नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा सेड्युल लोडसेडिङ गर्ने भएको छ । भारतीय बजारबाट आवश्यक विद्युत किन्न नपाएपछि प्राधिकरणले हालै पूर्व जानकारी दिएर उद्योगहरुमा लोडसेडिङ गर्ने भएको हो ।
भारतमा महँगो भएको भन्दै झण्डै एक महिना अघिदेखि प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत कटौती गर्न थालेको थियो। उर्जा संकट अझै लम्बिने देखेपछि प्राधिकरणले सेड्युल लोडसेडिङ गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार घरायसी क्षेत्रको भने विद्युत काटिने छैन । भारतमै विद्युतको संकट सुरु भएपछि नेपालले विद्युत नपाएको हो । भारतमै विद्युतको डिमाण्ड बढेको छ। भारतमा कोइलाबाट चल्ने थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन हुने विद्युतको हिस्सा ठूलो छ ।
२०७८ फागुनदेखि नियमित विद्युत आपूर्तिको समस्या भोगिरहेका ठूला उद्योग थप समस्यामा पर्ने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तत्काल ठूला उद्योगमा नियमित विजुली दिन नसक्ने कुरा सार्बजनिक भएको छ ।
लोडसेडिङको निरन्तरताले औद्योगिक उत्पादनमा असर परेको छ र रोजगारीमा पनि असर पर्न सक्छ I जुट, सिमेन्ट, फलाम तथा स्टिल तथा इँटा तथा प्लाष्टिकका कारखाना दिनमा तीन सिफ्टमा सञ्चालन हुन्थ्यो । लोडसेडिङका कारण अहिले दैनिक एक सिफ्ट चलाउन बाध्य छन् ।
स्मरणीय छ, हालै निजी क्षेत्रका संघ संस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दै ठूला उद्योगमा नियमित विजुली दिन आग्रह गरेका थिए । नियमित विजुली उपलब्ध नभए उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नभएको ,‘उद्योगीले ठूलो घाटा बेहोरिरहेका छन् ।
सरकारले नियमित विजुली प्रदान नगरे उद्योग नै बन्द हुने सम्मका कुरा छन् । यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने भारतबाट बिजुली आयात हुन नसके ठूला उद्योगमा विजुली नै दिन नसकिने बताएको छ ।
अहिलेसम्म भारतबाट विजुली आइरहेकाले हामीले ठूला उद्योगमा केही समय विजुली दिएको र भारतका १४ भन्दा बढी राज्यमा लोडसेडिङ सुरु भएको छ । महँगो मूल्यमा विजुली खरिद गर्छाैँ भन्दा समेत पाउन सकेका छैन ।
सरसरी हेर्दा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको अभाव भएपछि भारतमा विजुली उत्पादन घटेको हाे । पछिल्लो समय भारतमा विजुली माग उच्च दरमा बढेको छ । भारतको उर्जा मन्त्रालयका अनुसार एक दिनमा नै विजुलीको माग अहिलेसम्मको धेरै २ लाख ७ हजार मेगावाट पुगेको थियो । त्यसैले भारतबाट प्राधिकरणले तत्काल विजुली ल्याउन सक्ने सम्भावना नभएको देखिन्छ ।
भारत सरकारका दुई निकायसँग भएको सम्झौता अनुसार नेपालले विजुली पाएको छैन । बिहार सरकारले पनि विजुली दिन नसक्ने जनाएको र भारतको इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्जमा समेत १२ रुपैयाँ भारुमा विजुली खरिद गर्न बिड गर्दा पनि पाउन नसकेको यथार्थ छ । त्यसैले उद्योगमा लोडसेडिङ गर्नुको विकल्प नभएको बताईन्छ I
विगतमा नेपालले भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगमबाट ३५० मेगावाट र पावर टेड्रिङ कम्पनी (पिटिसी) बाट ६५ मेगावाट विजुली खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
यस्तै बिहार सरकारबाट समेत १०० मेगावाट विजुली आउने गरेको थियो । त्यो बाहेक इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्जबाट समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विजुली खरिद गर्ने गरेको थियो ।
प्राधिकरणले एक्सचेञ्जमा ४०० मेगावाट विजुली खरिदका लागि ९६ बल्कमा विडिङ गरेकोमा एउटा बल्कमा पनि विजुली नपाएको जानकारी दिएका छन् ।
अहिले ठूला उद्योगमा विजुली दिने हो भने साना उद्योग र घरायसी ग्राहकलाई दिन नसकिने र भारतमा समेत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् । त्यसैले केही समय हामी उद्योगमा विजुली दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको बुझिन्छ ।
पाँच वर्षअघि लामो समयदेखि लोडसेडिङमा अभ्यस्त भएका दिनको स्मरण गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा १४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति कटौती गरेको छ । राज्यको स्वामित्वमा रहेको विद्युत प्राधिकरणले २०१७ को शुरुमा आवासीय लोडसेडिङ र २०१८ मेमा औद्योगिक लोडसेडिङ अन्त्य गरेको थियो ।
देशमा रहेका पावर प्लान्टले दुई हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको एक तिहाइ मात्रै उत्पादन गर्ने भएकाले जाडोमा आयातित बिजुलीमा भर पर्नु परेको छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका अनुसार हालको पिक आवरमा विद्युत काे माग १६ सय मेगावाटभन्दा बढी छ भने आयोजनाले करिब ६५० मेगावाट उत्पादन गरिरहेका छन् र प्राधिकरणले अभाव पूर्ति गर्न आयातित विद्युतमा भर परेको छ ।
वास्तवमा, भारतमा विद्युत उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण अहिले भारतको ऊर्जा विनिमय बजारमा विद्युतको आपूर्ति न्यून छ। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ ।
लोडसेडिङको निरन्तरताले औद्योगिक उत्पादनमा असर परेको छ र रोजगारीमा पनि असर पर्न सक्छ I जुट, सिमेन्ट, फलाम तथा स्टिल तथा इँटा तथा प्लाष्टिकका कारखाना दिनमा तीन सिफ्टमा सञ्चालन हुन्थ्यो । लोडसेडिङका कारण अहिले दैनिक एक सिफ्ट चलाउन बाध्य छन् ।
मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा चर्को लोडसेडिङले पछिल्ला दिनमा उद्योगहरू गम्भीर संकटमा पर्न थालेको भन्दै मुलुकका प्रमुख औद्योगिक करिडोरका सयौं उद्योग १२ देखि १६ घण्टासम्मको चर्को लोडसेडिङले थला पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यसले उद्योगहरूमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी, उत्पादकत्वमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै मुलुुकको अर्थतन्त्रमै गम्भीर संकट आउनेतर्फ निजी क्षेत्र चिन्तित भएको छ ।
कोविड , अर्थतन्त्रमा देखिएको नकारात्मकता ले उत्पादन लागत निरन्तर बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा पुनः चर्को लोडसेडिङको समस्याले मुलुकको निर्यातमा गम्भीर धक्का लाग्ने र यसले समग्रमा मुलुकको शोधनान्तर घाटालाई थप फराकिलो बनाउने कुरा मा कुनै शंका छैन ।
दक्षिण एसिया विश्वको सबैभन्दा कम एकीकृत क्षेत्र भएकाले यसमा संलग्न भएर ऊर्जा सुरक्षा बढाउने ठूलो अवसर छ । यो क्षेत्र द्रुत गतिमा बढिरहेको छ (प्रतिव्यक्ति कूल ग्रहस्थय उत्पादन वृद्धि ६% भन्दा माथि) जुन ऊर्जामा बढेको र सुधारिएको पहुँचबाट मात्रै दिगो हुन सक्छ।
दक्षिण एसियामा हालैका घटनाक्रमहरू जस्तै (i) सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा हस्ताक्षरित ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता, (ii) नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता र (iii) भारत र बंगलादेशबीचको प्रसारण लिङ्क ५०० मेगावाटबाट १००० मेगावाटसम्म विस्तार गर्ने सम्झौता क्रस बोर्डर बिजुली व्यापार को माध्यम बाट विस्तार आदि प्रमुख छन् । यो ऊर्जा सुरक्षातर्फको प्रगतिको बलियो संकेत हो।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्षमा आधारभूत मूल्यमा ५.४९ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि हुने प्रक्षेपण गर्दा तामाकोसीको योगदान जसरी उल्लेख गरेको छ, त्यहीअनुरूप हेर्ने हो भने पछिल्ला साताहरूमा फर्केको लोडसेडिङले अर्थतन्त्र फेरि खुम्च्याउने आधार छ ।
अर्थतन्त्रमा उत्पादनको योगदान अझै पनि ६ प्रतिशत पुगेको छैन । तर पनि पछिल्लो समय विदेशी मुद्रामा चाप परेको कारण आयातमा नियन्त्रण तथा कडाइले आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षाका बीच लोडसेडिङका कारण उत्पादन बढ्न नसक्ने भएको देखिन्छ ।
समग्रमा, औद्योगिकीकारण को लागि समेत नियमित बिद्युत आपूर्ति अनिवार्य भएकोले यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर भै उचित ब्यवस्थापन हुने अपेक्षा लिनु पर्ने हुन्छ I
