काठमाडौं । लगभग एक महिना अगाडि अमेरिकाले अगाडि सारेको स्टेट पाटर्नरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) ले नेपालको राजनीतिमा ठूलो हल्लीखल्ली उत्पन्न गरेको थियो । अमेरिकाले अगाडि सारेको यो सम्झौतालाई नेपालले अनुमोदन गरेको अवस्थामा अमेरिकी सेनाले नेपालको भूमिमा स्थायी रुपमा परेड खेल्नेदेखि ब्यारेक खडा गरेर छिमेकी मुलुक चीनको नजिकबाट अनुगमन गर्ने योजना उक्त सम्झौताको रहेको थियो ।
अमेरिकी सेनालाई सहज रुपमा नेपाली भूमि आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्नदिने बाटो खुल्दा उक्त सम्झौताले नेपाललाई भने युक्रेनको हालतमा पु¥याउने स्थिति देखेर चौतर्फी रुपमा एसपीपीको विरोध भएको थियो ।
एसपीपी सम्झौताको प्रतिरक्षा गर्न नसकेपछि सरकारले यो सम्झौता अस्वीकार गरेको सार्वजनिक रुपमा नै टिप्पणी गरेर स्थितिलाई उत्तेजित हुनबाट र गठबन्धन भित्र नै विवाद चर्किनबाट रोक्ने काम भएको थियो ।
तर घटनाक्रमले नेपालले अमेरिकाले अगाडि बढाएको एसपीपी सम्झौतालाई अस्वीकार नगरेको प्रष्ट भएको छ । यो कुराको संकेत गर्दै केही दिन अगाडि बालकृष्ण खाणले सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपीपीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नेछ भन्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गरेर यो मामिलामा रकमी भाषा प्रयोग गरेका थिए ।
गृहमन्त्री खाणको यो भनाईलाई अगाडि बढाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपीपीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण परराष्ट्र मन्त्रालयका समय आएपछि सार्वजनिक गर्छ भनेर एसपीपी सम्झौतालाई थप रहस्यमय बनाउने काममात्र गरेकी छैनन् कि उनको यो भनाईले नेपाल सरकारले एसपीपी सम्झौता स्वीकार गरिसकेको संकेतसमेत गरेको छ । र, यो मामिलामा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु मात्र होइन, सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले समेत तैंचुप मैचुपको नीति अपनाएको आशंका कूटनीतिक क्षेत्रले गरेको छ ।
