नेपाली उत्पादन खोलामा बग्दै : गुपचुपमै भारतबाट विद्युत आयात गर्दै प्राधिकरण

काठमाडौं । स्वदेशमा उत्पादित विद्युतलाई खोलामा बगाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अझै भारतबाट सय मेगावाट विद्युत आयात गरिरहेको पाइएको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युतले अहिलेको माग धानिरहेको अवस्थामा प्राधिकरण छिमेकी मुलुक भारतबाट विद्युत आयात गर्नु भनेको राज्यलाई थप व्ययभार थप्नु सिवाय केही होइन । आफ्नो उत्पादन खपत हुन नसकेर रातको ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म बन्द गर्ने गरिएको छ । तर, पनि नियमित रुपमा भारतीय विजुली भने आयात भइरहेको बताइन्छ ।

विद्युतमा अव देश आत्म निर्भर हुन्छ भनेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषाल, सचिव शुशील चन्द्र तिवारी र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एकोहोरो गफ चुटिरहेका छन । तर पनि अहिलेसम्म तराइका जिल्लाहरुमा विद्युतको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । तराइका जिल्लामा संचालित ६५ प्रतिशत उद्योगले आवश्यकताको आधारमा विद्युत उपभोग गर्न पाएका छैनन् । 

तर प्राधिकरणले विद्युत खपत नभएको भन्दै निजी उत्पादकलाई विद्युत उत्पादन बन्द गर्न लगाएको छ । वीरगञ्ज कोरिडोरको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यहाँ सवैभन्दा धेरै समस्या रहेको बताइएको छ । विद्युत कमीका कारण त्यहाँका कल कारखानाहरु पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन सकेका छैनन् । तर पनि विद्युत प्राधिकरण भने मागे जति विद्युत दिने सुगा रटाइ गरिरहेको छ । कलकारखानको अवस्था भने पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन नसक्दा कर्मचारीलाई अतिरिक्त पारिश्रमिक दिएर काम लगाउन परेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

 
नेपाल र भारत सरकारबीच भएको संझौता अनुसार भारतले ७ करोड युनिट विद्युत नेपाललाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । यो टनकपुर भएर नेपाल आउँछ । यो परिणामको विद्युत नेपालले उपयोग गरिसकेको छ । नेपालले भारतसँग अझै विद्युत व्यापारका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेको छैन । जहिले पनि सचिवस्तरबाट यस्तो महत्वपूर्ण कार्य गर्ने नाममा अल्झाउने गरिएको छ । दुई मुलुकबीच भएको सहमतिमा उक्त काम सचिवस्तरबाट गर्ने भनिएको छ । उक्त निर्णय सचिवस्तरबाट हुन नसक्ने जलस्रोत क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका विज्ञको अनुभव छ । 

भारत सरकारका सचिवले  नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई सिधै भेट्ने देशमा नेपालका सचिवले भनेको कुरा भारतका सचिवले मान्छन् भन्ने कुरामा आफ्नो विश्वास नरहेको उनको बुझाइ छ । नेपाल सरकारको सचिवले त्यहाँ गएर आफ्ना समस्या र योजना प्रस्तुत गरेपनि सुनुवाइ नै हुँदैन । जसका कारण सचिवस्तरको भारत भ्रमणले समस्याको निकास आउँदैन । निकास निकाल्नका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरबाट हुनुपर्ने विज्ञको बुझाइ छ । 

अहिले नेपाल भारतसँग विद्युत खरिद बिक्रीका लागि भारतको इलेक्ट्रिकल बोर्ड र एक्सचेन्ज बजारबाट गरिरहेको छ । त्यसमा पनि बोर्डसँग सहमति गर्दा प्रति युनिट १०÷११ रुपैयाँमा कारोवार हुने गरेको छ । यो निश्चित हुन्छ । तर एक्सचेन्ज बजारको दर रेट भने हरेक दिन फरक हुन्छ । 

पहुँचको आधारमा उत्पादन अनुमति
प्राधिकरणले पहुँच भएका निजी उत्पादकको लागि आफ्नो खर्चमा नै प्रशारण लाइन बनाइदिने र अन्यको हकमा आलटाल गरेर उत्पादित विद्युत प्रशारणमा जोड्न पनि आनाकानी गर्ने गरेको समाचार बाहिर आएको छ । पहुँच भएका निजी उत्पादकको विद्युत उत्पादन कटौती नगर्ने तर पहुँच नभएकाको उत्पादन बन्द गर्नका लागि दवाव दिने गरेको छ । जसका कारण असन्तुष्ट र निजी उत्पादकले कार्यकारी निर्देशकको भेदभावपूर्ण नीतिको खुलेरै विरोध गरेका छन् । प्राधिकरण नेतृत्वको जुन नीतिका कारण उत्पादकलाई समस्या परेको असन्तुष्ट निजी उत्पादकले साँघुलाई बताएका छन् । 

हामीले लगानी गरेको आयोजना फाइदाका लागि पनि हो । यो हाम्रो व्यवसाय हो । यसरी व्यवसायमा धेरै उत्पादन हुने समयमा तिम्रो उत्पादन रोक भन्दा हामीलाई असहजता भएको उनले गुनासो गरेका छन । तर अर्को विकल्प नभएको कारण हामी बाध्य भएर प्राधिकरणको निर्देशनको पालना गरिरहेका छौं । प्राधिकरण विद्युत संझौता खरिद बिक्री संझौता गरेको संस्था हो । तर सिजनमा उत्पादन भएको बिजुली प्रशारण लाइन अभावका कारण केन्द्रीय ग्रिडमा नजोडिएर खेर जान्छ । अर्को कुरा लगानीको प्रतिफल पनि स्वत कमी हुनजान्छ भने राज्यलाई पनि घाटा पुग्छ । दैनिक ७ सय मेगावाट विद्युत खेर जानु भनेको मुलुकको आम्दानी घट्नु हो । यसमा राज्यको दायित्व आफूहरुले खोजेको उनीहरुको भनाई छ । 

स्वदेशमा उत्पादन भएकोलाई रोक्ने तर भारतबाट दैनिक रुपमा सय मेगावाट खरिद गर्नुपर्ने किन ? यहाँको उत्पादनले पुग्छ भने त्यो सय मेगावाट पछिको सुख्खा समयलाई संचित किन नगर्ने उनीहरुले प्राधिकरणको नेतृत्वसँग प्रश्न तेस्र्याएका छन । आफूहरुले दिएको सुझाव प्राधिकरणले मान्ने हो भने राज्यकोषबाट दैनिक करोडौं बाहिरिने रकम जोगाउन सकिन्छ । यसतर्फ मन्त्री भुषाल, सचिव तिवारी र कार्यकारी निर्देशक घिसिङको ध्यान जाला त ?

सरकारले बाहिर बाहिर खान पकाउनका लागि इन्डक्सन चुल्हो र इलेक्ट्रिक सवारी साधन चार्जिङको गफ चुटेपनि यथार्थमा तराइमा नै पर्याप्त विजुली पु¥याउन सकिरहेको छैन । त्यस्तै, भारतमा लगेर बेच्नका लागि अझै भरपर्दो संयन्त्रको निर्माण हुन सकेको छैन । बर्खायाममा खेर गएको ७ सय मेगावाटलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने योजना नै सरकारसँग छैन । तर, भारतबाट निरन्तर किन्ने प्रयास गरिएको छ, यो राज्यका लागि अनावश्यक व्ययभार हो । आफ्नालाई मारेर पराईलाई पोस्ने काम सरकारबाट भएको छ । यो बन्द हुनुपर्छ । 

नेपालको विद्युत खेर गइरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले सय मेगावाट किन र केका लागि भित्र्याइरहेको छ अंहम प्रश्न उठेको छ । भारतसँग गरिएको संझौता वा अन्य के कारणले यो कार्य भइरहेको छ भनि प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईसँग प्रश्न गर्दा उनले भने ‘विद्युत आयात गरिएको भन्ने बिषय सत्य नभएको जिकिर गरेका छन । ७ सय मेगावाट खेर गएको छ भन्ने निजी प्रवद्र्धकको गुनासो छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले यो बिषय आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।’ 

लाइन जाने समस्या उस्तै
प्राधिकरणले सूचना विना नै लामो समयसम्म विद्युत अवरुद्ध गर्दा उपभोक्ता भने सिधै मारमा परेका छन् । काठमाडौंको व्यस्त शहरमा १२ घण्टासम्म प्राधिकरणले विना जानकारी लाइन काट्नु उदेक लाग्दो कुरा हो । २०७९ असार १५ गतेदेखि बुढानील कण्ठ क्षेत्रमा २४ घण्टा होइन, ३६ घण्टासम्म बत्ती नआउने क्रम जारी रहेको छ । मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भए पनि पूर्व जानकारी गर्नुपर्ने उपभोक्ता माग छ । तर प्राधिकरणले यसको वेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । 

आज एउटा क्षेत्रमा भोलि फेरि अर्को क्षेत्रका विद्युत प्रशारण मिलाउने भन्दै लामो समय लोडसेडिङ गर्ने गरेको छ । कतिसम्म भने अस्पताल रहेको एरियामासमेत प्राधिकरणले बिना सूचना बिद्युत अवरोध गर्ने गरेको छ । गत हप्ता मिन भवनमा रहेको निजामती कर्मचारी अस्पतालमा बिना जानकारी बिद्युत लाइनअवरोध गर्दा दिनभरी जसो गंभीर प्रकृतिका रोग लागेर उपचार गराइरहेका बिरामीले निकै समस्या भोग्नु प¥यो । प्राधिकरण बिना सूचना विद्युत सन्तुलन मिलाउनका लागि अवरोध भएको बताए पनि कमिसन मिलाउन रहेको उपभोक्ताले आरोप लगाएका छन् ।

विना जानकारी बिजुलीको लाइन काटिनु, त्यो पनि पाँच दश मिनेट होइन । ३६ घण्टासम्म त्यसो गर्दा उपभोक्ताको दैनिक सेडूअलमा कस्तो असर पार्छ ? यस बारेमा प्राधिकरणले नसोचेको उपभोक्ताको आरोप छ । भ्रष्टाचार गर्न गुणस्तरहीन विद्युतीय उपकरण खरिद गरेपछि टिकाउ नहुन सक्छ, बिग्रन सक्छन् । त्यो स्वभाविक पनि हो । तर, उपभोक्तालाई आफूले गर्न लागेको काम र त्यो पूरा गर्न लाग्ने समय सिमाको बारेमा पहिला नै सूचना दिनुपर्ने उपभोक्ताको भनाइ रहेको छ । 

यसरी काम गर्दा पहिला नै आवश्यक सामग्री र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ । तर प्राधिकरणले बर्षातको बाहाना गरेर धेरै समय लाइन काट्दा उपभोक्ताहरु निकै समस्यामा परेका छन् ।