काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पहिलो प्राथमिकतामा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशनलाई संसदबाट अनुमोदन गराएर अगाडि बढाउने रहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको यही कार्ययोजनालाई सहज पु¥याउन भनेर एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले २०७८ भदौ २४ गतेदेखि ४ दिन लामो काठमाडौं भ्रमण गरेर सत्तारुढ गठबन्धनका सबै नेता र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग समेत एमसीसीका सम्बन्धमा छलफल गरेकी थिइन ।
एमसीसी प्रमुख सुमारसँगको भेटवार्तामा सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले सहमति गरेर एमसीसीलाई अगाडि बढाउने भनेपनि सार्वजनिक रुपमा भने यी दुई नेताले यथास्थितिमा एमसीसीलाई अनुमोदन गरेर जान नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अहिलेका सभामुख अग्नि सापकोटाको कारण एमसीसी प्रस्ताव अगाडि बढ्न नसकेको स्पष्ट पारेको कुरा सार्वजनिक भएका छन् । केपी ओलीले आफ्नो ३ वर्षे शासनकालमा एमसीसीलाई संसदमा अगाडि बढाउने धेरै पटक प्रयासहरू गरेका थिए । तर तत्कालीन सभामुख महरासँग बहालवाला सभामुख अग्नि सापकोटाको असहयोगको कारण एमसीसी अगाडि बढ्न सकेको छैन भन्ने दावी एमालेको रहेको छ ।
प्रमुख एजेण्डामा सँधै विवादमा देउवा
सत्तारुढ गठबन्धनका दुई कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले एमसीसीलाई नेपालको हितमा हुने गरी संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्न सकिने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । गठबन्धनको अर्काे घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने एमसीसीलाई कुनै प्रकारले स्वीकार गरेमा गठबन्धनबाट नै बाहिरिने चेतावनी दिइराखेको छ । तर सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्व गरिराखेको नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवा भने चाँडोभन्दा चाँडो एमसीसीलाई अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउने पक्षमा छन् ।
यसैगरी एमसीसीका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सकारात्मक रहेको छ । यो स्थितिमा नेपाली कांग्रेस र संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका बीचमा अर्काे गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा कांग्रेस सभापति देउवा कतिपय एजेण्डाको कारण विवादमा पर्ने गरेका छन् । अहिले एमसीसीको कारण विवादमा पर्न थालेका कांग्रेस सभापति देउवा २०५२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रघाती भनिएको महाकाली सन्धिको विवादमा परेका थिए । हरेक १० वर्षमा यो सन्धिमाथि पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरिएको भएपनि अहिले २६ वर्ष पूरा हुँदासम्म यो सन्धिमाथि पुनरावलोकन भएको छैन । अनि सन्धिलाई कार्यान्वयनको तहमा पनि लगिएको छैन । २०५२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महाकाली सन्धिको विवादमा परेका देउवा अहिले एमसीसीका सम्बन्धमा पनि चर्कै विवादमा पर्न थालेका छन् ।
असफलताको बाटोमा गठबन्धन सरकार
सर्बोच्च अदालतको परमादेश र पाँच राजनीतिक दलको गठबन्धनबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको पनि उनी प्रधानमन्त्री भएको २ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा र गठबन्धनका दलहरूले प्राथमिकताको उच्च सूचीमा राख्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । यसैगरी एमसीसीकी उपाध्यक्ष सुमारले काठमाडौंमा नै आएर प्रधानमन्त्रीलगायतका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सकेका छैनन् । एमसीसीसँग राजनीतिक स्वार्थसमेत गाँसिन पुगेको कारण यस सम्बन्धमा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले ढिला गरेका हुन् भनिन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले नै लगभग सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अपेक्षा गरेको उपलब्धि अहिलेसम्मको कार्यकालमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् र सत्तारुढ गठबन्धन र प्रधानमन्त्री देउवाको भूमिकाको कारण मुलुक अन्योलको भूमरीबाट गुज्रिराखेको छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा गठन भएको ४ महिना टेक्दा पनि गठबन्धन सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत गर्न नसकेर असफलताको सन्देश आमजनतामा प्रवाह गरिराखेको छ ।
आम निर्वाचन र पार्टी महाधिवेशन
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन आउन अब दुई महिना मात्रै बाँकी छ । प्रधानमन्त्री देउवा १४ औ महाधिवेशनबाट पनि दोहो¥याएर सभापति हुने योजनामा रहेका छन् । पुन सभापति बन्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसका मतदाताको समर्थन प्राप्त गरेर मात्र पर्याप्त हुने स्थिति छैन । छिमेकी भारतसँगै विश्व महाशक्ति अमेरिकाको समेत विशेष समर्थन प्राप्त गरेर सभापतिमा दोहो¥याएर आउन प्रधानमन्त्री देउवाले सहज हुने वातावरण बनाउन तल्लिन रहेका छन् । यही कारणले गर्दा नै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई आफ्नो पार्टीको १४ औं महाधिवेशनसँग समेत जोडेर हेर्ने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी २०७८ मंसिरको ९ गतेबाट सुरु हुने १४ औं महाधिवेशनमा दोहो¥याएर सभापतिमा आएपछि मुलुकलाई ताजा आमनिर्वाचनतिर लैजाने सम्भावना रहेको छ । चाँडो आमनिर्वाचन गर्दा कांग्रेसलाई फाइदा हुने र ढिलो गर्दा प्रतिस्पर्धी दललाई फाइदा हुने विश्लेषण गर्दै र विभिन्न सोच बोकेका दलहरूको गठबन्धनलाई लिएर अगाडि बढ्न असहज हुँदै गएको सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री देउवा २०७८ मंसिर ९ गतेबाट सुरु हुने १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएलगत्तै ताजा जनादेशका लागि आमनिर्वाचनतिर जाने योजनामा रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
यसका लागि सत्तारुढ गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन र सहयोग नगरेपनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सहयोग गर्ने स्थिति रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको ठम्याई स्रोत बताउछ । यही कारणले गर्दा नै ताजा जनादेशका लागि हालको असुरक्षित पाँच दलको गठबन्धन तोडेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा अर्काे गठबन्धन सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहेको तिरसमेत राजनीतिक क्षेत्रले विश्लेषण गर्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका बीचमा कटु आरोप–प्रत्यारोप नभएको र दुबै नेता एकअर्काप्रति शालिनरुपमा प्रस्तुत हुने गरेको सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाल तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालका बीचमा पदीय मर्यादालाई समेत तोड्दै आपसमा गालीगलौज हुने गरेको स्थितिलाई समेत यो सन्दर्भमा उल्लेख गर्ने गरिएको छ ।
स्मरणरहोस् २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनको परिणामअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री देउवाका बीचमा मधुर सम्बन्ध कायम रहेको थियो र त्यो कालखण्डमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर पनि नेपाली कांग्रेस ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचनामा कहिल्यै पनि कडा रुपमा प्रस्तुत भएन । पूर्व सरकारले नियुक्त गरेका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जापानस्थित नेपाली राजदूत देउवाकी सासु प्रतिभा राणालाई भने जिम्मेवारीमा कायम राखेर तत्कालीन प्रम ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सभापति देउवासँगको सम्बन्धलाई बलियो रुपमा नै कायम राखेका थिए । अब एमसीसी तथा आमनिर्वाचनको कारण प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली नजिक हुन थालेको आभास राजनीतिक क्षेत्रले पाउन थालेको छ ।
