सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुका नेताहरुले प्रचण्डको हो मा हो मिलाउदै के पी ओलीको आलोचना गरेर उनलाई प्रतिगमनका अगुवाको रुपमा चित्रण गर्छन् । ओलीले संसदको विघटन गरेको कुरालाई प्रतिगमनको दृष्टान्तको रुपमा प्रस्तुत गर्छन् ।
यो आलोचना प्रचण्ड र माधव नेपालले वास्तवमा नै राष्ट्रिय हितको भावनाबाट प्रेरित भएर गरेका हुन् वा आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने काममा ओलीले हो मा हो नमिलाएकोले हो ? कि ओलीभन्दा आफ्नो निम्ति बढी अनुकूल वा कम्फर्टेबल सरकार बने हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको आशीर्वाद लिएर ओलीको सट्टामा विदेशीको स्वार्थ सजिलोसंग पूरा गरिदिने सरकार गठन गर्नको निम्ति त्यस्तो अभियान चलेको थियो ? यही कारणले नै ओलीको सरकार परिवर्तन समेत भएको त होइन भन्ने कुराको मूल्यांकन सबै मतदाताहरुले गम्भीरतापूर्वक गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
सर्वप्रथम त माओवादी केन्द्र र एमाले एकै दलको रुपमा रहेको बेलामा ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालसंग ३ महिनामा महाधिवेशन गराउँ, त्यसमा म पार्टी अध्यक्षको उम्मेदवार हुन्न, त्यसपछि तपाइहरुले नै नेतृत्व गर्नुहोला भन्ने–प्रस्ताव स्वीकार नगरेर माइतीघरमा जम्मा भएर महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित ओलीलाई एक कार्यकाल समेत पूरा नगर्दै अध्यक्षबाट निस्कासन गर्ने निर्णय गरियो । यसका पछाडि प्रचण्डको महाधिवेशन नगराउँदै अध्यक्ष बन्ने महत्वाकांक्षा पूरा गराउने र पहिले १५ वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरेका नेपाललाई फेरि प्रमुख नेतृत्वमा पु¥याउने वाहेकको अर्को उद्देश्य नागरिकता ऐनलाई खुकुलो बनाउने वा एमसीसी र एसपीपी पास गराउने त थिएन भन्ने कुराको समीक्षा त्यसपछि नयाँ सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामका आधारमा गर्न जरुरी देखिन्छ ।
दोश्रो कुरा के हो भने–ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा कालापानी र लिपुलेक भएको नेपालको चुच्चे नक्सा संसदले जारी गर्नु र ओलीले राम नेपालमै जन्मेका हुन् भन्नुभन्दा अघि ओलीले गरेका निर्णयहरुको विरोधमा प्रचण्ड र नेपालले–आफ्ना मान्छेले आफूले चाहे अनुसारको पद पाएनन् भन्ने कुरा वाहेक अरु कुराका आधारमा–सार्बजनिक रुपले आलोचना गरेका थिए थिएनन् भन्ने कुराको समेत लेखाजोखा गरेर मात्र मतदाताहरुले ओली, प्रचण्ड र नेपाल मध्ये को के कारणले ठिक वा बेठिक हो भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नुपर्ने छ ।
तेश्रो पक्ष अर्को छ, त्यो के हो भने ओलीका पालामा संबैधानिक परिषदको संरचनामा परिवर्तन गर्ने प्रयास भएको थियो । त्यसबेला ओलीको कदमको विरोधमा मिडियावाजी भएको थियो, मानव अधिकारको कुरा गर्नेहरु विरोधमा सडकमा देखिएका थिए । अहिले गठबन्धन सरकारले त्यस्तै विधेयक ल्याउँदा भने पहिले ओलीको विरोधमा भएजस्तो मिडियावाजी पनि भएन, मानव अधिकारका कुरा गर्नेको आवाज पनि आएन किन ? शेखर कोइराला र गगन बाहेक अरु विरोधमा बोलेनन् । त्यसैले ओलीले कानून संशोधन गर्ने प्रयास गर्दा विरोधमा बोलेकाहरु अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै संशोधन गर्ने प्रयास हुँदा पहिले जसरी किन बोल्दैनन् भन्ने कुरामा रहस्य त अवश्य होला । मतदाताहरुले त्यस्तो रहस्यको खोजी गर्नु जरुरी छ ।
चौथो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मध्येको कुरा हो–नागरिकता ऐनको संशोधनको कुरा । पहिले ओलीले नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पेश गरेको बेलामा ओलीले राष्ट्रघात ग¥यो भनेर सडकमा निस्केकाहरु धेरै अहिले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको विरोधमा सरकारको विरोधमा बोलेका छैनन् । पहिलेको विधेयकमा संसदीय समितिमा छलफल भएको थियो, अहिले फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्ने अर्थात गराउनुपर्ने जति छलफल नगराईकन वा छलफल हुनै नदिएर पास गर्ने प्रपंच गरिएको छ ।
पहिले नेपाली नागरिकसंग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह गरेको ७ बर्ष नेपालमा बसेपछि नेपालको नागरिकता पाउने प्रस्ताव राखिएको थियो, अहिले विवाह गर्नासाथ नागरिकता दिने व्यवस्था आउदैछ भनिन्छ । भारतमा विवाह हुने नेपाली महिलाले विवाह भएको ७ बर्षपछि भारतको नागरिकता पाउँछन् भनिन्छ । अहिले नागरिकता विधेयकले नागरिकता वितरणलाई ओलीका पालाको विधेयकले भन्दा खुकुलो बनाउन खोजेको देखिन्छ । रोहिंग्या शरणार्थी र तिब्बती शरणार्थीलाई समेत नागरिकता दिने प्रपंच हुँदैछ भन्ने हल्लाका विषयमा पनि गठबन्धन सरकार बोलेको छैन ।
स्थानीय चुनावको प्रचार गर्दा प्रचण्डले ओलीले गर्दा नागरिकता ऐन र संविधान संशोधन गर्न सकिएन भनेको कुरा पनि समाचारमा आएको थियो । त्यसो हो भने नागरिकता वितरणलाई खुकुलो बनाउनकै लागि ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने काम त भएको थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ । संसदीय निर्वाचन हुनुभन्दा अघि नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने प्रयास किन हुँदैछ भन्ने प्रश्न समेत गर्न सकिन्छ । नागरिकको संख्या थपेर चुनावको परिणाममा प्रभाव पार्ने प्रयास त हुँदै छैन भन्ने प्रश्न पनि गर्न सकिन्छ । भारत वा चीनजस्ता छिमेकी मुलुकको नागरिकता कानूनभन्दा नेपालको नागरिकता कानून खुकुलो बनाउने पर्यत्न राष्ट्रको हितमा छ या छिमेकीको निम्ति मात्र कम्फर्टेबल छ ? मूल्यांकन हुनु जरुरी छ ।
यही नागरिकता ऐनबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्नको निम्ति गभर्नरको विवाद अघि आएको त होइन भन्ने प्रश्न समेत उठ्छ । नेपालमा गभर्नर नियुक्त गर्ने बेलामा जसको सरकार छ उसैले आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गर्ने परम्परा नै बसालिएकोमा अहिले मात्र यो विवाद विना कारण त पक्कै उठेको छैन । गभर्नर को हुन्छ हुँदैन भन्नेकुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । तर, नागरिकता कानून त्यसभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नागरिकता कानून खुकुलो भएर सानो र गरिब देश नेपालभित्र नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने स्थिति आयो भने त्यो बढी हानिकारक हुन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने नागरिकता ऐनजस्तो संवेदनशील विषयमा फास्ट ट्र्याकको नारा दिएर सार्वजनिक बहस हुन नदिइकन कानून निर्माण गरियो भने गठबन्धन सरकारले गरेको त्यो नै सबैभन्दा ठूलो प्रतिगमन हुनेछ भन्ने कुरामा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र यिनका दलभित्रका देशलाई माया गर्ने नेता तथा सांसदहरु र आममतदाताहरु सबै सचेत हुनु जरुरी छ ।
