आफूलाई मनपर्ने दलको उम्मेदवारलाई मत दिने मतदाताको संवैधानिक अधिकारमाथि समेत हस्तक्षेप गरेर सरकारमा रहेका दलहरुले क्षेत्र भागबण्डा गर्ने तथा सेटिङ मिलाएर जनताको अधिकार माथि हस्तक्षेप गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिने भएका छन् ।
