स्थानीय तहलाई नेपालको संविधानले नागरिकको आधारभूतस्तरको शासन प्रणाली मानेको छ । नेपालको संविधानले संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक अधिकार दिएको छ । अर्थात् नेपालको संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय तहलाई संवैधानिक हिसाबले शक्तिशाली बनाईएपछिको दोस्रो निर्वाचन सबै दृष्टिले महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि त्यसको महत्व र अर्थलाई अवमूल्यन गरिँदै आएको छ । केवल ५ वर्षमा वा एकपछि अर्काे निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्ने होइन ।
त्यसैले विकास, सुशासन, समृद्धि, सहभागिता, जनपरिचालनसहित लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिकहरूको अर्थपूर्ण एवम् सार्थक सहभागिता तथा अपनत्व बढाउनको लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा आम जनताले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा राज्यस्रोत खान र प्रतिशोध साँध्नको लागि गठबन्धन नामको स्वाँठ र गोरूहरूकोे समूह उद्दत्त देखिन्छ ।
स्थानीय विकास–निर्माण, सुशासन तथा स्थानीय आवश्यकताका मुद्दाहरूलाई छलफल तथा बहसहरू हुनु पर्नेमा ‘मिलीजुली लुटौं’को लुटाहा संस्कृतिलाई बढावा दिन निर्वाचनलाई विकृत र भ्रष्ट, अविश्वासपूर्ण तथा जनहितविरोधी बनाउँने खतरा बढेर गएको छ । निर्वाचनलाई विहारीशैलीको हुर्दुङ्गा चुनाव बनाइँन लागिएको जस्तो देखिन्छ । छिमेकी भारतको विहारमा भारत स्वतन्त्र भएदेखि आवधिक निर्वाचन हुँदै आएको भएपनि नागरिकको समृद्धि, विकास, सुशासन र समग्र पक्षमा तात्विक फरक हुन सकेको देखिन्न । अर्थात विकास–निर्माण, सुशासन तथा समृद्धिको मुद्दालाई गुन्डागर्दी, हुलहुज्यत, पैसाको चलखेल र गैरसामाजिक संस्कार एवम् संस्कृतिको बोलवालालाई महत्व दिँईदै आएको छ ।
विश्वका धेरैसजो प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा विकास, सुशासन तथा समृद्धिको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी निर्वाचनहरूमा बहस हुने गरेका छन् । सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको गठन भए पश्चात स्वतन्त्र भएका कतिपय मुलुकहरूले आफूलाई विकास, सुशासन र समृद्धिमा विश्वमै उदाहरणीय बनाएका छन् । सिंगापुर, द.कोरिया, इन्डोनेशिया, मलेसिया र अधिकांश युरोपेली मुलुकहरूको समग्र विकास सम्बन्धी सूची, सुशासन तथा आर्थिक–सामाजिक प्रगति लोभलाग्दो देखिन्छ ।
विकासका मुद्दा र निर्वाचन
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन एउटा व्यापक जनमत संग्रह हो र हुँदै आएको छ । जनताको मतमार्फत नागरिक चाहना र अभिमत प्रकट हुने भएकोले निर्वाचनमा मुलुक र समाजको समग्र विकास र समृद्धि तथा परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई राजनीतिक दल, नेता तथा नागरिक समाजले बढो महत्वका साथ उठाउँदै आएका हुन्, छन् । नेपालमा भने त्यो खालको बहस, छलफल, नागरिक सहभागिता तथा नागरिक अपनत्वको मुद्दालाई महत्व दिने कुरालाई विर्सिएको र लागू नगरेको अनुभूति हुँदै आयो ।
त्यसमा पनि वर्तमान गठबन्धन एउटा पुङ न पुच्छरको, ताल न सुरको प्रतिशोधी तथा प्रतिक्रियावादी मुर्कट्टा गठजोड हुनपुग्यो । सोही कारण मुलुक, समाज र मूलतः पालिकास्तरका आ–आफ्ना आवश्यकता, हित, विकास तथा आवश्यकताका मुद्दाहरूमा हुनुपर्ने बहस र छलफल हुँनै पाएको देखिन्न । केवल को उठ्ने, कुन पार्टीसँग कहाँ गठबन्धन गर्ने, कसलाई कसरी हराउने जस्ता प्राविधिक कुरामा मात्र ध्यान केन्द्रित हुँदा प्रमुख मुद्दा ओझेलमा पर्न थालेका छन् ।
शासन प्रणालाी र विकास
मुलुक र समाजको विकासको लागि शासन प्रणाली महत्वपूर्ण हुने भएपनि त्यो मात्र मूल कुरा होइन र हुने रहेनछ । कतिपय मुलुक र शासनमा एकदलीयता, एकात्मकता, राजासहितको प्रजातन्त्र र शासन भएर पनि मुलुक स्थिर तथा विकसित समेत देखिएका छन् । सन् २०१२ मा नर्वेले २ सय वर्षमा आफ्नो संविधान संशोधन गरेको थियो । राजा सहितको संघीयता भएपनि नर्वेको विकास र समृद्धि विश्वमा नै उत्कृष्ट मध्येमा पर्दछ । चीनमा सन् १९४९ देखि एकदलीय कम्युनिष्ट शासन–सत्ता रहेर पनि समृद्धिमा अमेरिका पछिको दोस्रो समृद्ध र विकसित देश बन्न सफल छ । चीनले सन् २०५० अघिनै अमेरिकालाई उछिन्ने अनुमान गरिएका छन् ।
यसरी विश्वमा विकास, समृद्धि, सुशासन तथा शान्ति एवम् स्थीरताका मुद्दालाई सबैजसो मुुुलुक र समाजले अपनाएर स्वीकार गर्दै आएका छन् । अर्थात शासन प्रणाली महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि एकदलीय र निरंकुश भनिने गरिएका शासन प्रणालीले पनि स्थिरता, विकास तथा समृद्धि दिएका छन् । नेपाल एउटा संघीय गणतन्त्र भएको प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । जहाँ संविधान पछि स्थानीय तहको २०७४ वैशाख ३१ मा पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो ।
विश्वका प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली भएका सबैजसो मुलुकहरूका निर्वाचनमा विकासका मुद्दाले प्राथमिकता पाएका छन् । भारतकै पनि उदाहरण हेर्दा गत महिना मात्र भएको विधान सभा निर्वाचनमा पञ्जाबको विकास र समृद्धि तथा सुशासनको मुद्दा नै पेचिलो बन्न पुग्यो । आम आदमी पार्टीको सरकारले पंजाबमा आम नागरिक लक्षित गरी विभिन्न राहतका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ ।
निर्वाचन र चुनावी घोषणा
विश्वमा निर्वाचन र नागरिक शासनमा उत्कृष्ट मानिएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मूलतः विकास, समृद्धि, सुशासन, सुरक्षा तथा कर जस्ता मुद्दाहरू नै बढी मात्रामा चर्चामा ल्याइने गरिएका छन् । नागरिकले उम्मेदवार भन्दा पनि कुन (अमेरिकाको हकमा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टी) दलको चुनावी घोषणापत्र, विकास, समृद्धि तथा सुरक्षा सम्बन्धी के–कस्तो नीति, घोषणा, धारणा र विचार रहेको छ भन्ने आधारमा नै मतदिने गरिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनपूर्व हुने राष्ट्रपतीय विवाद (प्रिसिडेन्टियल डिवेट) समेतलाई अमेरिकी नागरिकहरूले मात्र होइन विश्वमै चर्चा तथा महत्वका साथ हेर्ने गरिएको देखिन्छ । अर्थात विकास र सुशासनको मुद्दालाई प्रमुखता दिइने गरिन्छ ।
वास्तवमा नेपालमा पनि नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय विकास, सुशासन, समृद्धि, सहभागिता तथा निर्माणको मुद्दालाई स्थानीयस्तरमा छलफल, चर्चा तथा सार्वजनिक बौद्धिक बहसमा ल्याउनु पर्नेमा त्यो पक्ष पुरै ओझेल परेको छ वा ओझेल पारिएका छन् । विकासको मुद्दालाई पुरै पन्छ्याएर केवल उम्मेदवार को हुने भन्ने छिनाझप्टीमा मात्र समय, साधन र राजनीतिक दलको भूमिका खर्च भयो, हुँदैछ । तुलनात्मक हिसाबले एमालेले भने आफ्ना उम्मेदवारहरूको चयनलाई सर्वसम्मत्तिको विधिलाई लागू गरेको छ । तापनि कतिपय स्थानमा भने अझैपनि असन्तुष्टी वा विवाद कायम रहेको छ ।
मुलुकमा हामी कस्तो राजनीतिक संस्कृति, संस्कार, प्रणाली र पद्धत्ति विकास गर्दैछौं भन्ने कुरा पनि अर्काे मूल विषय भएको छ । निर्वाचनमा हुने अकूत खर्च, भ्रष्टाचार संस्कृति, भड्किलो प्रचार, रक्सी र मादक पदार्थको अध्याधिक प्रयोगले चुनावी खर्च बढ्दै गएको देखिन्छ । काँग्रेस नेता डा. शशांक कोइरालाले आफूले गत निर्वाचनमा ६ करोड खर्च गरेको भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेपछि चुनावी खर्चको दुरूपयोग र खराब संस्कृति कसरी बढ्दै गएको रहेछ भन्ने प्रष्ट संकेत गरेको छ । यसले नेपालको संघीय गणतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा हुने निर्वाचनलाई युरोप–अमेरिकाको जस्तो सभ्य र मर्यादित बनाएर लग्ने कि विहारीशैलीको (यद्यपि विहारमा पनि अहिले चाहिं केही सुधार हुदै गएको छ) हिंस्रक, भड्किलो, खर्चिलो र जनविरोधी बनाएर लैजाने भन्ने बहस फेरि एक पटक सतहमा आएका छन् ।
स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्दा स्थानीय नेतृत्व, जनतामा भूमिका तथा स्थानीय आवश्यकताले प्रधानता पाउने हुन्छ, हुनुपर्ने हो । तर गठबन्धनको भागबन्डाको राजनीतिको एउटा खराब पक्ष वा दुर्गुण भनेको फेरि स्थानीयले नरूचाउने दल वा समूह वा व्यक्ति भएपनि माथिको निर्देशनमा भोट हाल्न बाध्न हुनुपर्ने जस्तो अवस्था बन्न पनि सक्ने हुन्छ । यद्यपि जसरी नेतृत्वले आदेश दिन्छ त्यसैगरी आम नागरिकले आफ्नो लागि आफ्नो प्रतिनिधिको छनौट गर्दछन् भन्ने छैन ।
त्यस्तो विगतमा पनि देखिएकै हो । जनमतविरूद्ध गठबन्धनको उम्मेदवार ठेल्ने कुराले गठबन्धनलाई प्रतिकूलता दिने र पुनः अधिकाँश स्थानहरूमा एमाले नै विजय हुने स्थिति एमालेप्रति बढ्दो जन आकर्षणले टड्कारो देखिएको छ । अर्काेतर्फ एमालेको वर्चश्वलाई काट्न, छाट्नका लागि भन्दै करौँती दलहरू वाहियात र अविश्वासपूर्ण चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दैछन् । खुट्टी देख्दै चाल पाइन्छ भने जस्तो त्यस्ता भ्रमहरूलाई सचेत नागरिकले चरचरी चिर्ने अवस्था देखिन्छ ।
