काठमाडौं । झण्डै आठ वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतमै घुमेर अन्तिम टुंगो लगाइसकेको भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरको कर छली मुद्दामा फेरि पुनरावलोकन हुने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग गरी कर छली गर्नेहरूमाथि छानबिन गर्नेक्रममा भाटभटेनी सुपरमार्केट पनि कर छलीमा तानिएको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयले शुरुमा २०६४ सालदेखि चार आर्थिक वर्षमा कर छली गरेको निश्कर्षसहित २२ करोड ६७ लाख रुपैया“ संशोधित कर निर्धारण ग¥यो। ठूला करदाताविरुद्ध भाटभटेनी सुपरमार्केटले आन्तरिक राजस्व विभागमा पुनरावलोकन ग¥यो । भाटभटेनीको दाबी प्रमाणित गर्न सक्ने वस्तुनिष्ठ आधार कारण नदेखिएको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयलाई सदर ग¥यो ।
आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयविरुद्ध भाटभटेनी फेरि पुनरावेदन दिन राजस्व न्यायाधिकरण गयो । राजस्व न्यायाधिकरणले पनि आन्तरिक राजस्व विभागकै निर्णयलाई सदर गर्ने फैसला सुनायो । राजस्व न्यायाधीकरणबाट २०७४ साल २९ असारमा उक्त फैसला भएको थियो । फेरि यो फैसला उल्ट्याउन भाटभटेनीसर्वोच्च अदालत पुग्यो ।
यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम भण्डारी र डम्बरबहादुर शाहीले पुनरावेदन दर्ता गर्न अनुमति दिए। दुई बर्षअघि २०७६ साल पुस २८ गते सर्वोच्च अदालतबाट भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग गरी कर छली गरेको अन्तिम फैसला भयो । तह–तह गर्दै अन्तिम टुंगो लागिसकेको यो मुद्दामा भाटभेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले फेरि पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दिए । उक्त पुनरावलोकनमा पुनः सुनुवाइका लागि फेरि ‘निस्सा’ प्राप्तभयो । नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छली आर्थिक अपराधमा सरकारबाट दर्ता भएका मुद्दामध्ये सर्वोच्च अदालतबाट टुंगो लागेको भाटभटेनीकै थियो ।
सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेपछि भाटभटेनीको मुद्दा फेरि पुनरावलोकनमा पुगेर अल्झिएको छ । यो मुद्दालाई नजिर बनाएर सर्वोच्च अदालतले नक्कली भ्याट विलका अरु विवादमा पनि पुनरावलोकन गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।भाटभटेनी सुपरमार्केटसहित अन्य २४ वटा कम्पनीले किन्दै नकिनेको सामानको भ्याट बिल देखाएर अर्बौं कर छली गरेको छानविनले देखाएको छ ।
त्यतिबेला दुई अर्ब ७० करोडजति भ्याट छली भएको अनुसन्धानले देखाएको थियो । भाटभटेनी प्रकरणबाट अन्यआर्थिक अपराधमा संलग्न राष्ट्रघाती कम्पनीलाई पनि करमा उन्मुक्ति मिल्ने संभावना बढेको आ“कलन गरिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, वमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्माको विशेष इजलासले गत असारमा भाटभटेनीको करछली मुद्दामा पुनः सुनुवाईका लागि अनुमती प्रदान गरेको हो। यो विवादमा यसअघि सर्वोच्चबाट भएको अन्तिम फैसलामा ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलामा करदाताको जिकिर र मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी छुट पाउने–नपाउने सम्बन्धमा मुद्दाका प्रत्येक अन्तरवस्तु केलाएर विवेचना गरेको उल्लेख छ ।
भाटभटेनीलेकुनै नया“ आधार, कारण र प्रमाण थप पेश गरेको नदेखिएको फैसलामा जनाइएको थियो । भाटभटेनी सुपरमार्केटविरुद्ध १ सय ५२ वटा फर्मबाट नक्कली बिल बनाएर २०६४ सालदेखि २०६७ सालसम्म २२ करोड ६७ लाखको भ्याट छलीको गरेको आरोप छ ।
पुनरावलोकन गर्दा पनि आरोप प्रमाणित भए २२ करोड ६७ लाख कर छलीको रकममा प्रत्येक वर्ष थपिँदै गएको जरिवाना र ब्याज भने असुल्नुपर्ने हुन्छ । एकपल्ट फैसला भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले फेरि आफू निकटस्थ न्यायाधीशहरू राखेर पुनरावलोकनका लागि इजलास गठन गरेको देखिन्छ । पुनरावलोकन हुने भएपछि सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटको दश वर्ष पुरानो मुद्दाको फैसला उल्ट्याउने आशंका बढेको छ ।
यो प्रकरणलाई सरकारका निकाय र न्यायक्षेत्रमै पनि निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ । सर्वोच्चको पुनरावलोकन आदेशलाई लिएर आन्तरिक राजश्व विभाग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गंभीर रुपमा लिएको स्रोत बताउछ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक नायव महान्यायाधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीश आफै संलग्न भएर अन्तिम फैसला गरिएको विवादमा अहिले आएर पुनः सुनुवाई प्रक्रियामा लगिएकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘मेरो गर्धन चिलाएर हो कि, रुखको हा“गो त बा“ङ्गै देख्छु साप’ भन्नुपर्ने स्थिति छ, छाँट गतिलो देखिएन,’ ती नायव महान्यायाधिवक्ताले व्यङ्य गर्दै भने ।
