काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका रामसहाय यादवलाई एकैसाथ दुईवटा चोट आइलागेको छ । जसपाभित्र नेता बाबुराम भट्टराई पक्षधरको असन्तुष्टिका कारण राजनीतिक अधिकार कटौतीमा परेको छ । अनि, मन्त्रालयका निर्णय अदालतले उल्टाएर अर्को हैरानी दिइरहेको छ । २०७८ फागुनको दोस्रो साता जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको थियो ।
उक्त बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा वितरण हुने उम्मेदवारको टिकटमा पार्टीको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने नेता रामसहाय यादवको नाम हटाएर अशोक राईको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाउने निर्णय ग¥यो ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निकै विश्वासिलो नेताका रुपमा रहेका रामसहाय यादवको यो अधिकार कटौती गर्न बाबुराम भट्टराई पक्षधरले निकै जोड गरेको थियो । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कमजोर बनाउनका लागि गरिएको यो निर्णयले रामसहाय यादवको अधिकार पनि कटौती ग¥यो ।
विगतका निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार हुनेहरुको टिकटमा हस्ताक्षर गर्ने आधिकारिक व्यक्ति मन्त्री यादव रहेको निर्वाचन आयोगको सूचीमा थियो । पार्टीले आयोगलाई उनको हस्ताक्षरसहित आएका व्यक्तिको उम्मेदवारीमात्रै आधिकारिक हुने बताएको थियो । र, विगतमा त्यही गरिएको थियो । अहिले मात्रै मन्त्री रामसहाय यादवको अधिकार कटौतीमा परेर अशोक राईको नाम आयोगमा पुगेको हो ।
जनता समाजवादी पार्टीभित्र पेलानमा परेर अधिकार कटौतीमा परेका मन्त्री रामसहाय यादवलाई यही बेला अर्को समस्या आईलाग्यो । पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेर मन्त्री यादवले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिको पदाधिकारीलाई हटाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर मन्त्री यादवले अध्यक्ष किरण पौडेल, सदस्यहरु सुस्मिता ढकाल, कमला ओली सिवाकोटी, शशीकुमार शर्मा, भेषराज आचार्यलाई हटाउने निर्णय गरेका थिए । उनीहरुलाई हटाउने निर्णय गरे लगत्तै अदालतले उनीहरुलाई पुनर्बहाली गरिदिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गरेका उनीहरुलाई मन्त्री यादवले हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्न खोजिरहेका थिए । उनीहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश आएका कारण उनीहरुको मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म मन्त्री यादवले अर्को निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ ।
चुनावको मुखमा आफ्नो पार्टीनिकट विज्ञहरुलाई नियुक्त गर्ने योजनामा रहेका यादवका लागि यो ठूलो चोट सहनु परेको चर्चा मन्त्रालयमा हुन थालेको छ । योभन्दा अघि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका पदाधिकारीलाई पनि अदालतले यसरी नै अन्तरिम आदेश जारी गरेर फिर्ता गराएको थियो ।
