काठमाडौं । काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा अब बन्ने नयाँ सरकारलाई असफल पार्न हरतरहले लागेका छन् । मुख्यसचिव लेकदर्शन रेग्मी पनि कामचलाउ सरकारका मनपरी र कानून र विधि विपरीतका तत्कालीन र दीर्घकालीनरुपमा राष्ट्रघात हुने निर्णय गर्नबाट रोक्न काम नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । मुख्यसचिवले मनपरी निर्णय प्रमाणित गर्दिनँ भने सरकारले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्नबाट पछि हट्न सक्दथ्यो । तर रेग्मीले देउवा सरकारका अनैतिक निर्णयलाई फटाफट सदर गर्दैआएकोमा कर्मचारीहरूले आश्चर्य मानेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट के के निर्णय भएका छन्, त्यो समेत अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरी मुख्यसचिव रेग्मीले गोप्य राखेको आरोप छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीहरूलाई नराखी मुख्यसचिव रेग्मीलाई मात्र राखेर धेरै निर्णय गरेको चर्चा छ । रेग्मीको भूमिका सरकारको होइन, कांग्रेसको मुख्यसचिवको जस्तो देखिएको छ । जनादेश गुमाइसकेको सरकारले गरेका सचिव सरुवादेखि अनगिन्ती राजनीतिक नियुक्ति र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका एआइजी बढुवा जस्ता अनैतिक निर्णहरू पनि मुख्यसचिवले किन साथ दिए भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यसबीचमा गुठी संस्थान, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, गोरखापत्र संस्थान, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, खानेपानी संंस्थानको राजनीतिक नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य वीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक, विभिन्न संस्थानमा बोर्ड सदस्य, औचित्यहीन नगर विकास समिति अध्यक्ष, जिल्ला जिल्लामा सुकुम्बासी अध्यक्ष, युवा परिषद्का जिल्ला अध्यक्ष नियुक्ति गरेको छ । तर मुख्यसचिव रेग्मीले सचिव सरुवामा समेत अडान नलिएर देउवा सरकारलाई ब्रह्मलुटमा साथ दिंदैआएको आरोप लागेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले ऐन नियम विपरीतका काम गर्न नमानेपछि उनलाई सरुवा गर्ने मन्त्री जीतेन्द्र देव र बिजय गच्छदारको प्रस्तावलाई मुख्यसचिव रेग्मीले खुरुक्क सदर गरेका छन् । विमानस्थलमा क्यासिनो संचालन गर्न दिनेदेखि पशुपति विकास कोषको बालुवाको ठेक्का दिन र लुम्बिनी विकास कोषलगायतका पाँचवटा निकायको नियुक्ति गरी करोडौं रुपैयाँ घुस खाने निर्णयमा बाधक भएपछि सचिव न्यौपानेसंग मन्त्री देव र गच्छदार आक्रोसित थिए ।
देउवा सरकारले आगामी सरकारलाई अप्ठेरो पर्नेगरी ६५ बर्ष उमेर पुगेकालाई बृद्धभत्ता दिने निर्णयले राष्ट्रलाई अर्बौं भार पर्ने भएको छ । बेरोजगारलाई भत्ता दिनेदेखि भूकम्पपीडितलाई १ लाख थप दिने जस्ता कुराको बजेटको जोहो गर्न नसकिने निर्णयलाई साथ दिएर मुख्यसचिव रेग्मी किन आफ्नै पद दाऊमा राखे भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् ।
को बन्ला मुख्यसचिव ?
अब बन्ने सरकारलाई असफल पार्न तम्सिएका रेग्मीको भूमिकाका बारेमा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू जानकार भए पनि पछिल्लो समय चुपचाप छन् । मुख्यसचिव रेग्मीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पटक पटक देउवाका गलत कदममा साथ नदिन भन्दा पनि उनले अटेर गर्दै आएको बालकोट निकट स्रँेत बताउछ ।
रेगमी देउवाका हरेक गलत कदमका सारथी बनेका छन् । मुख्यसचिव रेग्मीको भूमिकालाई लिएर एमाले र माओवादी रुष्ट भएका छन् । उनलाई अब बन्ने नयाँ सरकारले मुख्यसचिवमा राखिरहला कि नराख्ला त ? यो प्रश्नको उत्तर भने जटिल छ । रेग्मीलाई मुख्यसचिवबाट विगतमा उमेश मैनालीलाई जस्तै राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमुख सचिवको दरबन्दी कायम गरी सरुवा गर्ने वा राजदूत बनाउने विकल्प सरकारसंग छ । तर उनीपछिका मुख्यसचिवका दाबेदार कुनै विवादमा नपरेका वरिष्ठ सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय र दुई नम्बरका सचिव शंकर अधिकारी र हुन्, अधिकारी चाहिं रेग्मीभन्दा पनि चिनिएका खाँटी कांग्रेस हुन् ।
अधिकारीभन्दा सिनियर सचिव ङइन्द्र उपाध्याय चाहिं कुनै दल निकटभन्दा पनि निजामती सेवामा प्रोफेसनल कर्मचारी, भ्रष्टतन्त्र विरोधी निष्कलंक, भद्र ब्यक्तित्वमा गनिन्छन् । नयाँ बन्ने सरकारले ङइन्द्र उपाध्यायलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेमा सरकारको मान र सान दुबै बढ्ने चर्चा कर्मचारीहरूले गर्न थालेका छन् ।
आगामी २०७५ साउन ६ गते उपाध्याय र अधिकारीको अवकाशपछि मात्र रेग्मीको विकल्पमा मुख्यसचिव बनाउन एकथरी एमाले निकट कर्मचारीहरूले सुझाएको स्रोत बताउछ । २०७५ साउनपछि प्रेम राई र दिनेश थपलियामध्येबाट मुख्यसचिव बनाउनुपर्ने पक्षमा एमाले निकट उच्च प्रशासनिक अधिकारी रहेको पनि थाहा भएको छ ।
यी दुईमा पनि तुलनात्मकरुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेम राई नै मुख्यसचिवका लागि उपयुक्त हुने नेताहरूलाई धेरै कर्मचारीले सुझाव दिएको थाहा भएको छ । प्रेम राई विवादमा नपरेका सचिव हुन् । एमाले भन्ने तर, एमालेलाई नै धोका दिने, जतामल्खु उतै ढल्कु चरित्रका दिनेश थपलियाले पूर्वसांसदलाई राज्यको ढुकुटीबाट कानून विपरीत १० अर्ब रुपैयाँ दिएको विषयमा उनी विवादमा परेका छन् ।
पूर्वसांसदलाई रकम दिने निर्णय सचिव थपलियाले नरोकेर कांग्रेसको हितमा काम गरेको एमाले पंक्तिको आरोप छ । त्यस्तै सचिव थपलिया देशभरका नगरपालिका र गाउँपालिकाका लागि अर्बौं रुपैयाँको गाडी खरिदको निर्णयमा पनि कमिशनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजय गच्छदारसंग मिल्न पुगेका छन् । गाडी खरिदको क्रममा करोडौं रुपैयाँ घुसको चलखेलमा सचिव थपलियासमेत गच्छदारसंग मिलेका छन् ।
त्यसो त उनले काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत हुँदा सहायक कार्यकारी झम्क ढकालसंग मिलेर पीएल सिंहको पालादेखिको करीब २५ करोड रुपैयाँ ठेकेदारको बाँकी भुक्तानी दिएर मालामाल भएका थिए ।
शिवभक्त शर्माजस्ता भ्रष्टले समेत दिन नसकेको भुक्तानी दिएर सहायक कार्यकारी अधिकृत झम्क ढकालले काठमाडौंमा स्वीमीङ पुल भएको भब्य बंगला खरिद गरेका थिए भने कार्यकारी अधिकृत थपलियाले झन् कति घुस लिए होलान् ? महानगरपालिकाका एक अधिकृत भन्छन्– शिवभक्त शर्माका पालामा २५ करोड भुक्तानी दिए १२ करोड त घुस नै दिने प्रस्ताव ठेकेदारले गरेका थिए ।
जुन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुखले नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु भनेपछि उनले दिन सकेनन् । ठेकेदारहरूले कामै नगरेको बिल पेश गरेकाले मेयर केशव स्थापितदेखि कुनै पनि कार्यकारी अधिकृतले दिन मानेका थिएनन् ।
