हालै इमरान खान पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि भनेका छन्–‘मैले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै चीन र रुसको साथ पनि राम्रो सम्बन्ध राख्दा अमेरिका क्रुद्ध थियो र सन् २०२२ फेब्रुअरीमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटेपछि अमेरिका मेराविरुद्ध पर्दाको पछाडिबाट लागिपरेको थियो’ भन्ने कुरा पढें ।
पहिले पाकिस्तान बनेदेखि नै हेर्दा के देखिन्छ भने त्यहाँ कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेको पाइँदैन । पाकिस्तनका प्रथम प्रधानमन्त्री लियाकत अली खाँ गोली हानी हत्या भएको थियो । त्यहाँदेखि आज राष्ट्रवादी, विकास प्रेमी स्वच्छ छविका इमरान खानसम्मका पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीहरु हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ ।
पञ्चायती शासकहरुको कुनै लोभलालचमा नफसेका, नपरेका लोकतन्त्र पक्षधर जनताले स्वस्फूर्त रुपमा मतदान गर्दा २० लाख मत बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पक्षमा पर्न गयो । सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर पनि महाराजाको नेतृत्वको पञ्चायती सत्ताको पक्षमा जम्माजम्मी चारलाख मत फरक पर्न गएको थियो ।
पहिले पहिले एउटा मजाक सुन्दथें, ‘सबै देशसँग एउटा सेना हुन्छ । तर पाकिस्तानमा सेनासँग एउटा देश छ । तर, पाकिस्तानमा पनि जनताद्वारा नै निर्वाचित संसद छ । एक पटक एउटा प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति जुल्फीकार अलि भुट्टोको न्यायिक हत्या भयो । उनले एक जना व्यक्तिको हत्या गरेको आरोपलाई लिएर जेलमै फाँसी दिइएको थियो ।
भुट्टोको हत्याको विरोध गर्दै नेपालमा २०३५ साल चैतमा देशव्यापी विद्यार्थी आन्दोलन यसरी उठ्यो कि राजा वीरेन्द्रले रातारात जनमत संग्रह गर्ने घोषणा गरेर बहुदल र निर्दलको पक्षमा मतदान गरेर व्यवस्था रोज्न शाही घोषणा गर्नुपरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यवहादुर थापाले ‘सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था’ भन्दै जनताको आँखामा छारो हाल्न (पहेंलो चिन्हमा मतदान गर्न) राज्य शक्ति, स्रोत र साधनको सबै दुरुपयोग गरी जंगल फडानी, ठेक्कापट्टा, सर्पको छाला र मयुरको प्वाँख निर्यातजस्ता लाइसेन्स बेचेर पञ्चहरुलाई पहिले नदिएको तलब भत्ता र अनेकौं धाँधली गरी बालिग मताधिकारको आधारमा ७५ प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित निर्दलीय राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरु हुने व्यवस्था गरे । तर, एक वर्ष बहुदलको पक्षमा त्यसरी देशभरी हजारौं सभाहरुको छुटले प्रजातन्त्रको पक्षमा ठूलो माहोल खडा भयो ।
पञ्चायती शासकहरुको कुनै लोभलालचमा नफसेका, नपरेका लोकतन्त्र पक्षधर जनताले स्वस्फूर्त रुपमा मतदान गर्दा २० लाख मत बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पक्षमा पर्न गयो । सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर पनि महाराजाको नेतृत्वको पञ्चायती सत्ताको पक्षमा जम्माजम्मी चारलाख मत फरक पर्न गएको थियो ।
प्रथम जनआन्दोलन २०४६ ले दस वर्षपछि सबैका सबै निर्वाचित प्रतिनिधि सभासहित राजनीतिक दलहरुमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो । संसदीय व्यवस्था स्थापित भयो । ५ वर्षे संसदको कार्यकाल भएपनि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा २०५ मा ११५ सिट भएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले साँढे तीन वर्षमै २०५१ साल कात्तिकमा मध्यावधि निर्वाचन गराउँदा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा प्रथम कम्युनिष्ट पार्टीको अल्पमत सरकार बन्यो । तर, ९ महिनामै त्यो एकमना अल्पमत मनमोहन अधिकारी सरकार हट्ने बाध्यता आइपरेको थियो ।
वि.सं. २०५२ सालदेखि १० वर्ष लामो चलेको नेताहरु भारत आश्रित इन्सर्जेन्सी( राजनीतिक हिंसा र माओवादी द्वन्द्व) हत्या हिंसा पछि बनेको अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसदपछि दुई दुई पटक समानुपातिक र समावेशी भन्दै नेताका खल्तीका व्यापारी समेत मनोनितहरु र जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचितहरुको मिस्कट रुपले बनेको संविधान सभाद्वारा एउटा वर्णसंंकर संविधान र संसदको हाल रहेको संरचना छ ।
यस्तै संरचनाका कारण २०७९ वैशाख ११ गते १६ औं लोकतन्त्र दिवस भनिरहँदा वा मनाइरहँदा दल र ती दलका गैरजिम्मेवार, पथभ्रष्ट, नेताहरुका कारण सुन्दर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनताका मनमा वितृष्णा पैदा गर्ने काम गरेका छन् ।
समानुपातिक र समावेशी भन्दै सांसद, मन्त्री, राजदूत, जीएम जस्ता राज्यका महत्वपूर्ण पदहरु करोडौं करोडको गुप्त बोलकबोलमा उद्योगी–व्यवसायी र धनाढ्यहरुलाई किनबेच गर्न पाइने सरकारी पदको कालोबजारी चलिराखेको तथ्य हामी जनता समक्ष स्पष्ट देखिएकै छ । हालसम्म स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन पनि स्वयं संविधान र कानूनअनुसार महिलालाई दिनुपर्नेमा दिए पनि हुने नदिए पनि हुने स्थितिमा पुगेको चर्चा छ ।
हेरौं स्थानीय निकायहरु कुन रुपमा बन्नेछन् र हुनेछन् । पाँच वर्ष अघि त संसदीय निर्वाचन लड्न एक जना उम्मेदवारले रु. ६ करोडसम्म खर्च गर्नु परेको तथ्य सार्वजनिक भएको पृष्ठभूमिमा स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन कस्तो हुने होला ? यो महँगीमा महँगो निर्वाचनको रमिता हेर्न प्रतिक्षा गरौं ।
