काठमाडौं । सरकारले वस्तु तथा सेवाको बजार स्वच्छ राख्न पछिल्लो केही वर्षदेखि बजार अनुगमनलाई जोड दिंदै आएको छ । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले खासगरी बजार अनुगमनको पाटो सम्हाल्दै आएको छ । केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि विभागले मन्त्रीकै निर्देशनमा अनुगमनको काम रोके पनि त्यसअघि निरन्तर अनुगमन गर्दै आइरहेको थियो, भलै त्यो औपचारिकतामा मात्रै सीमित किन नहोस् ।
तर, बजारमा व्याप्त कालोबजारी, महंगी र गुणस्तरहीन सामग्रीहरूको बिक्री वितरणमा कमी आउनुको साटो अवस्था झनै भयावह बन्दै गएको छ ।
सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन
बजार वस्तु तथा सेवाको बजार धमिलिनुमा साना फर्म तथा कम्पनीहरू जति दोषी छन् ठूला पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । ठूला उद्योगहरूबाट उत्पादिन वस्तुहरूको गुणस्तरमा उत्तिकै प्रश्न उब्जिरहेको छ । तर बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको विभागले ठूला माछातिर भने आँखा लगाउने गरेको छैन । पछिल्लो बजार अनुगमनलाई मात्रै नियाल्ने हो भने पनि उसको अधिकांश समय साना फर्म तथा कम्पनीहरूको अनुगमनमा नै बित्ने गरेको छ । केही महिनाअघि वनस्पति घ्यू उद्योगमा विभागले अनुगमनको प्रयास गरेको भएपनि अवरोध भएको थियो । प्रहरी प्रशासनको साहरा लिएर भएपनि विभागले अनुगमनमा अवरोध गर्नेहरूलाई ठेगान लगाउन सक्थ्यो । तर विभागले दोहो¥याए उक्त उद्योगमा अनुगमन गर्ने हिम्मत गरेको छैन । यसले विभागको ठूला उद्योगहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ ।
कर्मचारीलाई भत्ताकै धन्दा
पछिल्लो समय बजार निकै अस्वस्थ बनेको छ । वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न बजार पुगने उपभोक्ता राजधानीमै सबैभन्दा बढी ठगिइरहेका छन् । यसले उपभोक्तामा आक्रोस बढाइरहेको छ । यस्तो बेला राज्यले बजार अनुगमन गर्नु उसको दायित्वभित्रै पर्न आउथ्यो । यो दायित्व पूरा गर्न राज्यले केही मात्रामा प्रयत्न नगरेको भने होइन । तर अनुगमन उपलब्धिपूर्ण नभएर नाम मात्रैमा सीमित छ । बजार अनुगमनका लागि विभाग नेतृत्वको समूह बजार चहारे पनि यो असलियतले भएको छ भन्नेमा नै शंका गर्नुपर्ने पर्याप्त ठाउ“हरू छन् ।
बजार अनुगमनका लागि खासमा ठूलो समूह जरुरी पर्दैन । सानो समूहले पनि अनुगमनको काम गर्न सक्छ । तर पछिल्लो समय विभागका कर्मचारी स्वस्थ बजार कायम गर्नभन्दा पनि आफ्नो खल्ती भर्ने ध्याउन्नमा अनुगमनमा निस्कने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार, अनुगमनमा निस्किँदा राम्रो भत्ता पाइने भएकाले विभागका कर्मचारीहरूबीच अनुगमनमा जान तछाड मछाड नै हुने गरेको छ ।
१ महिनाअघि विभागले अनुगमनका लागि निर्माण गरेको टोलीलाई उदाहरणका रुपमा हेरौं । विभागले काठमाडौंको कलंकीदेखि भक्तपुरको कमलविनायकलगायतका स्थानमा बजार अनुगमन गर्न उक्त दिन ३ टोली बनाएको थियो । जसमा ६ देखि १० जनासम्म कर्मचारीहरू सहभागी भएका थिए । यो त विभागभित्रका कर्मचारीको मात्रै कुरा भयो । उपभोक्तावादीहरू पनि अनुगमनमा उत्तिकै खटिने गरेका छन् ।
दैनिक गरिने अनुगमनमा सहभागी कर्मचारी र उपभोक्तावादीलाई खाजाबापत पाँच सय रुपैयाँ र विभागबाट खटिने कर्मचारीका लागि प्रोत्साहनबापत छुट्टै पा“च सय रुपैया“को व्यवस्था छ ।
झण्डै ३७ लाख स्वाहा
बजार अनुगमनको तात्विक असर जनताले अनुभूत गर्न नसके पनि राज्यले भने आफ्नो ढुकुटीबाट लाखौं रुपैया“ खन्याएको थाहा भएको छ । विभाग स्रोतका अनुसार, बजार अनुगमनका लागि मात्रै पछिल्लो ६ महिनामा झण्डै ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ६ महिनाको अवधिमा विभागले उपत्यकाभर तीन हजार पाँच सय ६० पटक अनुगमन गर्दा यति ठूलो धनराशी खर्च भएको हो । खर्च ठूलो स्केलमा भएको भए पनि उपलब्धि भने लगभग शून्यकै हाराहारीमा छ ।
विभागका अनुसार पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा अनुगमनका नाममा विभागले आफैं उपत्यकामा मात्रै १६ लाख रुपैया“ खर्च गरेको छ । यो वर्षका लागि विभागले उपत्यकाभर अनुगमन ४१ लाख २८ हजार र उपत्यका बाहिरका लागि ६९ लाख रुपैया“ विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
बजार अनुगमन गर्न हन्डी
स्वच्छ बजार कायम राख्न असफलप्रायः देखिएको सरकारले बजार अनुगमनका नाममा हुन्डीसमेत बाँडेको खुलासा भएको छ । सरकारले नाममात्रैका विभिन्न उपभोक्तावादी संघ संस्थाहरूलाई हुन्डी बाँडेका हुन् । उपभोक्तावादी संघ÷संस्थालाई रकम उपलब्ध गराइएको भए पनि एकाधबाहेक कुनैले पनि काम गरेका छेनन् ।
स्रोतका अनुसार, विभागले साझेदारी कार्यक्रमको नाममा करिब एक दर्जन उपभोक्तावादी संघसंस्थालाई उपत्यका भित्र नै झण्डै १६ लाख रुपैया“ बा“डेको छ ।
विभाग आफैं निरीह
विभागले अनुगमनका क्रममा देखिएका बदमासीहरूलाई रोक्न कदम चाल्दै नचालेको भने होइन । उसले अनुगमनका क्रममा विभिन्न फर्म तथा कम्पनीहरूलाई दोषी ठह¥याएको छ । तर विभाग आफैं निरीह हुँदा वस्तु तथा सेवाको बजारमा बम्हलुट मच्चाउ“दै आइरहेकाहरूले कारबाहीबाट जोखिंदै आएका छन् । उपभोक्ता अधिकारवादीहरू राज्यका अंगहरू कमजोर हु“दा धमिलो पानीमा कालाबजारीहरूले दाउ छोपेको बताउ“छन् ।
विभाग आफैंसँग कारबाही गर्ने अधिकार नहुँदा विभागले प्रहरी प्रशासन गुहार्दै आएको छ । पछिल्लो सात कारबाहीको माग गर्दै विभागले २६ वटा फाइल पठाएको थियो । यीमध्ये केही व्यवसायी तथा उद्योगी दोषी देखिएका भए पनि कारबाही भने कसैलाई पनि भएको छैन ।
हजारौंको संख्यामा अनुगमन गर्ने तर कारबाही गर्न नसक्ने प्रवृतिका कारण बजार फुकेको साढेजस्तो बनेको छ । वामपन्थी नेतृत्वमा बनेको सरकारको ध्यान अब लगामविनाको घोडाजस्ता बनेको बजारहरूको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । यसो गरेमा जनतालाई राहत दिने वर्तमान सरकारको घोषणा केही हदसम्म भए पनि सफल हुनेछ ।
जसमाथि यस वर्ष कारबाही भएन
विभागले गरेको अनुगमन यस वर्ष निकै चर्चामा रह्यो । खासगरी दरबार मार्गमा मन्त्रीसहितको संलग्नतामा भएको बजार अनुगमनबाट कालोबजारीका धेरै पाटापक्षहरू उजागर भए । यो अनुगमनका क्रममा दोषी भेटिएपछि तिरुपति (लिवर्टी जुत्ता), वाच एन्ड सी, लेबल्स स्टोर (रिबुक), लेबल्स स्टोर (लिभाइज), सुलक्स सेन्टर, फिट वेल सुज, एमजीए सेन्टर, लाइफ स्टाइल इन्टरप्राइजेजलगायत विरुद्ध विभागले कारबाही गर्न सिफारिस गर्दै प्रहरीलाई फाइल पठाएको थियो । तर यीमध्ये कसैले पनि कानून उल्लंघन गरेवापत दण्ड पाएका छेनन् । काठमाडौंमा मात्रै होइन, उपत्यका बाहिर गरिएका अनुगमनमा पनि यस्तै रोग देखिएको छ । कास्कीलगायतका कैयन जिल्लामा अनुगमनमा क्रममा भेटिएको दोषीहरूले भने सातखत माफी पाएका छन् ।
मन्त्रीले नै रोके अनुगमन
बजार अनुगमन फितलो भएको गुनासाका बीच पछिल्लो समय यसमा ब्रेक लागेको छ । मन्त्रीकै निर्देशनमा बजार अनुगमन रोकिएको हो । अनुगमन रोकिएपछि कतिपयले मन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ठूला उद्योगीहरूसँग मिलेर मन्त्रीले गलत कामको बचाउ गरेको आलोचकहरूको आरोप छ । तर मन्त्री मात्रिका यादवले भने फितलो अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन कानून जरुरत देखिएकाले तत्कालका लागि रोकेको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
