अब साँच्चिकै जाग्ला त सतर्कता केन्द्र ? 

काठमाडौं । मुलुकमा सुशासन कायम गरी भष्टचार र घुसखोरी न्यूनिकरण गर्न गठन भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विगत सात आठ वर्षदेखि खासै काम गर्न सकेको छैन । केन्द्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नरूचाएका, राजनीतिक शक्ति र पहुँच नभएका विशिष्ट श्रेणीका सचिवलाई थन्काउने थलोको रुपमा परिणत हुँदै आएको छ । यस केन्द्रमा हालै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट लखेटिएका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ प्रमुख अधिकृत भएका छन । जहाँ सरूवा भएर गएपनि केही रचनात्मक र सिर्जनात्मक काम गरेर देखाउने श्रेष्ठले केन्द्रको सचिव अर्थात् प्रमुख अधिकृत हुना साथ दुई महत्वपूर्ण कामको शुरुवात गरेका छन् ।

 पहिलो काम भनेको पत्रपत्रिकाले प्रकाशित गरेका घुसखोरी, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र गुणस्तरहीन कामका सत्य तथ्य समाचारलाई उजुरीका रूपमा लिई सूचना संकलन, अध्ययन, अनुसन्धान गरी सम्बन्धित निकायलाई कारवाहीका लागि प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कारवाही सुरू गर्ने तयारी गरेको छ । यसैगरी, केन्द्रले सार्वजनिक रुपमा निर्माण हुने सरकारी निकायको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशाला संचालनामा ल्याएको छ ।

ठेक्का लागेर सार्वजनिक निर्माण अगाडि बढेका देशभरका कुनै पनि स्थानमा भैरहेका कार्यको प्राविधिक गुणस्तरका बारेमा उजुरी परेको खण्डमा प्राविधिक गुणस्तर परीक्षण गर्ने, प्राविधिक निर्माण गुणस्तरको छड्के जाँच परीक्षण गर्ने, निर्माण सामग्री डण्डी, सिमेन्ट, रोडा, गिट्टी, ढुंगा,इँटा, बालुवा, हेमपाइप, जीआईपाइप, फिटिङ्गका सामग्रीको तोकिएको गुणस्तर मापन गर्नसक्ने भएको बताइएको छ । 

  केन्द्रलाई थप अधिकार दिलाउन प्रमुख अधिकृत श्रेष्ठले अग्रसरता लिने भएका छन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा मर्जर गर्नुपर्ने जनआवाज उठिरहेको बेलामा केन्द्रले थप अधिकार पाएर ती अधिकार अनुसार उजुरी लिई सूचना संकलन, अध्ययन अनुसन्धान गर्न थाल्नु र सार्वजनिक निर्माण कार्यको प्राविधिक गुणस्तर परीक्षण र छड्के जाँच गर्न थाल्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ । साथै यसले सरकारी निकायमा हुँदै आएका न्युनगुण्स्तरका संरचना निर्माण रोक्नको लागि ठूलो उपलब्धि हुने जानकारहरुको भनाई छ । 

केन्द्रसँग प्रयाप्त जनशक्ति, श्रोत साधन र बजेट छैन । तर पनि केन्द्रले आफूले पाएको जिम्मेवारी अनुरूप काम गर्न शुरु गरेको छ । केन्द्रले आफनो सक्रियता र उपस्थितिलाई परिणाममुखी बनाउने गरी काम अगाडि बढाएको केन्द्रका सहसचिव एवंम प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले साँघुलाई जानकारी दिएका छन ।

 विगतमा केन्द्रलाई खासै अधिकार क्षेत्र, स्रोत साधन, जनशक्ति र बजेट नहुँदा काम गर्न कठिनाई हुँदै आएको छ । त्यही भएर केन्द्रले प्रभावकारी काम गरेर देखाउन सकेको थिएन । अर्काेतिर सरकारले यहाँ पठाउने सचिवलाई कारवाही गरेको जस्तो गरी पठाउने र सरूवा भएर आउने सचिवले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी काम कारवाही, कार्यालयहरुको अनुगमन, सार्वजनिक निर्माण कार्यमा तोकिएको गुणस्तरीय काम गराउन र सुशासन कायम गर्न कुनै पहल गरेको देखिदैनथ्यो । खाली दैनिक कार्यालय आउने, हाजिर गर्ने, कार्यालयका कर्मचारी र भेटघाट, आफन्त र साथीभाईसँग कुराकानी गरेर दिन कटाउने र जागिर पकाउँदै आएका थिए । 

पञ्चायतकालमा निकै शक्तिशाली मानिएको विशेष प्रहरी विभागलाई बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त भएसँगै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भनी नाम परिवर्तन गरिएको हो । यस केन्द्रमा नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निजामती सेवाका गरी तीन प्रकारका जनशक्ति कार्यरत रहदै आएका छन । केन्द्रमा प्रमुख अधिकृतका रूपमा श्रेष्ठ, सहसचिव ज्ञानराज सुवेदी र सूचना अधिकारी उपसचिव हरि प्रसाद शर्मा रहेकालगायतका प्रशासनिक कर्मचारी रहेका छन । केन्द्रलाई घुसखोरी, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक निर्माण कार्यमा गुणस्तर परीक्षणको अध्ययन, अनुसन्धान, परीक्षण गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन पेश गर्ने अधिकार छ । तर, मुद्दा चलाउने अधिकार भने दिइएको छैन । जसका कारण केन्द्र प्रभावहीन हुँदै आएको छ । उस्तै प्रकृतिको निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा मर्जर गर्ने कुरा बारम्बार उठिरहेको छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ बमोजिम केन्द्रलाई नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरु नियमितरुपमा भए नभएको बिषयमा सूचना संकलन गर्ने, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमितरुपमा हुनुपर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो बिषयमा सतर्क गर्ने अधिकार दिइएको छ । 

  सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम दिएको सम्पत्ती बिवरण र आयको अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचार हुनसक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्न आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति र तत् सम्बन्धी कानूनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने रहेको छ । नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजूरी पेटीका राख्ने ब्यवस्था मिलाउने जस्ता काम,कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।

यसैगरी भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायलाई सुझाव वा निर्देशन दिने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक बिवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्ने अधिकार केन्द्रको रहेको छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य काम गर्ने वा गराउने, नेपाल सरकारले तोकेका अन्य काम गर्ने वा गराउने र यस अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण कार्यको प्राविधिक परीक्षण गर्ने गराउने कार्य गर्न यस केन्द्रलाई अधिकार दिइएको छ ।