० कर्णाली प्रदेश सरकार निकै सक्रिय छ, पर्यटन बर्ष २०७५ का लागि । भौतिक पूर्वाधारको अभावकै बीचमा पर्यटन बर्ष घोषणा गर्नु हतारो भएन र ?
–कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार भनेको पर्यटन नै हो । पर्यटकीय गतिविधिमा वृद्धि गरेपछि आर्यआर्जन बढ्नेछ । त्यसले यो प्रदेशको राजश्व बढाउन सहयोगी हुनेछ । हो, अहिले नै पर्यटकहरूको संख्या बढेर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ठूलो सहयोग पुग्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन, तर प्रचारात्मक अभियानले आउँदा बर्षमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । हामीलाई आउँदो बर्षमा नै विश्वासका छ कि ५ लाख पर्यटक कर्णाली प्रदेशमा भित्र्याउन सक्छौं ।
० विगतमा कस्तो थियो र कर्णालीको पर्यटक अवस्था ?
–विगत दुई बर्षको पर्यटकको संख्यात्मक अध्ययन गर्ने हो भने रारा पुग्ने पर्यटकमात्रै दुइ बर्ष पहिला २० हजार थिए । त्यो संख्या ह्वात्तै बढेर गत बर्ष ६० हजार पुग्यो । अर्थात् एक बर्षमा ४० हजार पर्यटक बढे । ती पर्यटक सरकारी पहलमा भन्दा पनि स्वतः बढेको हो । त्यसकारणले हामी अहिले हतारमा होइन सुझबुझ सहित पर्यटन बर्ष सुरु गर्न लागेका हांै ।
० प्रमुख गन्तव्यहरूमा पुग्ने भौतिक पूर्वाधारको अभावका साथै ती गन्तव्यमा बसोवासको समस्या छ । पहिला भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ला नि ?
–कर्णालीका पर्यटकीय गन्तव्यहरू धेरै र मुख्य त हिमाली जिल्लामा छन् । ती जिल्लामा पुग्न र बस्नलाई समस्या छ । भौतिक पूर्वाधार जस्तो होटल, लज, कटेज, कफी स्टेशनहरू छैनन । तर, ती संरचना बनाएपछि प्रचार गर्ने भन्ने हँुदैन । सरकारले प्रवद्र्धनको कामलाई तीब्र बनाएपछि लगानीमैत्री वातावरण बन्छ र व्यावसायीले लगानी गर्छन् । त्यसकारणले पूर्वाधार निर्माण गरेपछि पर्यटन बर्ष घोषणा गर्ने भन्ने त हुुदैन । तर, व्यवस्थापनमा ध्यान दिन भने आवश्यक छ । जस्तो रारा पुग्ने धेरै पर्यटकले बस्न र खान समस्या भोग्न सक्छन् किनभने त्यहाँ दुईवटामात्रै होटल छन् । ती होटलका क्षमता करीब २ सय जनाको हो । त्योभन्दा बढी पनि पर्यटक पुग्छन् । तर, अहिले निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ । केहीले सुरु गर्न लागेका छन् । शे फोक्सुडोमा पनि बसोवासकै समस्या छ । तर, त्यहाँ पनि लगानी जान थालेको छ । जुम्लाका सिंजा उपत्यका, जुम्लाको स्याउ आकर्षक गन्तव्य हुन् । सुर्खेतका काँक्रेविहार, देउती बजै, बुलबुले ताल, दैलेखको दुुल्लु, ज्वाला, हुम्लाको सिमीकोट हिल्सा, मुगुको छायाँनाथलगायतका प्रशस्त पर्यटकीय क्षेत्र हुन् जहाँ स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरू सहजै भित्र्याउन सकिन्छ ।
० तर, पनि कर्णालीको भौतिक पूर्वाधारको विकास पहिलो प्राथमिकता हो कि ?
–पर्यटकलाई गन्तव्यसम्म पुग्न सडक र हवाई यातायातको सहज पहुँच चाहिन्छ । कर्णालीको मुख्य समस्या भनेको पहुँचको हो । त्यसपछि बजारको समस्या हो । हामीसंग विचारमा पनि समस्या छ । हाम्रो सोचमा पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यो सबै गर्ने आवश्यकता भएपनि सडक सञ्जालमा सबै जिल्ला सहज रुपमा जोड्नुपर्नेछ । हुम्ला र डोल्पा अहिले पनि सडक सञ्जालबाट अन्य जिल्लामा जोडिएका छैनन् । अन्य जिल्लामा भएको सडक पनि गतिलो छैन । भौगोलिक विकटताका कारणले पनि यो समस्या भएको हो । तर त्योभन्दा पनि हाम्रो पहल पुगेन विगतका दिनमा । त्यसकारणले अब हामी ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिन्छौं ।
डोल्पा र हुम्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्छौं । म हुम्ला जिल्लावाट निर्वाचित एक सदस्यका नाताले मेरो पहिलो प्राथमिकता कर्णाली करिडोरको कवाडी–सिमकोट–हिल्सा सडक खण्डलाई यथासिघ्र सम्पन्न गर्ने हो । त्यसपछि जिल्लाको दोश्रो प्राथमिकताको मुगुको सदरमुकाम गमगढी जोड्ने चंखेली–सलिसल्ला सडकलाई तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेतिर मेरो पहल हुन्छ । पाँच वर्षभित्र हुम्ला जिल्लालाई सडक संजालमा टच गरेर हुम्ली जनतालाई यातायातको मूलप्रवाहमा ल्याउने मेरो लक्ष छ ।
० पाँचै वर्षमा हुम्ली जनतालाई यातायातको मूलप्रवाहमा ल्याउ सम्भव होला त ?
–मैले यसअघि नै प्रतिवद्धता ब्यक्त गरिसकेको छु कि अर्को चुनावमा गाडी चढेर चुनाव प्रचार गर्न सकिन भने चुनाव नै लड्दिन । त्यसैगरी, अन्य जिल्लाको सडक स्तरोन्नतिदेखि निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिन्छ । प्राथमिकतामा राखेको छ ।
० जस्तो उत्तरी नाका ३ वटा छन् कर्णालीमा । ती नाका सञ्चालनमा कति पहल भएको छ ? व्यापारिक सम्बन्ध कसरी विस्तार हुन्छ ?
–हामीले संघीय सरकारलाई यो कुरा जानकारी गराइसकेका छौं कि हुम्लाको हिल्सा नाका सञ्चालनका लागि पहल होस् । प्रदेशको तहमा हामीले गर्छौं । केन्द्रबाट गर्नुपर्ने काममा संघीय सरकारले गरिदिओस् भन्ने हो । भारतसंग नाका नजोडिएको एकमात्र प्रदेश भएकोले हामीलाई उत्तरको नाका त अनिवार्य नै जोड्नु छ । हुम्लाका हिल्सा नाका अहिले पनि थोरै मात्रामा सञ्चालनमा छ । यही नाका हुँदै बर्षेनी भारतीय पर्यटकहरू तिब्बतको मानसरोबर जान्छन् । गतबर्षमात्रै करीब १२ हजार भारतीय पर्यटकले यो बाटो प्रयोग गरेका छन् । त्यसकारणले एकातिर पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने र अर्कोतिर व्यावसायिक कारोबारका लागि पनि यो नाका सञ्चलानमा ल्याउनै पर्नेछ । मुगुको नाक्चेनाग्ला र डोल्पाको मोरिम्ला नाका पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ । तर, पहिला हुम्लाको नाका नै संञ्चालन गर्न सहज होला । यो नाका सहजरुपमा सञ्चालनमा आउन थालेपछि कर्णाली त्रिदेशीय व्यापारिक केन्द्र बन्छ ।
० कर्णालीमा विद्युत उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने तर्क गर्छन् । कति क्षमता हो खासमा ? यसबारे के सोच्नुभएको छ ?
–कर्णालीमा कम्तीमा पनि २० हजार मेगावट विद्युत उत्पादन हुन्छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ । अझ कतिपयले त ५० हजारसम्म भनेका छन् । माथिल्लो कर्णाली, तिला, फुकोट कर्णाली, नलसिंगाड जलविद्युत आयोजनागायतका केही ठूला परियोजना निर्माणको चरणमा छन् । हुन त अहिलेसम्म करीब ४ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भएको छ कर्णालीमा । तर, यो अवस्थामा अब रहँदैन । हरेक जिल्लामा साना ठूला परियोजनामा लगानी बढाईनेछ । निर्माणाधीनलाई गति दिने र अन्यमा लगानी जुटाउने प्रयास हुन्छ । अबको लगानी जनताको लगानीमा हुनेछ । हुम्ला जिल्ला जलश्रोतका हिसाबले पनि अत्यन्तै धनी छ । अब “हुम्लाको पानी ः राष्ट्रको लगानी” भन्ने नीतिका साथ पाँच वर्षभित्र कम्तीमा ५० मेगा वाटसम्मको नमूना प्रोजेक्ट हुम्लामा संचालन गर्ने हो । त्यसैगरी अन्य परियोजनाहरूको संभाब्यता अध्ययन तथा डीपीआर तयार पारी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता खोज्छौं । बिजुली उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन यसका लागि राष्ट्रिय प्रशारणलाईनमा जोड्नु आवश्यक छ । यसका लागि समेत पहल सुरु गरिसकेका छौं । त्यस्तै तुम्च, गल्वा, दार्म, रोडिकोट जस्ता कृषि उत्पादनका लागि अति राम्रा फाँटहरू छन्, त्यसमा वृहत् सिंचाईका परियोजनाहरू संचालन गर्न आवश्यक छ । त्यतातिर पनि मेरो पहल रहन्छ ।
० तर, कर्णालीमा त शिक्षा स्वास्थ्यको अवस्था निकै कमजोर छ । त्यो सुधारमा के गर्नु हुन्छ ?
–हो, अहिले शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ र विद्यार्थी भर्नादर पनि कमी छ । यो अवस्थामा सुधारका लागि हामीले केही नयाँ अवधारणमा जानुपर्छ भनेका छौं । जस्तो विद्यालय तहमा भर्नादर उच्च भएपनि उच्चशिक्षाको तहमा पुगेपछि कमजोर छ । तर, अब आवासीय विद्यालयको अवधारणामा जानेछौं । हुम्लामा एउटा आवासायी विद्यालय छ त्यो निकै राम्रो भएको छ । अरु विद्यालयमा राम्रोसंग सञ्चालन भएका छैनन् । त्यसकारणले टाढाबाट आउनुपर्ने भएकोले पनि आवासीय विद्यालय बढी उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने लागेको छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्यमा पनि अब अस्पतालको स्तरोन्नति गरिनेछ भने प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेजको पनि स्थापना गरिनेछ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा अस्पतालको अवधारणमा जाने विचारमा छौं । त्यसो गर्दा स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्चिलो अवस्था आउँदैन । साथै सुपथ औषधि पसल पनि सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ । कर्णालीको भौगोलिक विकटतालाई ध्यान दिएर एयर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी हेर्दा कर्णालीको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा र स्वास्थ्य नीति बनाएर आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना बनाउँदैछौं ।
० शिक्षाको विकासको कुरा गर्नु भयो कस्तो शिक्षालाई बढी प्राथमिकता दिने सोच छ नि प्रदेश सरकारको ?
–जिल्लामा प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिन आवश्यक छ । जिल्लाका तीनवटा भौगोलिक भागहरूमा कम्तीमा डिप्लोमा स्तरको तीन प्रकारका आवासीय प्राविधिक शिक्षालय संचालन गर्न आवश्यक छ । सदरमुकाम सिमकोटमा रहेको मानसरोवर क्याम्पसलाई आंङ्गिक बनाउनु पर्नेछ । शिक्षाको गुणस्तर निकै खस्केको छ । यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ । यतातिर मेरो ध्यान पूर्णरुपमा केन्द्रित हुनेछ ।
० स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ नि ?
–आधारभूत स्वास्थ्य सेवासम्मका समस्या छन् । जिल्ला अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरउन्नति आवश्यक छ । भौगोलिकरुपमा विकट जिल्ला भएकोले जिल्लाको दक्षिणी भेक, मध्ये भेक र उत्तरी भेकमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरेर न्यूनतम एमबीबीएस डाक्टर राख्न आवश्यक छ । यसतर्फ पनि योजनाबवद्धरुपवाट अगाडि बढ्ने योजना छ ।
० कर्णालीको अर्को स्रोत जडिवुटी पनि हो, त्यसको उपयोग कसरी गर्ने त ?
–पर्यटन सर्किटको निर्माण गरेर छिमेकी मुलुक चीनको मानसरोवर कैलास यात्रालाई ब्यवस्थित गर्ने, छिमेकी जिल्ला मुगुको रारालगायतका आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकीयस्थलहरूको प्रवद्र्धन गर्ने हो । त्यस्तै बहुमूल्य जडिवुटीहरूको ब्यवस्थापन र बजारीकरण गर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । अर्को अर्गानिक कृषि उत्पादनहरूको विकास र प्रबद्र्धन गर्ने हो । यति कुरा पाँच वर्षभित्र सुरु गर्न सकियो भने बेरोजगार युवाहरू रोगार हुनेछन् । यार्सागुम्बा प्रशस्त हुन्छ । त्यसबाट पर्याप्त आम्दानी गर्न सकिएको छैन । अब व्यवस्थित बनाएर आम्दानी गर्ने योजना बनाइरहेका छौं ।
० कर्णाली भन्ने वित्तिकै भोकमरीको क्षेत्र बुझिन्छ, वास्तविकता त्यस्तै हो र ?
–लाखौं मूल्य पर्ने वहुमुल्य जडिबुटीहरू बेच्नसक्ने सामथ्र्य भएका कर्णालीवासी ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने मोटो चामल प्राप्तिका लागि लाइन बस्नु पर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । उत्पादन र खाद्य सुरक्षाका हिसावले अहिले पनि अत्यन्त जोखिममा छ हुम्ला । खाद्य सुरक्षाको हिसाबले सुर्खेतमात्रै सुरक्षित छ । यसले रोग, भोक र गरिबीमा बाँचेका भन्ने एक खालको जबर्जस्त पहिचान बनाएको छ, जसबाट सोझा र स्वाभिमानी कर्णालीबासीको शिर निहु¥याउने काम भएको छ, यसको अन्त्य गर्छौं । खाद्यन्न उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्रको विकास गरेर योजनाबद्ध उत्पादनमा जोड दिइनेछ ।
