काठमाडौं । ताप्लेजुङको फक्तालुङ गाउँपालिका–०६, खम्बाचेन भन्ने ठाउँको १ हजार ५ सय रोपनी सरकारी जग्गा दर्ता गर्ने ओली सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको निर्णय वन मन्त्रालयले रोकेको छ । नापीको समयमा कसैको पनि बसोबास, खेतीपाती नरहेको र हकभोगसमेत कसैको नरहेको उक्त सरकारी जग्गा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेको छ । कञ्चनजंघा रुटमा पर्ने उक्त महंगो र महत्वपूर्ण जग्गामा पासाङ शेर्पा र याङजुङ शेर्पाले केही व्यक्तिलाई टहरा बनाउन लगाई साविकमा नापी छुटेको बहानामा दर्ता गर्न खोजेका छन् । केपी ओलीकै सरकारका पालामा उक्त जग्गा दर्ता गर्न खोजिएको थियो । जसलाई भूमि व्यवस्थाका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे (हाल गृहसचिव) ले साथ दिएका थिए ।
गृहसचिव पाण्डेलाई पासाङ शेर्पाले दुईपटक सपरिवार पाथिभरा र कञ्चनजंघा क्षेत्रमा हेलिकप्टर चार्टर गरी घुमाएर ल्याएका थिए । साविकमा माटोमुरीमा जग्गाको लगत कायम हुने गरेको थियो, तर पासाङ शेर्पाले उक्त जग्गा कब्जा गर्न रोपनीमा लगत कायम गराएका छन् । साविकमा रोपनीमा लगत कायम गरिदैंनथ्यो भन्ने कुराको समेत सामँन्य ज्ञान समेत नभएका पासाङ शेर्पाले उक्त जग्गा दर्ताका लागि वन मन्त्रालयमा धर्ना दिँदै आएको स्रोत बताउछ ।
कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रभित्रको जग्गा पासाङ शेर्पाले भनेका व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न दबाब दिएका थिए । यदि केपी ओली शासनमा रहिरहेको भए अहिलेसम्म उक्त जग्गा भूमाफियाले आफ्नो नाममा ल्याइसक्ने थिए । वन मन्त्रालयलाई समेत दबाब दिएर उक्त जग्गा गैरकानूनी रुपमा दर्ता गर्न खोजिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएपछि वन मन्त्रालयले उक्त जग्गा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको खबर छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारीले सचिव टेकनारायण पाण्डेको दबाब झेल्न नसकेर संरक्षण क्षेत्रभित्रको जग्गा दर्ता गर्दा वन मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने भनि वनतिर पठाइदिएका थिए । भूमि व्यवस्थाका कर्मचारीले उक्त जग्गा दर्ता रोक्नका लागि वनमा सहमतिका लागि पठाएकै कारण दर्ता रोकिएको छ ।
