सरकारी कार्यालय संचालनको लागि गर्नुपर्ने कामको संख्या एकीन गरी के कति स्रोत, साधन र जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ भनी ब्यवस्थापन परीक्षण गरी कार्यालयमा रहने कर्मचारीको पद र संख्या निर्धारण गरिएको हुन्छ । यसरी निर्धारण गरिएका कर्मचारीहरूबाट संचालन भएका देशभरका ७५ मालपोत कार्यालयको काम हाल १३१ मालपोत कार्यालयमा तिनै कर्मचारी विभाजन गरी खटाउँदा कर्मचारीहरूको कमी हुँदैआएको छ ।
हालै सरकारले स्थानीय स्तरमा र प्रदेश सरकारमा मालपोत कार्यालयहरूबाट कार्यालय प्रमुख, मालपोत अधिकृत र अन्य स्तरका कर्मचारीलाई कामकाज गर्न खटाउँदा मालपोत कार्यालयको दैनिक काम पूर्णरुपमा प्रभावित भई कार्यालय बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यस्तो अवस्था मालपोत कार्यालय, चावहिल, बुटवल र रौतहटलगायतमा रहेको र यी कार्यालयमा ७–८ जना अधिकृतको दरबन्दी भएपनि हाल काममा एकजना पनि मालपोत अधिकृत नरहेको बुझिन्छ ।
तल्लोस्तरका कर्मचारीको अवस्था पनि यस्तै छ । थप कर्मचारी नपठाए कार्यालयबाट दिनुपर्ने कुनै सेवा बन्द गर्न वा कार्यालय नै बन्द गर्न मालपोत कार्यालयहरूबाट भूमिसुधार तथा ब्यवस्थापन विभाग समक्ष लिखित अनुरोध नै गएको बुझिएको छ ।
सरकारले देशभरका मालपोत कार्यालयलाई अनलाइन सेवामा लैजाने कार्य अन्तर्गत हाल देशभरका बढी काम कारबाही गर्ने उपत्यकाका सबै र तराईसमेतका २३ वटा मालपोत कार्यालयमा यस्तो सेवा सचालनमा आइसकेको छ । अनलाइन सेवा संचालनमा आएका कार्यालयमा लाभकर, रजिष्ट्रेसन दस्तुर र शुल्कको गणना कम्प्युटर सफ्टवेयरले गर्ने हुँदा विगतमा जस्तो कर्मचारीले लाभकर, रजिष्ट्रेसन दस्तुर र शुल्क चुहावट गर्न सक्दैनन् ।
यस्तो प्रविधिको प्रयोगले मालपोत कार्यालयबाट हुने घरजग्गाको रजिष्ट्रेसन, नामसारी, हालसाविक, दाखिला खारेज जस्ता सबै काममा जग्गाधनीको फोटो र ल्याप्चे सहीछापको विश्लेषण तथा पहिचान कम्प्युटर प्रविधिले गर्ने हुँदा कीर्ते गरी अर्काको घरजग्गा बिक्री गर्ने संभावना समेत रहँदैन । यस्तो सेवा इन्टरनेटको माध्यमले हुने र सेवा संचालनमा आएका जुनसुकै कार्यालयमा रहेका कर्मचारीले गरेका सबै कामको विवरण तुरुन्त भूमिसुधार तथा ब्यवस्थापन विभागले पाउने हुँदा गलत काम समेत नसक्ने अवस्था छ ।
भूमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ मा विज्ञप्ति जारी गरी देशभरका मालपोत र नापी कार्यालयहरूलाई सहरी तथा ब्यवसायिक जग्गा बाहेक कृषि जग्गा बर्षको एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न संयुक्त आदेश जारी गरेको थियो । दोहोरो नापी नभएको र ग्रामीण क्षेत्रमा यसको प्रभाव बढी परेको देखिन्छ ।
उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेखित सहरी तथा ब्यवसायिक जग्गा र कृषि जग्गा पहिचान गर्ने बिषयमा कार्यालयहरूबीच र कार्यालयभित्रका कर्मचारीहरूबीचमा नै बुझाईमा एकरुपता छैन भने उपत्यकाभित्र प्लानिङ अनुमति लिएका ब्यक्ति र कम्पनीलाई कित्ताकाट गर्न दिने भूूमिसुधार मन्त्रीको निर्णयले जारी २०७४ कात्तिक २४ को विज्ञप्ति हाल कार्यान्वयन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने बिषयमा समेत बुझाईमा एकरुपता पाईदैन ।
पर्याप्त सूचनाको अभावमा के कस्तो जग्गा कतिपटक कित्ताकाट गर्न मिल्ने हो सर्वसाधारणमा जानकारी रहेको देखिदैन । उपत्यकाका केही कार्यालयका प्रमुखले आन्तरिक सूचना तथा कर्मचारीलाई बलियो लिखित निर्देशन दिने, मालपोत र नापी दुवै कार्यालयबाट कित्ताकाट रोक्न समन्वय गरी काम गर्ने साथै आन्तरिक छानबिन समेत गरी कडाई गरेकाले कृषियोग्य जग्गा आर्थिक बर्षमा एकपटक भन्दा बढी कित्ताकाट हुनबाट रोकेको समेत देखिन्छ ।
