काठमाडौं । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.मंगल रावलको योग्यता नै नपुगेको विषयमा परेको रिट निवेदन रहस्यमय ढंगले फिर्ता भएको छ । प्रा.डा.रामप्रसाद उप्रेतीले २०७७ चैत १७ मा डा.रावलको उपकुलपति हुने योग्यता नपुगेकाले उनको नियुक्ति बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । २०७७ चैत १८ गते उक्त रिटको पेशी न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा प¥यो । उनले हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखे ।
चैत १८ गते न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासमा उक्त रिट सुनुवाई भएपछि अन्तरिम आदेश दिएर दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाइयो । त्यसपछि २०७८ वैशाख ३ गते अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सुनुवाई गर्दै पुनः म्याद जारी ग¥यो । उक्त दिन पनि छलफल हुन सकेन ।
२०७८ वैशाख १२ गते मिरा खड्का र हरि फुँयालको इजलासले सुनुवाई नगरी हेर्न नमिल्ने भन्यो । २०७८ असार १६ गते हरिकृष्ण कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासले म्याद जारी गर्ने आदेश दियो र २०७८ असार २५ गते नै तिनै न्यायाधीश भएको इजलासले हेर्न नमिल्ने भन्यो । २०७८ असार २८ गते टंककुमार मोक्तान र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सुनुवाई गर्दै पुनः म्याद जारी ग¥यो । अन्ततः २०७८ साउन २५ गते रिट निवेदक रामप्रसाद उप्रेतीले निवेदन फिर्ता लिएको भनी सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले फैसला ग¥यो ।
तर उप्रेतीले ९ वटा पेशी तारिखका क्रममा अन्ततः निवेदन नै फिर्ता लिएका हुन् । निवेदन फिर्ताका क्रममा आर्थिक लेनदेन भएको आशंका गरिएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिको बारेमा परेको सिट सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकाविरुद्ध परेको निवेदन फिर्ता हुँदैमा त्यसमा उठाइएका विषयमा अदालतले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने कानूनविद्हरू बताउँछन् ।
डा.मंगल रावलको योग्यता नपुगेकाले आफुलाई नियुक्ति गरियोस् भन्ने परमादेश रिट निवेदन फिर्ता लिएपछि निस्क्रिय हुन सक्छ । तर उत्प्रेषणको हकमा फिर्ता हुन नहुने हो, तर फिर्ता गरियो । जसले गर्दा अयोग्य व्यक्तिलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नियुक्ति गरिएको कुरा निरुपण हुन सकेको छैन । ऐन नियम विपरीत गरिएको नियुक्तिलाई अदालतले पनि सदर गरेको देखिन्छ ।
डा.रामप्रसाद उप्रेतीले दर्ता गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश भइसकेको र छलफलका लागि बोलाएको अवस्थामा छलफलमा उपस्थित नै नगराई निवेदन फिर्ता लिएको देखिन्छ । डा.मंगल रावलले रिट निवेदक उप्रेतीलाई सोझै प्रलोभन दिएर रिट निवेदन फिर्ता दिन लगाएको देखिन्छ । अधिवक्ता डिल्ली न्यौपाने परमादेशको हकमा मात्र फिर्ता हुनुपर्ने रिट उत्प्रेषणको हकमा फिर्ता कसरी भयो भनि पुनः निवेदन लिएर जाने तयारीमा छन् ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा.रावललाई योग्यता नै नपुगी नियुक्ति गरेको भनेर रिट वदायर गरेका उप्रेतीले ३ महिनाको बिचमा के चमत्कार भयो र फिर्ता लिए त्यसमा पनि धेरै कुरा लुकेको देखिन्छ । यो मुद्दामा डा.रावलले अदालतमा समेत चलखेल गरेको आशंका छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनमा उपकुलपति वा शिक्षाध्यक्ष हुनका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त सह–प्राध्यापक वा मन्त्रालय सम्बद्ध निकायमा कम्तीमा १० तह वा सो सरहको पदमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राध्यापन गरेको हुनुपर्नेमा डा.रावलले प्राध्यापन नगरेकाले उनको योग्यता नपुगेको दाबी डा.उप्रेतीको रिटमा गरिएको छ ।
उप्रेतीले रिट निवेदन दर्ता गरेपछि अन्तरिम आदेश भएर छलफलका लागि बोलाइयो । छलफलमा दुवै पक्षलाई उपस्थित नै नगराई एकाएक रिट निवेदन फिर्ता लिएपछि आर्थिक चलखेलको आशंका पुष्टि गरेको छ । प्राडा रामप्रसाद उप्रेतीले पनि प्रतिष्ठानका उपकुलपतिका लागि निवेदन दिएका थिए । उनीसहित २३ जना डाक्टरले निवेदन दिएकोमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका नजिक मानिएका डा.रावल नियुक्ति सिफारिसमा परे । आफू वरिष्ठ डाक्टर भएपनि सर्टलिस्टमा समेत नपरेको भन्दै उप्रेतीले रिट दर्ता गरे । तर अन्तरिम आदेश भइसकेको उक्त रिट टुंगो नलाग्दै उनले एकाएक फिर्ता लिएपछि उनीमाथि प्रलोभनमा परेको आरोप लागेको छ ।
त्रिवि मेडिकल कलेज महाराजगंजका क्याम्पस प्रमुख भइसकेका उप्रेती एमाले, माओवादी हुँदै अहिले राजावादी भएका छन् । युट्यूबहरूमा नेताहरूलाई गाली गर्न व्यस्त छन् । तिनै क्रान्तिकारी डाक्टर उप्रेतीले रिट दर्ता गरिसकेपछि त्यसको निरुपण नहुँदै डा.रावलसँग कुरा मिलाएर फिर्ता लिएका छन् । रावलले निवेदकलाई त प्रभाव पारे नै, न्यायसमेत किनेको चर्चा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेको छ ।
के भन्छन् डा.रावल ?
‘प्रतिष्ठान स्थापना भएको ९ वर्ष भयो । स्थापनादेखि नै म यसमा संलग्न छु । अर्थाेपेडिक सर्जन भएरै काम गरेको ६ वर्ष कटिसक्यो । प्रतिष्ठानको निर्देशक हुँदा उत्कृष्ट कोभिड व्यवस्थापन गरेको भनि राष्ट्रपतिबाट सम्मानित भएको हुँ । म माथि विश्वास गरी २३ जनामध्येबाट सरकारले उपकुलपति बनाएको हो । मेरो सह–प्राध्यापकको नियुक्तिपत्र छ । मेरो विज्ञानसम्बन्धी आर्टिकल छन् । मलाई नेपालका २८ हजार डाक्टरहरूमध्ये ६०÷७० प्रतिशतले चिन्छन् । मैले ढाँटेर, छलेर भीसी भएको होइन । म अनियमितता गरौंला भनेर नियुक्ति हुन खोजेको होइन ।
म रातदिन १७ घण्टा काम गरेर यो प्रतिष्ठानलाई परिवर्तन गर्ने अभियानमा छु । रामप्रसाद उप्रेतीले २३ जनामा ११ जना सर्टलिस्ट गर्दा छनौटमा आफ्नो नाम नपरेकोमा मुद्दा हाल्नु भएको रहेछ । उक्त मुद्दामा कुनै तुक थिएन र उहाँले फिर्ता लिनुभयो । मेरो नियुक्तिमा मुद्दा परेको होइन, उपकुलपति छनौट प्रक्रियाका विरुद्ध मुद्दा परेको हो । रिट उठाइएका कुरा प्रमाणित गर्न नसकेकाले रिट फिर्ता लिनुभएको हो । आर्थिक प्रलोभनको कुनै कुरा होइन ।’
