सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले २०७९ जेठ १२ गते सरकारले ८ वर्ष अघि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेपछि अहिलेसम्म भए गरेका सो सम्बन्धी सबै निर्णय र प्रक्रियाहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । त्यसपछि हिजोआज बौद्धिक, राजनीतिक, क्षेत्रका साथै कानूनविद्, वातावरणविद्हरु ठीक र बेठीकको पक्षमा चर्को बहस गरिरहेका छन् । नेपालमा एकप्रकारको ठूलो तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । यसले नेपालमा विकास आयोजनाहरुको छनोट र स्वीकृति गर्दा त्रुटि भएको हो ? त्यसपछि कार्यान्वयनमा गएर गरिब जनताले तिरेको अर्ब अर्ब रकम खर्च गरेर प्रक्रिया अघि बढेको विषयमा समेत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चा भएको र चासो उत्पन्न भएको पाइन्छ ।
यस विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेतले दायर गरेको रिट र सो विषयमा अहिलेसम्म सार्वजनिक चर्चामा आएका विवरणहरुले विकास आयोजनाको स्वीकृति र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सरकारले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका भनिएका नागरिकहरुलाई आयोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाहरु उपलब्ध गराउनुपर्छ पर्दैन ? अनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धमा सरकारी निर्णय र कार्यहरु गर्दा सरकारी संयन्त्रहरुले ऐन कानूनको पालना गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने प्रश्न एकातिर उठाइएको छ । अर्कातिर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयन सरकारको जिम्मेवारी हो या होइन भन्ने प्रश्न पनि संगसंगै उठेको पाइन्छ ।
सरकारी संयन्त्रहरु र कतिपय संचार माध्यमहरुले यस फैसलाले विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएको र पुग्ने भन्ने सम्मको टिप्पणी गरेका छन् । कतिपयले विमानस्थल निर्माणको संभाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत राम्रोसंग नगरिएको र छलछाम र टाल्टुल गरेर तयार गरिएको नक्कली प्रतिवेदनलाई आधार बनाएरको दावी गरेका छन् । अनि कार्यान्वयनयोग्य नभएको आयोजनालाई निजी स्वार्थका लागि दवाव र प्रभावका आधारमा कार्यान्वयनयोग्य देखाएर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्ने समेतको आरोप पनि लगाएका छन् ।
सरकारले संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन कानून व्यवसायी र अदालतले मागेका बखतमा समेत इमान्दारीकासाथ नदेखाएको आरोप कानून व्यवासायीहरुले सार्वजनिक रुपले लगाएको कुरा समेत अत्यन्त गम्भीर छ । अदालतले यस विषयमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अहिलेसम्म उपलब्ध गराइनसकेको हुनाले फैसलाको पूर्णपाठको अध्ययन गरिसकेपछि मात्र अदालतको फैसला के कस्तो छ र त्यसमा के के कुरा परेका छन भन्नेकुरा स्पष्ट हुन सक्ने देखिन्छ ।
आयोजनाको कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भैसकेको कुरा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताएको कुरा संचार माध्यमहरुले बताएका छन् । कतिपय वर्तमान तथा पूर्व अधिकारीहरुले अहिलेसम्म ३ अर्बभन्दा बढी खर्च भैसकेको कुरा समेत उठाएका छन् । अहिलेसम्म भएको लगानी खेर जान नदिनका निम्ति पनि आयोजनाको काम रोक्नु राष्ट्रिय हित र आवश्यकता अनुरुप हुँदैन भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । अर्कातिर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यस आयोजनामा रु. १ खर्ब ५० अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइडले ७ खर्ब लाग्ने अनुमान गरेको कुरा समेत सार्बजनिक चर्चामा आएको छ ।
नीति निर्माण र निर्णय तहमा रहेकाहरुको स्वार्थका लागि नेपालमा संभाव्यता नभएका आयोजनालाई संभाव्यता भएका भनी देखाउनका निम्ति वा बढी लगानी चाहिने आयोजनालाई पनि कम लगानीमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने लालीपप देखाएर वास्तविक अनुमानित लगानीलाई निकै गुना थोरै देखाएर हतार हतारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु हचुवाको भरमा स्वीकृत गर्ने गराउने र पछि अनेक निउँ पारेर शुरुको अनुमानभन्दा कैयौं गुणा मात्रै होइन सैयौं गुणा बढी वास्तविक खर्च पु¥याउने प्रवृत्ति उदाहरण धेरै छन् । यो आयोजना पनि त्यस्तो प्रवृत्तिको शिकार नहोला भन्न सक्ने अवस्था भने छैन ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अहिलेसम्म भैसकेको खर्चभन्दा दुई तीन सय गुना बढी रकम खर्च हुने वा हुन सक्ने भएकोले अहिले कुल खर्चको सानो हिस्सा खर्च भएको कारण देखाएर कार्यान्वयनयोग्य नै नभएको आयोजनामा केही सीमित व्यक्तिको अहम्को तुष्टि र निजी लाभको निम्ति राष्ट्रिय सम्पत्ति र सम्पदा नष्टका साथै दुरुपयोग गर्नुहुँदैन भन्ने तर्कलाई पनि वेवास्ता गर्न मिल्ने अवस्था छैन ।
सो विमानस्थलको निम्ति शुरुमा १९०० हेक्टर जमिन भए पुग्ने भनिएकोमा पछि त्यसलाई ८००० भन्दा बढी हेक्टर जमिन लाग्ने भनेर सो अनुरुपको प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइन्छ । १९०० हेक्टर भए पुग्ने हो भने ८००० हेक्टर जमिनमा विस्तार गर्ने कुराको औचित्यमा प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँछ । होइन १९०० हेक्टर जग्गाले पुग्दैन र शुरुमा हतारहतारमा हचुवामा आयोजना स्वीकृत गराउनका निम्ति गलत तथ्य पेश गरिएको हो भने त्यसको निम्ति जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि पनि छानविन गरेर उचित कारवाही हुन जरुरी हुन्छ ।
सो विमानस्थलका सम्बन्धमा परेको रिटका विषयमा मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताले अदालतमा केही महत्वपूर्ण कुरा उठाएको कुरा पनि सार्बजनिक भएको छ । उनले विमानस्थलका लागी प्रस्तावित स्थलमा नै रहेको र मुआब्जा टुंगिइसकेको टांगिया वस्तीको उत्तरपट्टि एउटा रन वे र दक्षिणपट्टि एउटा रन वे बनाउन पर्याप्त खाली ठाउँ रहेकोले त्यसलाई समेत उपयोग गरेर १९०० हेक्टर मा मात्र बनक्षेत्रको उपयोग हुने गरि विमानस्थलको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने समेतको राय प्रस्तुत गरेका छन् ।
विमानस्थल क्षेत्रमा शहरीकरण गर्नका निम्ति जंगल मास्नहुँदैन र त्यहाँ गरिने निर्माण कार्यमा त्यहीँकै काठ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताका सुझावलाई पनि गम्भिरतापूर्वक लिन सकिन्छ । त्यसैले सरकारले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेजस्तो गरेर हामीले पहिले भनेजस्तै गरेर ८००० हेक्टरभन्दा बढी जग्गाको रुख फडानी गर्नुपर्छ भन्न छाडेर मधेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रस्ताव गरे अनुसार खाली ठाउँमा रन वे बनाउने र १९०० हेक्टरमा मात्र रुख काटेर विमानस्थल बनाउने संभावनाका विषयमा बस्तुगत र आग्रहरहित अध्ययन गर्नुपर्छ । नत्र गरिब देशमा खति माथि झन बढी खत हुन्छ भन्ने उदाहरण निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न गएको छ ।
अदालतले पनि आफ्नो फैसलाको पूर्णपाठलाई मधेशका मुख्यन्यायाधिवक्ताको रायसुझाव जस्ता विकल्पलाई समेत विकल्पको रुपमा राखेर अन्तिम रुप दिन सकिन्छ सकिंदैन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दा राष्ट्रहितमा हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको स्वीकृति गर्नु अघि बौद्धिक जगतका साथै जनस्तरमा अनिवार्यरुपमा बहस चलाउनै पर्ने सन्देश सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासको २०७९ जेठ १२ गतेको आदेशले दिएको छ । यसका साथै यस आयोजनाको अहिलेसम्म भए गरेका सबै निर्णय, खर्च र सूचना सरकारले गुप्त राख्ने होइन तत्कालै सार्बजनिक गर्नै पर्छ ।
