काठमाडौ । चुनावी फन्डाको रुपमा सरकारमा रहेका दलले नागरिकता विधेयकलाई प्रयोग गर्न खोजेका छन् । हिजो २०७९ असार ८ गते बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय गरेको छ । आज असार ९ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ । आजैकै बैठकमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पेश हुन सक्नेछ । त्यसका लागि सरकारले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई जिम्मा दिएको छ ।
नागरिकता विधेयकसम्बन्धी विवाद विगत तीन बर्षदेखि जारी रहेको छ । संसदीय समितिमा पुगेर विवाद बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले रोकेका थिए । संसदीय समितिमा छलफल भएर अन्तिम टुंगोमा पुग्न लागेको बेला विधेयक संसदको बैठकमा जानबाट रोकिएको थियो ।
समितिले मतदानबाट विवाद टुगो लगाउन लागेको थियो । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक यही बर्षे अधिवेशनमा ल्याउने भनेर स्थानीय चुनावको बेलामा मधेशमा पुगेर नेताहरुले वचन दिएका थिए ।
जनकपुर उपमहानगरको चुनावी सभामा प्रचण्ड र देउवाले त्यही कुरा बनेका थिए । मधेशी नेताहरुले उठाइरहने विषय नागरितासम्बन्धी विधेयक हो । आउने संघीय चुनावमा सजिलो होस् भनेर विधेयक अगाडि बढाउन सत्तारुढ दलहरु राजी भएको देखिन्छ ।
एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याएका थिए । संसद भएकोले एमाले अध्यक्ष ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेश ल्याएलगत्तै महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरु ओली सरकारमा सहभगाी भएका थिए तर सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । त्यतिबेला प्रचण्ड, माधव नेपालहरुले नै अध्यादेशको प्रावधानमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
अहिले अध्यादेशमा भएको प्रावधानसहितको विधेयक अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन् । विवाह गरेर आउने महिलाले कति समयमा नागरिकता पाउने र विदेशी बाबु अर्थात ज्वाईलाई कति बर्षमा नागरिकता दिने विषयमा सबैभन्दा बढी विवाद देखिएको छ ।
