सरकारमा रहेका पाँच दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आम निर्वाचनसम्मलाई लक्षित गरी चुनावी चक्रव्यूह तयार पारेको थियो । तर, यो चुनावी व्युहरचना स्थानीय चुनावको प्रारम्भमा उम्मेदवारी दर्ताको क्रममा नै ध्वस्त भएको अवस्था छ । पाँच दलको गठबन्धनले बनाएको यो चुनावी व्युह ध्वस्त बनाउने काम गठबन्धनका नेता र कार्यकर्ताले एकसाथ गरेका छन ।
२०६३ सालको उपलब्धि र संविधान माथिको खतरा र प्रतिगमन अझै समाप्त भै नसकेको जस्तो दिमागी भूत खडागरेर गठबन्धनमा आवद्ध दलका शीर्ष नेताहरुले चुनावी सहकार्यको वकालत गर्दै आएका थिए । यही कारणले गर्दा गठबन्धनलाई आम चुनावसम्मै लैजानु पर्ने दलिल पनि उनीहरुको हुने गरेका छन् । तर, अब स्थानीय चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ताको क्रमसँगै गठबन्धनको यो चुनावी फर्मूला ध्वस्त भएको छ । यसको दुष्परिणाम २०७९ जेठको पहिलो हप्तासम्म देखिने छ ।
वास्तबमा गठबन्धन नै चुनावी मैदानमा उत्रने फर्मूला गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई चुनावी समरबाट सुरक्षित रुपमा अवतरण गर्न र गठबन्धनमा रहेका दलहरुको साख जोगाउनका लागि भएको थियो । यही फर्मूला अन्तरगत यो सरकार गठन र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पनि भएका थिए । खास गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई स्थानीय देखि आम चुनावमा सिध्याएर देउवा नेतृत्वको अहिलेको यही सरकारलाई निरन्तरता दिने योजना थियो । तर, यो योजनामाथि उम्मेदवार दर्ताको क्रममा भएका विभिन्न घटनाले तातो पानी खन्याई दिएको स्थिति बनेको छ ।
गठबन्धन दलहरुले आआफ्नो सैद्धान्तिक पक्ष खोपमा थन्क्याएर चुनावमा एकढिक्का भएर उत्रिन र गठबन्धनको पक्षमा परिणाम ल्याउन गठबन्धनका शीर्ष नेताले एउटा संहिता पनि ल्याएका थिए । तर, दलीय स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका नेताहरुले नै सबभन्दा पहिले यो संहिता तोड्ने भाँडभैलो मच्चाउने काम गरे । त्यसपछि गठबन्धनका कार्यकर्ताल पनि नेताको देखासिकी गरेर गठबन्धनको चुनावी संहितालाई कागजको खोस्टो बनाई दिएका छन् ।
गठबन्धनका पाँच दलका शीर्ष नेता ७५३ वटै स्थानीय तहमा संयुक्त रुपमा चुनाव लड्ने र यो सम्भब नभए गठबन्धन भित्रकै दलका बीचमा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति गरियो । गठबन्धमा रहेका दलहरुका बीचमा विचारसिद्धान्त तथा कार्यदिशा मात्र होईन स्कुलिङ समेत फरक छ । कहाँसम्म भने संघीयताको घोर विरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि गठबन्धनमा छ भने संघीयताको कट्टर समर्थक माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पनि गठबन्धनभित्र छन् । यस अर्थमा यो गठबन्धनलाई शीर्ष नेताको स्वार्थका लागि बनेको अस्वभाविक र अप्राकृतिक गठबन्धन मान्दा हुन्छ । यही कारणले गर्दा गठबन्धनमा रहेका दलका कार्यकर्ताले अहिले गठबन्धनको चर्को विरोध गरिराखेका छन् ।
केही समय अगाडिसम्म आफू निकटका नातेदारलाई महाप्रवन्धक राजदूत जस्ता आकर्षक सरकारी पदमा लैजाने र सरकारी सुख भोगाउने प्रवृत्ति नेताहरुमा थियो । तर, अहिले नेताहरुमा आकर्षक जनप्रतिनिधिको पदमा छोरा, छोरी, श्रीमतीलाई लैजाने प्रवृत्ति बढ्न थालेको देखिएको छ । स्थानीय निर्वाचनको क्रममा आफ्नो पार्टीले भरतपुर महानगरपालिका नपाए गठबन्धन तोड्नेदेखि सरकार समेत गिराउने धम्की माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएका थिए । यो धम्कीपछि कांगे्रस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घुँडा टेकेपछि प्राप्त भएको भरतपुरको मेयरमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले छोरी रेणु दाहाललाई खडा गरे ।
यसैगरी २०७८ मंसिरमा नयाँ नेतृत्वका लागि भएको नेपाली कांग्रेसको सभापतिको उम्मेदवारको निर्वाचनबाट बाहिरिए दोश्रो चरणको निर्वाचनमा देउवालाई गरेको समर्थनको मूल्य स्वरुप नेता प्रकाशमान सिंहले पत्नी सिर्जनालाई कांगे्रसको तर्फबाट काठमाण्डौं महानगरको मेयरको उम्मेदवार बनाउने अबसर प्राप्त गरेका छन् । जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि मौकामा चौका हान्ने नियतले विराटनगर महानगरपालिकाको उपमेयरमा छोरा प्रमरेन्द्रलाई खडा गरेका छन् ।
यो मामिलामा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालवावु राउत पनि कोही भन्दा कम हुने कुरा भएन । यही कारणले गर्दा उनले पनि आफ्नी श्रीमतीलाई गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका छन् । लोकतन्त्रमा यस्तो विकृत दलीय शैली र चरित्रको प्रदर्शन भएको अवस्थामा केही स्वाभिमान भएका कार्यकर्ताले विद्रोह नगरेर पक्कै पनि देउसी खेलेर बस्दैनन् होला । लोकतन्त्रमा उम्मेदवारीको अवसर जति आप्mना स्वास्नी, छोराछोरीलाई दिने अनि लामो समय पार्टीका लागि त्याग तपस्या गरेका, खटेका तथा यस्तो लोकतन्त्रकै बद्नाम हुने विकृतिका विरुद्धमा विद्रोह गर्न साहस गर्ने कार्यकर्तामाथि कारबाहीको चेतावनी दिने गजबको अभ्यास अहिले प्रतिगमनको चर्को विरोध गर्ने गठबन्धनका वरिष्ठ नेताहरुले गरिराखेका छन् ।
राजनीतिक दलहरुमा उत्पन्न भएको उम्मेदवारी प्रकरणले कुनै प्रकारले निकास पाउने छ र यो विवाद समाधान हुनेछ । तर, यही कारणले गर्दा आम मतदातामा उत्पन्न भएको धारणालाई भने राजनीतिक दलहरुले समाधान गर्न सक्ने स्थिति छैन । त्यस कारण अहिले उत्पन्न भएको विवादले आफ्नो वास्तविक स्वरुप चुनाव परिणाममा ल्याउन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।
अहिले सबभन्दा बढी चर्चाको विषय भनेको भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसी नेता जगन्नाथ पौडेलले पार्टी निर्णयप्रति विद्रोह गर्दै मेयरमा दिएको उम्मेदवारीमा अडिग रहेका छन् । यो विवादले पक्कै पनि निकास पाउने छ । तर, यो विवादले निकास पाउँदैमा भरतपुरका कांग्रेसी कार्यकर्ता तथा कांग्रेसप्रति रुझान राख्ने मतदाताहरुले कांग्रेसले समेत समर्थन गरेको माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रेणु दाहालको पक्षमा मत दिन्छन् भन्ने कसैले सोच्दछ भने त्यो सबभन्दा ठूलो मूर्खता हुन जान्छ ।
पार्टीको निर्णय भनेर अहिले विद्रोहमा उत्रिराखेका कांग्रेसीजनहरुले उठाएको विद्रोहको हतियार त्यागे भनेपनि उनीहरु रेणु दाहालको पक्षमा खुल्ने छैनन् । यसैगरी कांग्रेस रुझानका मतदाताले पनि रेणुको पक्षमा मतदान गर्ने छैनन् । त्यस कारण यो स्थितिमा कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रेणु दाहाल पराजित भएको स्थितिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन तोड्न सक्छन् भनेर भरतपुरका आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई आतंकित नपर्दा हुन्छ ।
किनभने पुष्पकमल दाहालले छोरी रेणु पराजित भएको प्रतिक्रियामा गठबन्धन तोड्दा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त्याग्नु पर्ने अवस्था आएसँगै माओवादी केन्द्र पनि सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने हुन्छ ।
शेरबहादुर देउवा सत्ताबाट बाहिरिँदा तथा माओवादी केन्द्रले सत्ता गुमाउँदा र यो गठबन्धन भत्किने अवस्था आउँदा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई कुनै असर पर्ने छैन । त्यस कारण गठबन्धन टुट्छ भन्ने त्रास देखाएर अहिले विद्रोहमा उत्रिएका कांग्रेसीजनलाई आफूले आफ्नो स्वार्थका लागि गरेको अपमानजनक निर्णयको पक्षमा कांग्रेस कार्यकर्तालाई ल्याउन मनोवैज्ञानिक दवाव दिने प्रयास प्रधानमन्त्री देउवाले नगर्दा नै राम्रो हुन्छ ।
यसको ठाउँमा प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीसँग चुनावी सहकार्य गरेर रुख चुनाव चिन्हका शुभचिन्तकलाई हँसिया हथौडातिर जान बाध्य पार्न छाडेर पुरानै स्थितिमा फर्काउने प्रयास गरेर कांग्रेसको संगठनलाई मजबुत पार्दै कांग्रेसीजनहरुलाई मनोवैज्ञानिक रुपले उत्साहित बनाउने र हँसिया हथौडामा मतदान गर्नुपर्ने जस्तो लज्जित हुने स्थितिबाट जोगाउनेतिर पहल गर्दा प्रधानमन्त्री देउवासँगै उनले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको भविष्यका निम्ति राम्रो हुने स्थिति छ ।
