काठमाडौं । वस्तुनिष्ट आधार र कारणविना जिम्मेवारीबाट मुक्त गराएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट २०७९ वैशाख ६ गते मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंक फर्केपछि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंककाे सम्बन्ध आगाे र पानी जस्ताे महसुस गर्न थालिएकाे छ । देश र अर्थतन्त्रका लागि नङ र मासुकाे सम्बन्ध हुनु पर्ने अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंककाे सम्बन्ध आगाे र पानी जस्ताे भएपछि आर्थिक संकटमा फसेकाे नेपाल अब कसरी अघि बढ्ला ? भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेकाे छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले २०७८ चैत २५ गते गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद् बाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीप्रति गरिएको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न र आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि गभर्नर अधिकारीलाई काममा फर्किने बाटो खुला भएको हो ।
अधिकारीले राष्ट्र बैंक फर्किएर २०७९ वैशाख ७ गते बुधबारबाटै कामकाज शुरु गरिसकेका छन् । गभर्नर अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंक फर्किएपछि कारबाही सिफारिस गर्ने तालुकवाला अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले के गर्छन् भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकाे विषयमा छानबिन गर्नसमेत अप्ठ्यारो परेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार, अन्तरिम आदेशले अर्थमन्त्रीलाई नै संकटमा धकेलेको आंकलनसहित यतिबेला ‘भ्याकेट निवेदन’ को विषयमा छलफलसमेत चलेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन गर्न समिति गठन गरेको भोलिपल्टै सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गरेको पत्र थमाएको थियो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच लामो समयदेखिको चिसिएको व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण कोपभाजनमा परेका थिए । विदेशबाट अबैध रूपमा आएको ४० करोड रुपैयाँ भित्र्याउने योजनामा गभर्नर अधिकारी बाधक बनेपछि अर्थमन्त्री शर्माले कथित कारवाहीको डण्डा चलाइएको चर्चा सतहमै छताछुल्ल भइसकेको छ ।
सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा अधिकारीमाथि घोर अन्यायमा परेको भन्दै सत्तापक्ष निकट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राधेश्याम अधिकारी, शम्भु थापा र हरिहर दाहाल नै बचाउमा उत्रिएका थिए । आफूमाथि अवैध रुपमा सरकारले कारवाही प्रक्रिया सुरू गरेको भन्दै अधिकारीले लिएको दाबी तत्काललाई सदर भएको छ ।
सरकारले अधिकारीमाथि अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपसहित पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा अध्ययन समितिसमेत बनाएको छ । समितिका संयोजक भण्डारी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका दाई नाता पर्ने व्यक्ति हुन् । शर्मा र भण्डारीका हजुरआमाहरु साख्खै दिदीवहिनी रहेको बताइन्छ । दाईलाई नै छानविन समितिको जिम्मा लगाइएपछि गभर्नर अधिकारीलाई दोषी करार गरी बनावटी प्रतिवेदन आउने निश्चत देखिएको छ ।
भण्डारी उनै व्यक्ति हुन् जस्ले २०७४ सालमा सालमा भरतपुरको स्थानीय निर्वाचनको मतगणनाकाक्रममा तत्कालीन नेकपा माओवादी कार्यकर्ताबाट मतपत्र च्यातिएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा पुनः मतदानको आदेश दिएका थिए । उतिबेलै भण्डारीविरुद्ध माओवादीसँग साँठगाँठको आरोप लागेको हो ।
सुविधाजनक प्रतिवेदनका लागि बफादार व्यक्तिलाई छानविन समितिमा राखेर नाटक मञ्चन गरिएको भन्दै बाहिर विरोध र चर्चा दुबै चलेको छ । यो समिति नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध देखिएको छ । अर्थमन्त्रीका नाताका व्यक्तिले लिने बयानमा गभर्नर अधिकारी उपस्थित हुन नहुने तर्कहरुसमेत उठेका छन् । अधिकारीविरुद्ध पूर्वाग्रह छरपस्ट भएको अवस्थामा अर्थमन्त्री शर्मा गंभीर नैतिक संकटमा धकेलिएका छन् ।
स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले नै लिनु पर्छ र जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७९/०८०काे चुनावी वर्षकाे बजेट कांग्रेस अर्थ मन्त्रीले नै ल्याउनु पर्छ भन्ने दवाव प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवामाथि प्रहरी रहेकाे कांग्रेस स्राेत बताउछ । कांग्रेसभित्रैबाट अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नु पर्ने र आर्थिक संकटकाे यस घडीमा नेपाल राष्ट्र कैंक र सरकारकाे सम्बन्ध सुमधुर हुनु पर्ने आवाज पनि उठिरहेकाे स्राेत बताउछ ।
नयाँ अर्थ मन्त्रीका लागि संञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र वहादुर कार्कीकाे नाम चर्चामा छ । एकथरी नेपाली कांग्रेस निकट पत्रकार र सञ्चार माध्यमले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेकाे नाम पनि अर्थमन्त्री बन्न सक्ने भन्दै चर्चामा ल्याएका छन् ।
