अस्ट्रेलियाको अत्यन्त विकसित, सुन्दर, सभ्य तथा असल शासन भएको देश न्यूजिल्याण्ड विश्वमै कम भ्रष्ट्राचार हुने मुलुकमा पर्दछ । मानव विकासका सबै सूचकमा माथि रहेको न्यूजिल्याण्डको शासन तथा राजनीतिक प्रणाली सबै दृष्टिले उत्कृष्ट भएकोले यसको अध्ययन नेपालको निर्वाचन र शासनको लागि पनि प्रेरणादायी तथा शिक्षाप्रद बन्न सक्ने स्थिति रहेको छ । संघीय गणतान्त्रिक शासन लागू भएपछि भएको पहिलो स्थानीय निर्वाचनको अवधि समाप्त हुँदै गरेको र २०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचन तोकिएको छ ।
संघीय संसदको पनि आगामी वर्ष निर्वाचन हुने अवस्था रहेकोले विश्वका निर्वाचन तथा शासन सम्बन्धी असल अभ्यास एवम् अनुभवहरूबाट सिक्दै र समयानुकूल सुधार गर्दै अघि बढ्नु पर्ने भएकोले यस्ता उत्कृष्ट शासन प्रणालीको महत्व बढ्दै गएको हो ।
न्यूजिल्याण्डको शासन र प्रणाली
सन् १९९६ देखि न्यूजिल्याण्डमा मिक्स मेम्बर प्रोपरसनल (मिश्रित समानुपातिक) प्रणाालीमा निर्वाचन हुने गरेको छ । सन् १९९३ मा भएको जनमत संग्रहबाट त्यहाँ त्यसतो निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । जबकि त्यसअघिसम्म एफपिटिपी अर्थातपहिलो बढी मत ल्याउने विजयी हुने प्रणालीमा निर्वाचन गरिन्थ्यो । न्यूजल्याण्डको संसदमा १२० सदस्य रहने हाउस अफ रिप्रिजिन्टेटिभ (संसद) रहेको छ । ३ वर्षको लागि निर्वाचित हुने संसदको लागि १८ वर्ष उमेर पूरा भएको तथा स्थायी बसोवास भएको नागरिकले भोट हाल्न सक्छन् ।
सन् १८९३ मा महिलालाई पहिलो पटक मतदानको अधिकार दिने न्यूजिल्याण्डको सम्बन्धमा विश्वको पहिलो मुलुक पनि भएको छ । सन् १८५२ मा संविधान बनेकोमा पहिले संविधानको अवधि ५ वर्षकै लागि हुन्थ्यो तर सन् १८७९ देखि ३ वर्ष हुने प्रचलन थालिएको थियो । सन् २०१३ पछि चार वर्षको लागि संसदको अवधि हुनुपर्ने आवज आएको देखिन्छ । जहाँ सन् १८७० देखि गोप्य मतदानको व्यवस्था गरिएको हो । सन् १९१९ मा पहिलो महिला सांसद निर्वाचित भएकी थिइन । सन् १९९४ अघि सम्म पहिलो हुने विजयी हुने निर्वाचन प्रणाली भएको न्यूजिल्याण्डमा ६० वर्ष सम्म लगभग २ पार्टीको मात्र एकछत्र राज चलेको थियो । जसमा नेशनल पार्टी र लेवर पार्टी रहँदै आएका छन् ।
न्यूजिल्याण्डमा २ वटा भोट गर्नुपर्छ । पहिलो १ भोट इलेक्टोरेट भोट जसले स्थानीय क्षेत्रको प्रतिनिधिको चयन गर्ने गर्दछ र दोस्रो पार्टीको लागि भोट गर्नुपर्छ । जसले समानुपातिक सिटको तय गर्ने गर्दछ । थ्रेसहोल्डमा पार्टीले संसदमा न्यूनतम १ सीट प्रत्यक्षमा जित्न नसकेको खण्डमा र पार्टीमतमा न्यूनतम ५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेपछि समानुपातिकबाट सिट प्राप्त गर्दछ । प्रत्यक्षमा १ भन्दा बढी सीट ल्याएको अवस्थामा भने ५ प्रतिशत भन्दा कम ल्याएको अवस्थामा पनि समानुपातिकबाट सिट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
संवैधानिक राजतन्त्र र संवैधानिक प्रजातन्त्र रहेको न्यूजिल्याण्डमा राजा राष्ट्रप्रमुख रहेका छन् । सुप्रिम कोर्ट (सर्वाेच्च अदालत) हाईकोर्ट अफ अपिल अफ न्यूजल्याण्ड (उच्च अदालत) र डिष्ट्रिट कोर्ट (जिल्ला अदातत) जस्ता अदालत रहेकोमा डिष्ट्रिट (जिल्ला)भित्र इन्भारोन्मेन्ट कोर्ट (वातावरण अदालत), इम्प्वाइमेन्ट कोर्ट (रोजगारी अदालत) जस्ता कोर्ट (अदालत) समेत हुन्छ । त्यसैगरी फेमिली कोर्ट (पारिवारिक) युथ कोर्ट (युवा) जस्ता अन्य डिभिजन (विभाजन) पनि रहेका छन् ।
न्यूजिल्याण्डको संवैधानिक स्रोतमा अंग्रेजी कमन ल (महादेशीय कानून) मुख्य रहेको देखिन्छ । ६ प्रदेशमा विभाजित न्यूजिल्याडमा प्रत्येकमा निर्वाचित सुपरिटेन्डेन्ट (प्रमुख जस्तो) हुन्छ । विवादित राष्ट्रिय मुद्दामा जनमत संग्रह गरिन्छ । सन् २०११ अघि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट हुने गरेको निर्वाचन जनमत संग्रहको अभिमतकै आधारमा समानुपातिक प्रणालीमा ल्याइएको थियो । १८ वर्ष पूरा भएकोलाई भोटको अधिकार भएको भएपनि बेल्जियममा जस्तो न्यूजिल्याण्डमा भोट हाल्नु अनिवार्य भने छैन । कानूनले रोक नलगाएको कुनैपनि नागरिक उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । मन्त्रीले संसदले सोधेको जवाफ दिनु पर्छ भने मन्त्रालयको काममा मन्त्री जिम्मेवार बन्छन् । विभिन्न प्रकारका कानून भए पनि संविधान भन्ने अलग्गै कानून छैन । यर्थातमा चाहिं न्यूजिल्याण्डमा लिखित संविधान नै छैन । क्षेत्र, स्थानीय, जिल्ला आदिमा निर्वाचन हुन्छ ।
बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने न्यूजिल्याण्डको आयस्तर विश्वमै उच्च मानिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सुविधा, स्वतन्त्रता, समानता, सम्पन्नता जस्ता विषय त्यो देशको पर्यावाची मानिन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने मन्त्रिपरिषदले देशको कार्यकारी शक्ति कानून अनुसार चलाएको हुन्छ । ११ वटा रिजनल काउन्सिल (क्षेत्रीय परिषद) भएको न्यूजिल्याण्डमा ६७ वटा टेरेटोरियल अथोरीटि (भौगोलिक कार्यकारी) रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य रहेको न्यूजिल्याण्ड विश्वका विभिन्न संस्थाको सदस्य रहेको छ ।
पर्यटन, व्यापार तथा सेवामा अगाडि रहेको न्यूजिल्याण्डको प्रतिव्यक्ति आय ३६,२५४ अमेरिकी डलर भन्दा बढी रहेको देखिन्छ । संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीश लगायतका पदमा राजनीतिक पदबाट भन्दा पनि स्थापित विधिबाट नियुक्ति गरिने न्यूजिल्याण्डको अदालत स्वतन्त्र, सक्षम मानिन्छ ।
शासन प्रणालीमा उकृष्टता, स्थीर राजनीतिक प्रणाली, उच्च आय स्तर, रोजगारी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, आवधिक निर्वाचन, मानवअधिकार तथा नागरिक अधिकार जस्ता विषय न्यूजिल्याण्डको शासन प्रणालीका विशेषता रहेका छन् । मतदानमा जनताको समर्थन पनि यहाँ बढी देखिन्छ अर्थात ७९ प्रतिशत सम्मको हाराहारीमा मतदान भएर आएको देखिन्छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेले ३०० डलर धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा ५ प्रतिशत भोट ल्याउनेलाई भने त्यो रकम फिर्ता हुन्छ । मन्त्रीहरूको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गभर्नर जनरलले गर्ने गर्दछन् । ७१ सीट इलोक्ट्रोरल प्रत्यक्षबाट र ४९ सीटमा पार्टी लिष्टबाट चयन हुन्छ । ५० लाखको हाराहारी मात्र जनसंख्या भएको न्यूजिल्याण्डमा जनसंख्या बृद्धिदर २.१ प्रतिशत प्रतिवर्ष रहेको छ ।
७३ प्रतिशत मानिस सहरमा बस्ने न्यूजिल्याण्डमा पुरुषको औसत आयु ८४ वर्ष र महिलाको ८२.२ रहेको देखिन्छ । ९६.१ प्रतिशत मानिसले अंग्रेजीलाई आफ्नो भाषा बनाएका छन् । धर्म निरपेक्षमा विश्वमै उन्नत्त मानिएको न्यूजिल्याण्डमा क्रिश्चियन धर्म मान्नेको बाहुल्यता देखिन्छ । ६ देखि १६ वर्षका बालबालिकालाई शिक्षा अनिवार्य गरिएको देखिन्छ । शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क रहेको न्यूजिल्याण्डको साक्षरता दर ९९ प्रतिशत रहेको छ । सन् १९२२ मा रेडियो र सन् १९६० मा टेलिभिजनले प्रवेश पाएको न्यूजिल्याण्डमा २४९ वटा नगरपालिका रहेकोमा हाल ६७ वटा टेरिटोरी (भूगोल) र ११ वटा रिजनल काउन्सिल (क्षेत्रीय परिषद) बनाइएका छन् ।
१३ सिटी काउन्सिल (सहरी परिषद) र ५३ वटा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल –जिल्ला परिषद) रहेका छन् । न्यूजिल्याण्डका ६५०००० भन्दा बढी मानिसले अष्ट्रेलियामा बसोवास गरेका छन् । न्यूजिल्याण्डको विकास, प्रजातन्त्र, निर्वाचन प्रणाली र शासन प्रणाली विश्वकै लागि महत्वपूर्ण अध्ययनको विषय भएको छ ।
निष्कर्ष
मानव विकास सम्बन्धी सबै सूचाँकमा माथि रहेको समृद्ध, विकसित, शान्त तथा सम्पन्न मुलुक न्यूजिल्याण्डको शासन प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था, निर्वाचन सम्बन्धी प्रणाली, संघीयता तथा संवैधानिक प्रबन्धबाट भर्खरै संघीय संविधान बमोजिम निर्वाचन गर्दै अघि बढेको नेपाल र नेपालीले चाहेमा न्यूजिल्याण्डबाट धेरै कुरामा सिक्न र अनुभव लिन सक्दछ । निर्वाचन र राजनीतिक प्रणालीलाई सुधार तथा उचित परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा पुरै संविधान, संघीय शासन तथा राजनीतिक व्यवस्था सुदृढ एवम् सम्पन्न बन्न सक्ने विश्व अनुभवले समेत देखाएको छ । न्यूजिल्याण्डजस्ता मुलुकहरूका प्रणाली तथा असल अनुभबहरूबाट नेपालले धेरै पक्षमा सिक्नु पर्ने अवस्था टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।
