काठमाडौं । मुलुककै जेठो महानगरपालिका काठमाडौंको बेरुजु चार अर्ब भन्दा माथि रहेको छ । आजको ठीक ३२ दिन अर्थात २०७९ वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव हुन गइरहेको छ । चुनावमा उम्मेदवार उठ्नका लागि हाल बहाल रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो कुनै प्रकारको बेरुजु नरहेको कागजात उम्मेदवारी दर्ता गर्दा पेश गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार उम्मेदवार दर्ता वैशाख ११ गतेबाट हुनेछ । बेरुजु नरहेको कागजात पेश नगरेसम्म हाल बहाल रहेका जनप्रतिनिधिहरुले पुन कुनै पनि पदमा उमेदवारी दिन नपाइने निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेख छ ।
जनप्रतिनिधिको बेरुजु नभएको कागजात दिने अधिकार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय कार्यकारी अधिकृतलाई हुन्छ । बेरुजु फस्र्यौट नभएसम्म कार्यकारी अधिकृतले बेरुजु फस्र्यौटको पत्र दिन सक्दैैनन् । जसका कारण राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र सरकारी प्रशासनबीच द्वन्द्व चर्किने अवस्था आएको स्रोत बताउँछ । आगामी निर्वाचनमा पुन उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका उम्मेदवारहरुले जसरी पनि पत्र लिने भएसँग द्वन्द्व झन चर्कने देखिएको स्रोत भनाई रहेको छ । बेरुजु बाँकी भएको अवस्थामा फस्र्यौट भएको पत्र कर्मचारीले नदिने भएको हुनाले यो समस्या मुलुकका अधिकांश स्थानीय तहमा आउने पक्कापक्की जस्तै छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा पनि यो समस्या थप भयावह हुने पक्का रहेको बताइन्छ ।
बेरुजुको कारण तनाव
निर्वाचन आचार संहिताले तोकेको मापदण्ड पूरा नभए उम्मेदवार दर्ता रोकिन्छ । धरैजसो स्थानीय निकायका पदाधिकारी आउँदो चुनावमा पुन उम्मेदवारी दिने तयारीमा लागेका छन् । अब चुनावको चटारोमा वेरुजु फस्र्यौट गर्ने कि चुनावी प्रचार प्रसारमा लाग्ने भन्ने विषयले कतिपय जनप्रतिनिधि अलमलमा रहेको स्रोत बताउँछ । काठमाडौं महानगर पालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नं १५ का वडा अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल भन्छन् ‘चार अर्ब बेरुजुमा संस्थागत र व्यक्तिगत गरेर हेर्नुपर्छ । संस्थागत रुपमा भएका निर्णयको संस्थाले र व्यक्तिले लिएको पेश्कीको व्यक्तिले फस्र्यौट गर्नुपर्छ । संस्थागतलाई व्यक्तिको जिम्मा लगाउनु हुँदैन । काठमाडौं महानगरभित्र रहेका जनप्रतिनिधि सबैको बेरुजु छ भन्दैमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न रोक लगाउने हो भने विद्रोह हुन सक्छ । हामीले त्यसतर्फ पनि सोच्नु पर्छ ।’
हाम्रो भनाइ के हो भने ‘संंस्थागतलाई संस्थाको जिम्मा र व्यक्तिलाई व्यक्तिको जिम्मामा दिएर यसको निकास खोजिनु पर्छ । तब मात्र न्याय हुन्छ । पोशाक भत्ता, बैठक भत्ता जस्ता कुराको बारेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र महालेखा परीक्षकका पदाधिकारी तथा महानगर पालिकाका प्रतिनिधि बसेर चार अर्बको बृरुजुका बारेमा छलफल भएको छ । तर, अझै पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिलाई यो कुराले समस्या पारेको प्रवक्ता डंगोलको भनाइ छ ।’
‘महानगरले राष्ट्रिय पोशाकलगायतका खर्चको बेरुजु पनि जनप्रतिनिधिको नाममा राखेको छ । जब कि यो कुरा संस्थागत रुपमा निर्णय गरिएको हो । प्रदेश कानून नआएको अवस्थामा भएका खर्चलाई महालेखाले मानेन भन्दैमा हामीलाई चुनावमा उठ्न रोक्न मिल्दैन । यसको निकास खोजिनु पर्छ । व्यक्तिगत रुपमा भएका र अन्य जिम्मामा भएका पेश्की कामको बेरुजु’ फस्र्यौट गर्ने जिम्मा भने हामै्र हो प्रवक्ता डंगोलको भनाइ छ ।
