केही दिन अगाडि एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको अर्थ मन्त्रीले दिएको जवाफ सुनेपछि नेपालको संविधान र सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनी ब्यवस्थाको जानकारी राख्ने मान्छेलाई अर्थ मन्त्रीजस्तो ब्यक्तिले त्यस्तो गैह्रजिम्मेवार जवाफ दिएको होला भन्ने कुरामा विश्वास गर्न गाह्रो पर्ने अवस्था बन्यो ।
कतिपय दर्शकले त्यस कुराको रेकर्ड दोहो¥याएर सुनेका दृष्टान्तहरु पनि बनेका हुनुपर्छ । नेपालको संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको कुरा उल्लेख गरेको छ।
मुलुकको सार्बभौम सत्ता साँच्चै जनतामा निहित रहेको हो भने जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषयमा सरकारले गरेका निर्णयहरु कानून नमोजिम बाहेक अरु कुनै पनि कारण देखाएर जनतासंग लुकाउन पाइँदैन ।
बजेटले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ नै । त्यसैले बजेट निर्माण कार्यसित सम्बन्धित प्रकृयालगायतका सबै कुराहरुको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार जनतामा निहित रहेको मान्नुपर्छ । स्पष्ट छ–यस्तो अधिकार पत्रकार र राजनीतिक दलमा पनि रहेको हुन्छ ।
आ. ब. २०७९/०८० को बजेटमा कर र भन्सारका दरको अन्तिम प्रस्ताव तयार गर्दा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले एउटा पूर्व नासु र एउटा अज्ञात व्यक्तिलाई समेत संलग्न गराएको कुरा एउटा दैनिक पत्रिकाले उल्लेख गरेर खबरको रुपमा प्रकाशित गरेपछि सो विषयमा ठुलै तरङ्ग उठ्नु स्वाभाविक थियो ।
अर्थमन्त्रीको यस्तो व्यवहार संसद, मुलुकको ऐन, कानून र देश र जनताप्रतिको अनुत्तरदायी व्यवहारको दृष्टान्तको रुपमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अभिलेखको रुपमा रहने अवस्था बनिरहेको देखिन्छ ।
त्यस्तो काम भएको भए त्यसलाई अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको नीतिगत भ्रष्टाचार मान्नुपर्ने अवस्था रहन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रीले त्यसो गरिएको होइन भन्ने जानकारी दिएपछि प्रतिपक्षी दल एमालेले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज देखाउने माग गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रीले गैह्रकानूनी तवरले अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिने मन्त्रालयको बैठकमा राखेका थिएनन्, रहेनछन् भन्ने प्रमाणित गर्नका निम्ति अर्थ मन्त्री समक्ष पनि सो दिनको आफ्नो मन्त्रालयको निगरानी गर्ने प्रवेश दर, बैठक कक्षको सिसिटिभी फुटेज संसद वा पत्रकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने राम्रो अवसरको रुपमा उपयोग गर्ने विकल्प थियो ।
अर्थ मन्त्रीले नियतबस त्यसो गरेनन् । पत्रकारले प्रतिपक्षी दल एमालेले सिसिटिभी फुटेज देखाउने माग गरेको विषयमा प्रश्न सोद्धा अर्थ मन्त्री पदीय मर्यादा उल्लंघन गर्दै आवेशमा आएर को हो एमाले, किन देखाउने एमालेलाई भन्ने जवाफ दिएको सुनियो । आवश्यक परे सरकारले हेर्छ सिसिटिभी भन्ने जवाफ समेत उनले दिए ।
संसदप्रति उत्तरदायी अर्थ मन्त्री सरकारको महत्वपूर्ण पदाधिकारी भएकोले उनले गरेका कामको जाँचबुझ उनले नै गर्ने काम दुधको साक्षी बिरालो भन्ने उखानसित मिल्ने अवस्था रहन्थ्यो । तर, अर्थ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रीले कानूनको खिल्ली उडाउने अमर्यादित कार्य गरेकाले कसैले पनि आफूहरुको कामको विषयमा उठेको प्रश्नको प्रमाणसहितको चित्तबुझ्दो जवाफ दिएर जनताको आँखामा आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने हिम्मत गर्न सकेनन् ।
अर्थमन्त्रीको यस्तो व्यवहार संसद, मुलुकको ऐन, कानून र देश र जनताप्रतिको अनुत्तरदायी व्यवहारको दृष्टान्तको रुपमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अभिलेखको रुपमा रहने अवस्था बनिरहेको देखिन्छ ।
यो एउटै घटना नेपालको संबिधानले नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन ब्यबस्था छ र नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भनेर लेखेको भए पनि नेपालमा व्यवहारमा लोकतन्त्र पनि छैन र नेपाली जनताले सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्न पनि पाएका छैनन् भन्ने निष्कर्षमा पु¥याउनका लागी समेत प्रमाण हुन सक्ने देखिन्छ ।
एउटा दैनिक नेपाली समाचारपत्रले संसदमा बजेट पेश गर्ने दिनभन्दा ठीक अगाडि देश र जनताप्रति कानूनी उत्तरदायित्व नभएका व्यक्ति समेत राखेर बजेटमा करका दर परिवर्तन गरियो भन्ने आरोप लागाएपछि अर्थ मन्त्री स्वयंले आफै अग्रसर भएर सिसिटिभी फुटेज समेत संसदमा पेश गरेर आफूबाट त्यस्तो गैह्रकानूनी काम भएको छैन भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रयास भएको भए त्यो सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो ।
अर्थ मन्त्रीले त्यसो नगरेपछि प्रधान मन्त्रीले अर्थ मन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुलाई केही दिन जिम्मेवारीबाट अलग राखेर एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाएर त्यसको प्रभावकारी ढङ्गले छानविन गराउनुपर्दथ्यो र आरोपमा सत्यता देखिएमा बजेटकै पुनरावलोकन गराउने र अर्थ मन्त्री र जिम्मेवार व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्ने प्रकृया अघि बढाउनु पर्दथ्यो ।
गठबन्धन सरकार भएकोले प्रधानमन्त्रीलाई अर्थ मन्त्रीलाई हटाउन गाह्रो परेको हो भने सम्बन्धित दलले अगाडि सरेर कारवाही अघि बढाउन सक्ने अर्को विकल्प पनि थियो । तर, जनता र संसदप्रति माओवादी केन्द्र जिम्मेवार नभएकाले त्यो पनि भएन । यसबाट अर्थ मन्त्रीले गैह्रकानूनी काम गरेका हुन् भने त्यसमा उनका दलका शीर्षस्थ नेता प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा स्वयंको पनि मिलेमतो हुनुपर्छ भन्ने आशंकालाई बल मिलेको छ ।
सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको पालना गरेर उक्त सिसिटिभी फुटेज सार्बजनिक गर्ने हिम्मत गरेको भए कसैको नियतमाथि शंका उठ्ने संभावना नै समाप्त हुन्थ्यो ।
यस अघि पनि सरकारहरुले सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको उल्लंघन गरेर सूचना लुकाएका दृष्टान्तहरु भने धेरै छन् । एमसीसी परियोजना सम्बन्धी पत्राचार र सो परियोजनाको प्रस्तावलाई पनि शुरुदेखि अहिलेसम्मका सरकारले नै लुकाएको पाइन्न्छ ।
एसपीपी सम्बन्धी पत्राचारको कुरालाई सरकार र नेपाली सेनाले पनि अन्तिमसम्म लुकाएको र संसदीय समिति समक्ष पनि फरक फरक र गलत जानकारी समेत दिएर जनतालाई नै झुक्क्याउने प्रयत्न गरेको छ । दलहरुले आआफ्नो सरकार भएको बेलामा प्रेसमाथि नै अंकुश लगाउने प्रयत्न समेत गरेका दृष्टान्तहरु धेरै छन् । अरु त अरु प्रेस आफै पनि आआफ्नो निजी स्वार्थ अनुसार राष्ट्रिय महत्वका सूचनाहरु लुकाउने र तोडमरोड गरेर प्रस्तुत गर्ने काममा पछि छैन ।
एमसीसी सम्झौता र एसपीपीको सम्बन्धमा नेपाली प्रेसको भूमिकाको मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि नेपाली प्रेसको ठूलो हिस्सामाथि दलविशेषसंग र विदेशी नियोग तथा संस्थासंगको आफ्नो अनुकूल वा प्रतिकूल सम्बन्धका आधारमा सूचनाको दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको पाइन्छ ।
दलका नेता र मन्त्रीहरु तथा प्रेसका आग्रहपूर्ण व्यवहारले जनताको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको विश्वासमा समेत आँच आउन सक्छ । यस कुरामा सम्बन्धित सबै र त्यसमा पनि आफूलाई संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीका जन्मदाता भनेर चिनाउन खोज्नेहरु बढी चनाखो नभए दुर्भाग्य निम्तिन सक्छ । सबैलाई चेतना भया ।
