शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट २/२ जना मन्त्री नियुक्त भए पनि बाँकीको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । माधव नेपाल समूह एमालेबाट अलग नहुने अवस्थामा कांग्रेसले ५० प्रतिशत मन्त्रालय आफूसँगै राख्ने योजना बनाएको छ । सत्ता साझेदार दलमध्ये माओवादी केन्द्रलाई ३० र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्षलाई २० प्रतिशत मन्त्रालय दिने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन् । यद्यपि, अहिलेसम्म यसबारे सत्ता साझेदार दलबीच ठोस सहमति हुन भने बाँकी छ ।
देउवा नेतृत्वको सरकारमा दलहरूलाई दिने मन्त्रालय संख्याबारे टुंगो लाग्न बाँकी रहे पनि मन्त्रीका आकांक्षीको दौडधुप भने केही दिनयता तीव्र बनेको छ । यो दौड सबैजसो पार्टीमा भए पनि माओवादी केन्द्रको दृश्य केही रोचक देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पटक–पटक सरकारमा गएको माओवादीका केही नेताले दोहो¥याएर, तेहे¥याएर अवसर पाएका छन् । कतिपयले चाहिँ अहिलेसम्म मन्त्री पदको स्वाद चाख्नसम्म पाएका छैनन् । त्यसैले मन्त्री नियुक्तिको मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग माओवादी केन्द्रभित्र उठेको छ । विगतमा अवसर पाइसकेका जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाललाई फेरि पनि दोहो¥याइएकाले यसप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रको भागमा पर्नसक्ने ३० प्रतिशत मन्त्रालयमध्ये २ वटाको टुंगो लागिसकेकाले बाँकीमा नियुक्ति गर्दा अहिलेसम्म अवसर नै नपाएकालाई दिनुपर्ने मत बाक्लो छ । माओवादी केन्द्रमा हाइप्रोफाइलका भएर पनि देवेन्द्र पौडेल अहिलेसम्म मन्त्रीको अवसर पाएका छैनन् । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक सल्लाहकार रहेका उनले एक पटक मन्त्री हुन रहर गरे पनि पूरा भएको छैन ।
पौडेलजस्तै अवसर नपाएका अन्य माओवादी केन्द्रका सांसदले पनि मन्त्रीमा आकांक्षा देखाएका छन् । अञ्जना विशंखे, सुदन किराँती, गजेन्द्रबहादुर महतलगायत माओवादी केन्द्रका सांसद्ले संसदमा सशक्त भूमिका निर्वाह गरे पनि यिनले अहिलेसम्म अवसर पाउन सकेका छैनन् ।
कतिपय सांसदको मन्त्री बन्ने रहरमै सीमित भए पनि विगतमा अवसर पाइसकेकाले फेरि पनि दोहोरिन मरिहत्ते गरेका छन् । पटक पटक मन्त्री बनिसकेका र प्रतिनिधिसभामा पराजित भएर जस्केलामार्फत राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठ स्वयं देउवा सरकारमा उपप्रधानसहित कुनै एक महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर सहभागी हुन खुमलटार धाइरहेका छन् । पटक पटक अवसर पाएकी रेखा शर्माको पनि यसपटक मन्त्री हुने चाहना छ ।
यसका लागि उनले खुमलटारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेकी छन् । प्रचण्डको वरिपरि रहेर अवसर जति उपयोग गर्दै आएका वर्षमान पुनले फेरि पनि मुख मिठ्ठाएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारबाट ०७७ पुस ५ पछि बाहिरिएका उनले आफू नभए श्रीमतीलाई अवसर दिन प्रचण्डलाई आग्रह गरिरहेको स्रोत बताउँछ । यसबाहेक मन्त्रीको अनुभव लिइसकेका झण्डै १ दर्जन माओवादी सांसद् पनि मन्त्री बन्न खुमलटारको दैलो चहारिरहेका छन् ।
