नयाँ सरकार गठन भएको लगभग दुई महिना (पचास दिन)सम्म सरकारलाई पूर्ण आकार लिन सकस भएको देखिएबाट सरकारको धरातल निकै कमजोर रहेछ भन्ने प्रभाव राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत परेको छ । यस बिचमा सरकारले सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रमसम्म अघि सारेको छ तापनि सत्तारुढ दलका प्रभावशाली मानिने नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू र साझा कार्यक्रमका प्रतिबद्धताहरूमा देखिने अन्तरविरोधले साझा कार्यक्रमको घोषणा कार्यान्वयन गर्नका लागि भन्दा देखाउन र सुनाउनको निम्ति गरिएको घोषणा मात्रै रहेछ कि भन्ने महसुस हुन्छ ।
कार्यक्रमका प्राथमिकताको सूचीमा “राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्ने’’ प्रतिवद्धता सरकारको तर्फबाट प्रकट भएको देखिन्छ। त्यसैगरी “संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तका आधारमा परराष्ट्र नीति संचालन गर्ने’’ प्रतिवद्धता पनि साझा कार्यक्रममा परेको छ। तर सत्तारुढ दलका नेताहरूले अमेरिकाको एशिया प्रशान्त रणनीतिमा सहभागी हुने गरि एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता पनि प्रकट गरिरहेका छन् ।
कुनै मुलुक विश्वको कुनै एउटा मुलुकको रणनीतिमा संलग्न भएपछि त्यस मुलुकको परराष्ट्र नीति असंलग्न हुन वा रहन सक्ने अवस्था नरहने कुरा आफैमा स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले सरकारको संयुक्त कार्यक्रममा उल्लेख भएको असंलग्नताको नीति अवलम्वन गर्ने भन्नेकुरा वास्तवमा नै सो नीतिको अवलम्वन गर्ने ध्येयले आएको हो भन्न मिल्दैन। सरकारले वास्तवमा नै असंलग्नताको नीति अवलम्वन गर्न चाहन्छ र त्यसो गर्ने साहस समेत राख्छ भने प्रस्तावित एमसिसि सम्झौता खारेज गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था छ। तर सरकारमा निर्णायक प्रभाव राख्ने भनिएका नेता प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवैले एमसिसि संशोधन गरेर पारित गर्छौं भनिरहेका छन् । यसले अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार हुनेकुरामा नेताहरू सहमत रहेको देखिन्छ । यसबाट सत्तारुढ दलका नेताहरू असंलग्नताकोनीतिको परित्याग गर्ने सोंचबाट निर्देशित छन भन्ने पनि देखाउँछ । एमसिसि विकास कार्यक्रमको सहयोग हो भने यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन नपर्ने कुरा स्पष्ट छ ।
संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रत्याभूति दिने कुराले पनि सरकारको प्राथमिकतामा स्थान पाएको देखिन्छ तापनि सरकारले एमसिसि सम्झौता अनुमोदन गरेपछि सो सम्झौतामा नेपालको संविधान र कानून अप्रभावी हुने र त्यसबाट संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तको उल्लंघन हुने देखिन्छ। एम सि सि आयोजनाले नेपालको संविधान र कानूनको पालना गर्न नपर्नेगरी कार्यक्रम संचालन गर्ने अवस्थामा सो हदसम्म संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त निस्प्रभावी हुने कुरा स्पष्ट छ। यहाँनेर सत्तारुढ दलहरूले पूर्व प्रधान मन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरेर संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तको उलंघन गरेकोबाट प्रतिगमन भएको आरोप लगाउने गरेको कुरा सबै सामु स्पष्ट नै छ। यसरी हेर्दा नयाँ सरकारले पनि संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तको उल्लंघन हुने निर्णय ग¥यो भने त्यसलाई प्रतिगमन भन्नुपर्ने अवस्था बन्छ।
न्युनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट पार्ने कुरा गरिएको भएपनि त्यहाँ प्रयोग गरिएको भाषा अस्पष्ट र द्विअर्थी रहेको छ। यसबाट अहिलेको सरकारले स्थानीय सरकारको स्वायत्ततालाई सीमित पारेर स्थानीय सरकारहरूलाई प्रदेश सरकारहरूको मातहतमा लैजाने अलोकतान्त्रिक प्रपंच गर्न थालेको आरोप समेत विश्लेषकहरूले लगाएका छन। लोकतन्त्रमा जनतालाई प्रत्यक्षरुपले प्रभाव पार्ने विषयमा गरिने निर्णय गर्ने अधिकार सबैभन्दा तल्लो तहका निकायलाई दिइनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसै मान्यता अनुसार मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था रहेको समयमा २०५५ सालमा नै स्थानीय स्वायत्त शासनको परिकल्पना गरेर सो नामको ऐन समेत जारी भएको थियो ।
सो ऐन अनुसार नियमावली समेत जारी भइ कार्यान्वयन समेत शुरु भएको थियो।२०७२ को संविधानले पनि सोही सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त र सक्षम बनाउने परिकल्पना गरेको स्पष्ट छ। अब सरकारले स्थानीय सरकारलाई प्रदेशको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने गरि स्थानीय सरकारको स्वायत्तता सीमित बनाउन खोजेको हो भने त्यो स्पष्ट रुपले जनताको अधिकार अर्थात् तल्लो तहमा पुगेको अधिकारमाथितिर फर्काउने २०५५ वा त्यसभन्दा अघिको प्रणालीभन्दा पनि अलोकतान्त्रिक प्रयत्न हुन जाने देखिन्छ। तल्लोतहमा पुगेको अधिकारमाथि फर्काउने यस्तो निर्णय भएमा त्यो अहिलेको सरकारको प्रतिगमनतर्फको यात्रा हुने देखिन्छ ।
संयुक्त कार्यक्रममा जनताको जिउ धनको प्रत्याभूति दिने गरि काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत प्रकट भएको छ तापनि तुइनबाट महाकाली नदी तर्न लागेका एक नेपालीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट तुइन काटेर बिचैमा नदीमा खसालेको कारणले नेपाली नागरिकको मृत्युु भएको भन्ने घटनामा सरकार र सत्तारुढ दलले भारतीय पक्ष समक्ष औपचारिक विरोध जनाउन र सो घटनामा माफी माग्ने र क्षतिपूर्ति दिने र दोषीलाई कारवाही गर्ने माग गर्न समेत नसकेको अवस्था छ । यस्ता घटनाले सरकारले अघि सारेको साझा कार्यक्रम आफै अर्थहीन प्रमाणित हुन जाने आशंका उत्पन्न भएको छ। यसबाट ठूला र साना देशहरूको बिचमा सार्वभौम समानताको आधारमा व्यवहार हुने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी साझा कार्यक्रमको प्रतिबद्धता समेत खोक्रो सावित हुने आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।
सारांशमा सरकार र सत्तारुढ दलका मै हुँ भन्ने नेताहरूले ओली सरकारलाई प्रतिगमनकारी, अलोकतान्त्रिक र लम्पसारवादी आदि आरोप लगाउंदै आएको अवस्थामा ओली सरकारलाई विस्थापन गरेर आएको अहिलेको सरकारका कामकारवाहीहरू इतिहासको कसीमा पहिले भन्दा पनि प्रतिगमनकारी, अलोकतान्त्रिक र लम्पसारवादी प्रमाणित नहोउन भन्ने कुरामा सत्तारुढ दलका नेताहरू र सरकार बढी चनाखो हुनुपर्छ ।
